काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव तस्करी रोकेर श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन पहल सुरु गरेका छन् । उनले श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि नेपाली राजदूतहरु, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बसालेर श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन पहल थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आजबाट सुरु छलफल दुई दिन चल्ने छ । सो छलफलमा खाडी र मलेसियासहित १३ श्रम गन्तव्य देशका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगका भूमिकाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल आयोजना गरेको र सो छलफलबाट वैदेशिक श्रम स्वीकृतिदेखि कार्यस्थलसम्म नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या तथा त्यसको समाधानका उपाय निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना गरेको यस खालको छलफल अघिल्ला सरकारहरुबाट कहिल्यै नभएकाले यो छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास छ ।

आज पहिलो दिनको छलफलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले ‘श्रम आप्रवासन सवाल र कूटनीतिक नियोगको भूमिका’ विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । अवधारणापत्रमा श्रम बजार र आप्रवासनसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलगायत उल्लेख छ ।

श्रमिकका समस्या समाधानको उपाय खोजिँदै

यस्तै युरोपेली देशमा रहेका दूतावासबाट श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण, विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकको कानुनी उपचार, खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउनेजस्ता विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

महिला श्रमिकलाई झन्डै आठ वर्षदेखि खाडीका देशमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने विषयमा पनि छलफल हुँदै छ ।

त्यस्ता श्रमिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेदेखि नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउने विषयमा पनि छलफल हुने छ । मन्त्रालयका अनुसार कुर्दिस्तान, ओमान र कुवेतमा गरी करिब ६२ हजार युवाले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । युरोपेली मुलुकबाट आउने श्रमिकको कोटा गुम्न नदिन नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली युवा अवैध मार्गबाट रोजगारीका लागि विभिन्न युरोपेली मुलुक जाने गरेका छन् । शून्य लागतको कार्यान्वयन र फर्केर आउने श्रमिकको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलबार अन्तिम दिनको छलफललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।