राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

‘माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक, विधान अधिवेशनमा स्पष्ट भनिसकिएको छ– अब आउने चुनावमा हाम्रो पार्टीले स्वतन्त्रतापूर्वक नै एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यो कार्यनीतिक र रणनीतिक विषय हो,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘तर, हाम्रो पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ । अब आउने चुनावका लागि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ भनेका छौं । फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गठबन्धन गर्ने/नगर्ने भन्ने तात्कालिक परिस्थितिअनुसार गर्ने कार्यनीतिक विषय हो ।’

माओवादीको मंगलबार र बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले राष्ट्रिय सभामा आफ्नै उम्मेदवार अगाडि सार्नुपर्ने बताएका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरूको धारणालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने र आफ्नै उम्मेदवार तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘कांग्रेसबाट हामीलाई पटक-पटक धोका भएकै हो। पछिल्लो कडी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा देखियो,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले मूलखबरसँग भने,‘अहिले तपाईंहरू उठाउनुभएको यी तीन कुरा गम्भीर छन्। अहिले नै गठबन्धन तोड्ने भनेर त नजाऔं, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि आफ्नै उम्मेदवार तयार गरौं। हामीले छोड्नुहुँदैन।ֹ’

प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिनेबारे कुनै बचन नदिएको, अध्यक्षमा दाबी नछाड्ने र एक्लै भए पनि उम्मेदवारी दिने भनेर नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् ।

बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र आफैंले उम्मेदवार उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्नुका स्वभाविक तीन कारण

१- ठूलो दल
माघमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूको प्रवेशसँगै राष्ट्रिय सभाको शक्तिमा व्यापक हेरफेर हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो दल हुनेछ। माओवादी केन्द्रसँग राष्ट्रिय सभामा १८ सांसद (राष्ट्रपतिबाट मनोनित १ सहित) हुनेछन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग भने १६ सांसद मात्रै हुनेछन्।

यसरी राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ पाइन्छ। यसअघिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष भएका थिए।

२- संवैधानिक परिषद्‌

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद गुमाएसँगै त्यहाँ माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व हुँदैन।

त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्ने माओवादी केन्द्रको चाहना देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सेरोफेरोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट आफू अनुकूल बनाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको साथ लिएर विवादास्पद नियुक्तिहरू गरेका थिए। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाडेपछि माओवादीको प्रतिनिधित्व नै नहुने हुँदा यो महत्त्वपूर्ण तर्क रआधार हो।

३- आत्मनिर्भर हुने बाटो
माओवादीमा अब आत्मनिर्भर बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने मत प्रखर भैरहेको छ। युवा नेताहरूले अब आफ्नै बलमा अघि बढ्न थाल्नुपर्ने बताउँछन्।
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने निर्णय गरिसकेको छ।

बैठकपछि उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले भने, ‘अब आउने निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले सिंगल नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो विषय कार्यनीतिक विषय हो, रणनीतिक विषय होइन। हाम्रो पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ।’

इलामको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा आउँदो वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ। राष्ट्रियसभा हुँदै इलामसम्म एक्लै चुनाव लड्ने मनस्थिति माओवादीले बनाउनु स्वभाविक छ ।

राष्ट्रिय सभामको गणित

फागुन २० पछि ५९ (मनोनीत हुन बाँकी रहेकाले ५८) सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी १७ सीटसहित पहिलो दलका रूपमा रहने छ ।

कांग्रेसका १६, एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाका १–१ सदस्य हुनेछन् । यसबाहेक मनोनीत २ जनामा एकजना नारायण दाहाल हुन् भने अर्का वामदेव गौतम छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जित्न ५९ को बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यस्तोमा माओवादीलाई आफूबाहेक १३ सीट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।