प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निणर्य गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

उनले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको बताए । व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडी बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ की भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उनले बताए ।

 प्रचण्डले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखि काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने दाबी गरे । प्रचण्डले भने, ‘आजभोलि हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ । सचिवज्यूहरु निर्णय ग¥यो भने अदालतमा जानुपर्ने । मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहश र रुपान्तरण आवश्यक छ । विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजिगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बिचको अन्तर अत्यन्त छोटो हुँदा नीति, कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुरुपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बुद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व भाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिवर्तनको गुञ्जायस नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’

उनले विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यामान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने बताए । सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिए ।