अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे विदेश भ्रमणमा छन् । प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूका साथ सभामुख १० दिन लामो भ्रमणमा निस्केका छन् । संसदको कप्तान अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८औँ महासभामा सहभागी हुन १० दिनका लागि जेनेभा पुगेका छन् । उनीसँगै दलहरूका प्रमुख सचेतकहरू पनि उतै गएका छन् । युरोप भ्रमणमा रहेको यो टोलीको अर्को मक्सद संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहमत गराउने प्रयासँग जोडिएको छ ।

जेनेभास्थित दूतावासमार्फत यो विषयलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी प्रयास हुने पनि सभामुखनिकट स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । ८ चैतमा १० दिनका लागि संसद स्थगित गरेर देशबाहिर रहने भए पनि सभामुख घिमिरेले नियमावलीले दिएको अधिकारको उपयोग गरेनन् । उनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएनन् । उपसभामुख रानालाई उक्त जिम्मेवारी दिएको भए संसद स्थगित नगरीकन बैठक निरन्तर राख्न सकिन्थ्यो ।

१० दिन सदन स्थगन गरी सभामुख घिमिरे र दलका प्रमुख सचेतकसहितको १० जनाको टोली स्वीट्जरल्यान्ड गएको हो । अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १४८औँ महासभामा भाग लिन उनीसहितको प्रतिनिधिमण्डल चैत ८ गते त्यसतर्फ उडेको थियो । यसले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै प्रभावित भएको छ ।

‘सभामुख नहुँदा संसद् स्थगन गर्ने भए उपसभामुखको के काम ?’ प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगन गरी सभामुख देवराज घिमिरे ‘जम्बो’ टोलीसहित १० दिने विदेश सयरमा निस्किएपछि यो प्रश्न गरिँदै छ । सदन उपसभामुखलाई चलाउन दिएर विदेश सयरमा निस्किएको भए खासै प्रश्न उठाइने थिएन । तर, सभामुखले उपसभामुखमाथि विश्वास नगर्नुले उनी र उनको जम्बो टोलीमाथि प्रश्न गरिएको हो ।

कानुनतः सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसदीय काम गर्ने हो । यो उपसभामुखको वैधानिक अधिकार हो । सभामुखलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुखलाई हुन्छ । तर, त्यो जिम्मेवारी सभामुखले दिनुपर्ने हुन्छ । उनले भनिन्, “पहिला के अभ्यास थियो, मलाई थाहा छैन । केही अभ्यास हेर्दा अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको थियो रे !”

संसद् नै बन्द गरी विदेश भ्रमणमा गएर सभामुख र प्रमुख सचेतकहरू जनताका दृष्टिमा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्र र जनताका समस्या नेपालका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसद सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पुरानै हो । तर, नेपालमा यो अहिले अभ्यासमा छैन । सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित जिम्मेवारी दिएर संसद चलाएको अहिलेसम्म अभ्यास देखिएको छैन । अर्थात् सभामुख किन संसद उपसभामुखलाई जिम्मा दिन उदार देखिएका छैनन् ? अहिले यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

संसदको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय संसद सचिवालयले पहिलोपटक बनाएको क्यालेन्डर नै प्रभावित भएको छ । १५/१५ दिनको कामको सूची बनाउने र त्यसैअनुसार बैठक बस्ने भनेर बनाइएको क्यालेन्डर दलीय किचलोका कारण प्रभावित भएको हो । क्यालेन्डरअनुसार बैठक बसे पनि आवश्यकताअनुसार काम भएकै छैन ।

१ देखि १५ चैतसम्मको तालिकामा ७ गतेसम्मको कार्यसूची थियो । त्यसपछि १० दिन संसद बैठक स्थगित छ । सभामुख देशबाहिर गए पनि उपसभामुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्थ्यो । राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक सभामुखसँगै व्यस्त भए पनि सचेतकमार्फत काम गराउन सकिन्थ्यो । यस्तोमा सहायक भूमिकाका पदहरूको संसदले बेवास्ता गरेको छ ।