मुलखबर विश्लेषण

त्रिभुवन विमानस्थलबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको अवस्थामा बरामद गरिएको करिब ६० किलो सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध संसद् आज बुधबारबाट सञ्‍चालन भएको छ। संसदीय छानबिन समिति माग गर्नुका साथै उपप्रधानसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो।

एमालेले संसद् अवरोध गरेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि साउन २३ गते सुन तस्करीबारे जवाफ दिनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई जवाफ दिन समय पाएका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद् बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको र सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै त्यसबारे सोच्‍न सकिने बताएका थिए। एमाले भने तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरोध हटाउन तयार भएन।

एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्‍त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै विरोध गर्न थालेपछि सरकारले अवरोध हटाउन प्रतिपक्षीसहितको छलफल थाल्यो। छलफलमा पनि एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानबाट पछि हटेर तत्काल निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो। तर, सरकार भने तत्काल सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै छानबिन समिति वा आयोग गठन हुन नसक्‍ने जवाफ दिँदै आएको थियो।

एमालेमाथि भने आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि ‘संसद्लाई बन्धक बनाएको’ र ‘संसद् हाइज्याक गरेको’ आरोप लाग्दै अवरोध खुलाउन दबाब बढ्दै गयो। उक्त दबाबकै कारण बुधबार एमालेले उधारो सहमति गर्दै ‘चिसो पानीले नुहाएरै’ भए पनि संसद् अवरोध हटाउन बाध्य भएको हो। करिब एक महिनादेखिको अवरोध हटाउन विकल्पविहीन भएको एमालेले बुधबारको सर्वदलीय बैठकमा दुई बुँदे सहमति भएपछि अवरोध खुलाउन सहमत भएको हो।

दुई बुँदे सहमतिमा साउन ५ गते सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो। सुन तस्करीका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व अनुसन्धान विभागको काममाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल कानुनी आयोग वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको एमालेले बुधबार भने एक महिनापछि सरकारले आयोग गठन गर्ने बुँदामा सहमति जनाएको हो। सहमतिका बुँदा तयार पार्ने कामको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नै गरेका थिए।

सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सीआईबीको अनुसन्धानमा प्रभाव नपरोस् भनेर आगामी असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने बुँदामा सहमति जनाएको बताए। ‘सीआईबीले जुन अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यो प्रभावित नहोस् र छानबिन अगाडि बढोस् भनेर असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने कुरामा सहमति जनाएका हौं,’ उनले भने, ‘भदौ २९ मा संगठित अपराधमा अभियोजन गर्ने अन्तिम दिन पुग्ने भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक विदा र तीज परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।’

सहमतिपत्रमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’

एमालेले पटक-पटक संसद् अवरोध गर्ने र त्यसको यकिन कारण दिन नसकेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले आक्रोश व्यक्त गरे। बुधबार सञ्‍चालन भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली जनता संकटमा रहेको समयमा एक/एक महिनासम्म संसद् बन्द गरिएको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। ‘देश भयकंर संकटमा रहेको, नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको समयमा महिनौ दिनसम्म संसद् गरेकोमा खोल्ने साथीहरुलाई बधाई दिन लागिरहेका छौं,’ केसीले भने, ‘कसले बन्द गर्न लाग्यो, कसले बन्द गर्‍यो ? त्यसकारण यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।’

पटक-पटक ‘औचित्यहीन’ संसद् अवरोध
यसरी एमालेले हतारमा संसद् अवरोध गर्ने र माग पूरा नहुँदै संसद् अवरोध खुलाउन तयार हुने फितलो प्रदर्शन गरेको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै ५ दिन संसद्‌ अवरोध गरेको नेकपा एमाले माग पूरा नहुँदै ब्याक भएको थियो। त्यो समयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले न संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्‍यो न त संसद् खोल्‍नुको कारण नै दिन सकेको थियो।

गत असार १८ गतेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले उनको राजीनामा माग गर्दै संघीय संसद्को दुवै सदन अवरूद्ध गरेको। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रितम सिंहको जिवनीमा आधारित पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह ‘धेरै पटक दिल्ली धाएको’ भन्‍ने अभिव्यक्ति टिपेर एमालेले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओ‌लीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन। नराम्रो गर्दैगर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसद्‍माथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। कसले स्पष्टीकरण दिनु भन्यो, कहाँ? हामीलाई स्पष्टीकरण होइन राजीनामा चाहिएको छ।’

