माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमता बोकेको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनालाई ९ सय मेगावाटमा खुम्च्याउने काम गरिएको भन्दै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँगको सम्झौता(पीडिए) तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले परियोजनाको क्षमता मुताविक सरकारले ९ सय मेगावाटमा झार्ने काम गरेको आफूहरुलाई कुनै हालतमा स्विकार्य नहुने भन्दै पूर्ण क्षमता अनुसार नै परियोजना सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहीले परियोजनाको क्षमताभन्दा कम मेगावाट क्षमतामा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘मुलुकलाई नै आर्थिक समृद्धिको बाहक बनाउन सक्ने क्षमता राख्ने उक्त परियोजनालाई हत्या गरेर सरकारले विकासको मेरुदण्डलाई नै भाँच्ने काम गरेको छ, यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य हुनेछैन ।’

जीएमआरसँगको उक्त सम्झौता तत्काल खारेज नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने समेत अध्यक्ष शाहीले चेतावनी दिए । शाहीले नेपाल सरकारकै अगुवाईमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आधारमा उक्त परियोजनालाई पूर्ण क्षमता(४१८० मेगावाट) मा अघि बढाउन समेत जोडदार माग गरे ।

उनले माथिल्लो कर्णाली बचाऔं अभियानवारे केही सञ्चारमाध्यममा अझैपनि भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै भ्रममा नपर्न समेत अपिल गरे । भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता नै राष्ट्रघाती हो भनेर आफूहरुले विगत डेढ वर्षदेखि जनचेतना फैलाउन परियोजनाको वास्तविकतावारे वृत्तचित्र समेत बनाएको बताउँदै उनले भने,‘वृत्तचित्र एनजीओ, आईएनजीओको सहयोगमा निर्माण गरिएको भनेर बाहिर भ्रम फैलाउने काम भयो, यसप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति छ ।’

अभियानले आगामी बैशाख मसान्तसम्म संघर्ष र जनजागरणका कार्यक्रमहरु समेत अघि सारेको छ । जसअन्र्तगत बैशाखको अन्तिम साता बाँधस्थल दैलेखको रामगाडमा दुईदिने प्रशिक्षण दिने, विशाल विरोधसभा गर्ने, जल तथा उर्जा विज्ञहरु लगायत उद्यमी, व्यवासायी र राजनीतिज्ञहरुको उपस्थितिमा बृहत्त विचारगोष्ठी गर्ने, प्रभावित जिल्लाका गाउँतहसम्म वृत्तचित्र प्रर्दशन गर्ने लगायतका छन् ।