२०७२ बैसाख १२ मा गोरखा केन्द्र भएर आएको महाविनाशकारी भुकम्पका कारण जोखीममा परेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनि किटान गरिएका बस्तीका नागरिकहरु अझैपनि जोखीमपूर्ण जिवन विताउन बाध्य भएका छन् । २ सय ३५ बस्ती अझै जोखिममै छन्। अति जोखिममा रहेर सार्नुपर्ने सूचीमा भने २ सय ९० बस्ती थिए। तीमध्ये जम्मा ५५ वटा मात्र सारिएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार कतिपय बस्तीका बासिन्दा आफैं अन्यत्र गएका छन्। कतिपयमा अति थोरै परिवार संख्यामा रहेका छन्। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले ५ सय १३ परिवार जोखिमपूर्ण स्थानमै बसिरहेको देखाउँछ। ४ सय ७८ परिवारले जोखिमपूर्ण बस्तीमा घर बनाएका छन्।

भूकम्पपछि प्राधिकरणले १ हजार १ सय ३ बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये आंशिक जोखिमयुक्त (संरक्षण गर्नुपर्ने)मा ३ सय २७ थियो। सिन्धुपाल्चोकको लिदी त्यही वर्गमा पथ्र्यो। ४ सय ८६ बस्ती सुरक्षित स्थानमा पाइएको थियो। अति जोखिममा रहेका २ सय ९० बस्तीका ४ हजार ६ सय ८९ परिवारलाई सार्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको थियो।

जग्गा खरिद गरी ४ हजार १ सय ७६ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। जसमा २ हजार ४ सय ६९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न २ लाखका दरले अनुदान दिइएको छ। ६ सय २९ परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।

उदाहरण लाप्राक

भूकम्पबाट सबैभन्दा क्षतिग्रस्त गोरखाको लाप्राकका बासिन्दा अझै जोखिममै छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले गुन्सीपाखामा ५ सय ७३ घर बनाइदिएको छ। संघले चिटिक्क परेका घर बनाइदिए पनि शौचालय, गाईवस्तु राख्ने गोठ नबनाइदिएका कारण उनीहरू थातथलो छोड्न मानिरहेका छैनन्। स्थानीयसँग छलफल नगरी एनआरएनएले घर बनाएकामा त्यहाँ असमझदारी देखिएको छ। धेरैजसो परिवार पहिरोमुन्तिर नै बसिरहेका छन्।

रसुवाको तिरुगाउँलाई खाल्टेमा सार्ने भनिएको एकीकृत बस्ती राजनीतिक खिचातानीका कारण जोखिममै छ। भर्खरै जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। त्यहाँका बासिन्दा पनि जोखिममै छन्। भूकम्पले थिलथिलो भएका बस्ती पहिरोको चपेटामा परिरहेका छन्।

भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न ५५ नयाँ एकीकृत बस्ती बनाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए। बाँकी बस्ती अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामै छन्। भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सुरक्षा अवलम्बन गर्ने भनिएका हालै पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका लिदीलगायत ३ सय २७ बस्तीको सुरक्षा एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा नपरेको उनले बताए। लिदीलगायत संरक्षण गर्ने बस्ती स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्थामार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २ सय ९० बस्तीको व्यवस्थापन भने प्राधिकरणले गर्ने उनले बताए।

‘भौगर्भिक अध्ययन हामीले नै ग¥यौं। तर, लिदीजस्ता संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ती लाइन एजेन्सीले गर्ने र जोखिमयुक्त बस्ती प्राधिकरणले गर्ने भन्ने भयो’, उनले भने, ‘लिदीजस्ता बस्ती हाम्रो प्राथमिकतामा नै परेनन्। अर्थ मन्त्रालयले लाइन ऐजेन्सीले गर्ने भनेर हामीलाई बजेट छुट्याएन।’

प्राधिकरणका निर्देशक समिति सदस्य ध्रुव शर्माले २ हजार ४ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिए। प्राधिकरणको समयवधि सकिन लागेकाले सार्नपर्ने बाँकी परिवारको सम्बन्धमा भूसंरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप तथा नियन्त्रण विभागमा लेखेर पठाइएको उनको भनाइ छ। उनले पछिल्लो समय भूकम्पकै कारण अन्य धेरै बस्ती पनि असुरिक्षत भएको भन्दै अध्ययन गरी सुरिक्षत स्थानमा सार्न माग आइरहेको बताए।

‘अहिले पनि अध्ययन गर्न माग आइरहेको छ। तर, प्राधिकरणको अवधि नै सकिन लाग्यो। हामीले अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने। थप काम गर्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको उनले सुनाए। प्राधिकरणको कार्यकाल अबको तीन महिनामा सकिँदै छ।

जोखिमपूर्ण बस्तीका अन्य स्थानमा घरजग्गा नभएका लाभग्राहीलाई सरकारले जग्गा किन्न थप २ लाख उपलब्ध गराउने गरेको छ। सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ३ लाख उपलब्ध गराउँछ।

१० वा त्यसभन्दा बढी परिवारले एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा माग गरे सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ। मागअनुसार ५५ एकीकृत बस्ती सरकारले बनाएको हो। कतिपय बनाएर सकेको छ भने कतिपय सकिन लागेका छन्। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