यसरी स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्‍ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले असार २५ गते भने स्पष्टीकरणमा नै चित्त बुझाएर ‘चिसो पानीले नुहाउँदै’ संसद् अवरोध अन्त्य गर्न पुगेको थियो। उनले एक दिनअघि असार २४ गते आफ्नो लाज छोप्‍नका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधानसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रष्ठले आफ्नो पार्टीलाई गम्भीर आरोप लगाएकोले संसद् अवरोध खुला गर्न नसकिने बताएका थिए।

तर, एक दिनपछि असार २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीबीचको छलफलपछि संसद् बैठक खुला गरिएको हो। एमालेले आफूले संसद् बैठक किन अवरोध गरेको र किन खुला गरेको भन्‍ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।

संसद् अवरोधमा १८७ दिनको रेकर्ड
एमालेले यसरी औचित्यहीन ढंगले संसद् अवरोध गर्ने इतिहास नै कायम गरेको छ। त्यसअघि पनि पटक-पटक बिना कारण संसद् अवरोध गरेको विषयले एमाले बदनाम छ। एमालेले सनकका भरमा संसद् अवरोध गरेका थुप्रै उदाहरण भए पनि निरन्तर ५७ दिन र १८७ दिनको रेकर्ड भने संसदीय इतिहासकै कालो दाग बनेर रहेको छ।

एमालेले यसअघि २०७८ भदौ २३ गतेदेखि २०७८ चैतसम्मका सम्पूर्ण संसद् बैठकहरुमा अवरोध गरेको थियो। एमालेले त्यस समयमा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुखको राजीनामा माग गरेको थियो। त्यो माग फितलो भएपछि एमालेले एमालेबाट फुटेर गएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन १४ सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। उक्त माग पनि पूरा हुन सकेन। कुनै पनि माग पूरा नहुँदै एमाले पछि हट्यो र संसद् बैठक खुला गर्न तयार भएको थियो।

त्यस समयमा पनि प्रतिपक्षी एमालेलाई संसद् बैठक अवरोधको कारण खुलाउन माग गरे पनि एमालेले त्यसको हालसम्म जवाफ दिएको छैन। त्यसअघि २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गरेको थियो।

स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्‍ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले सोमबार भने स्पष्टीकरणमा नै चित्त बुझाएर ‘चिसो पानीले नुहाउँदै’ संसद् अवरोध अन्त्य गर्न पुगेका छन्।

२०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरू भएको संसद्को अधिवेशनमा नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको थियो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद् अवरोध गरेको थियो। एमालेले पहिला-पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो। तर २०५७ चैत २ पछि निरन्तर ५७ दिनसम्म अवरोध र बिहष्कार गर्‍यो।

त्यसो त २०४८ सालमा पनि नेकपा (एमाले) ले संसद् बैठक अवरूद्धको शृंखला नै चलाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको २०४८ फागुन १६ गतेको बैठकमा शून्य समयपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता भरतमोहन अधिकारीले आफूले पाँच दिनअघि दर्ता गराएको टनकपुरसम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव छलफलमा नल्याएकोमा विरोध जनाउँदै रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए।

उनलाई संयुक्त जनमोर्चा नेपालका सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ र डिल्लीबहादुर महतले साथ दिए। त्यो दिन मध्यान्ह १२:४५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उभिएर र त्यसपछि रातको ८:१५ बजेसम्म नाराबाजी गरेर संसद् चल्न दिएनन्। नारा लगाउने क्रम साढे सात घन्टा चलेको थियो।

नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरुको रेकर्ड नै छ। २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी–टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भए। जसमा नेकपा एमाले अग्रणि स्थानमा देखिन्छ। एमालेले संवैधानिक व्यवस्था, व्यवहार केही नहेरी आफूले जे भनेको हो त्यही भए संसद् चल्छ नभए चल्दैन भन्‍ने गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले एमालेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्‍वासमाथि नै प्रश्‍न उठ्‍ने गरेको छ।