-डम्बर खतिवडा

एक जना पुराना कांग्रेस कार्यकर्ताले सुनाएको प्रसंगबाट विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु । समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय तथा असंलग्न आन्दोलनका क्रममा वीपी कोइराला र युगोस्लाभ नेता मार्सल टिटोको भेट हुँदा टिटोले वीपीलाई सोधेका थिए रे ‘तिम्रो पार्टीमा पार्टी कार्यकर्ताले कति तलब पाउँछन ?’ । वीपीले भनेछन ‘कति पनि पाउँदैनन्’ । टिटोले गौरब गर्दै भनेछन ‘मैले त होलटाइमर कार्यकर्ताका लागि सरकारी कर्मचारी सरह तबलको व्यवस्था गरेको छु त्यसैले पार्टीको भविष्यबारे म निश्चिन्त छु’ । टिटोको उत्तरमा वीपीले मलिन स्वरमा भनेका थिए रे ‘तिमीझै म पार्टीको भविष्यबारे निश्चित छैन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्यबारे निश्चिन्त छु ।’ टिटोको पार्टी सन् १९९०को दशकमा आइपुग्दा नपुग्दै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो, तर वीपीको पार्टी अद्यापि प्रभावशाली नै छ ।

यो प्रसंगबाट तीन वटा मुख्य प्रश्नमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । पहिलो– लेनिनवादी पार्टीहरुको एउटा विश्वव्यापी चरित्र थियो, पेशेवर क्रान्तिकारी ( होलटाइमर ) निर्माण गर्ने । त्यो संरचनालाई धान्न क्रान्तिकालिन अवधिमा ‘मोनी एक्सन’ हरु गर्ने । सत्तामा आएपछि पार्टीका मुख्य पद तथा कार्डहोल्डरहरु स्वतः सरकारी कर्मचारी सरह वेतनभोगी हुने । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ठीक यस्तै नभए पनि यस्तै प्रकारको अभ्यास गर्न खोजे । अबको युगमा त्यो कति संभव छ ? यदि संभव छैन भने त्यस्ता पार्टीहरुको रुपान्तरण कसरी हुनुपर्छ ?

एकातिर हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौ, विचार र संगठन स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ, तर दलहरुले लिने चन्दाको निरपेक्ष विरोध मात्र गर्छौ भने त्यो मान्छे लोकतन्त्रवादी हो कि हैन ? दलहहरुको गठन, पुनर्गठन र संचालन प्रक्रियाप्रति निरपेक्ष रहेर लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुनसक्छ ?

दोस्रो प्रश्न– कसैले मन पराए पनि, मन नपराए पनि पार्टी एउटा संगठन संरचना नै हो । त्यसलाई संचालन गर्न पैसा चाहिन्छ । पार्टी मात्र हैन, संसारको कुनै पनि व्यक्ति, परिवार वा संस्था पैसा बिना चल्न सक्दैन । एकातिर हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौ, विचार र संगठन स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ, तर दलहरुले लिने चन्दाको निरपेक्ष विरोध मात्र गर्छौ भने त्यो मान्छे लोकतन्त्रवादी हो कि हैन ? दलहहरुको गठन, पुनर्गठन र संचालन प्रक्रियाप्रति निरपेक्ष रहेर लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुनसक्छ ? चन्दा जनताका लागि बोझिलो भएको हो भने हामी ‘स्टेट फन्डिङ’ प्रणालीमा जानु कतिको उपयुक्त छ ? नेपालमा यो बहस उठ्दै नउठेको हैन । प्रकाशचन्द लोहनी अर्थमन्त्री भएको बेला उनले बजेटमै यो योजना ल्याएका पनि थिए । तर मूलधार दलका सरकारहरुले यो बहसमा प्रवेश गर्न चाहेनन् ।

तेस्रो प्रश्न– ‘स्टेट फन्डिङ’ मा नजाने हो भने चन्दा अनिवार्य छ । पार्टीको कुनै खेतबारी हुँदैन । गाइभैसी गोठ हुँदैन । उद्योगधन्दा वा व्यापार हुँदैन । पार्टी आफै विदेश गएर रेमिटेन्स कमाउँदैन । कुनै एउटा नेता वा कार्यकर्ताको सम्पूर्ण घरजग्गा नै बेचे पनि राजनीतिक आन्दोलन हाँक्ने पैसा सधैलाई पुग्ने हैन । कित मानव समाजलाई राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता नै छैन भन्नु परो । त्यो कसैले भन्न सक्दैन । यदाकदा यस्तो बहस पनि हुन्छ कि पार्टीले नै उद्योगधन्दा खोल्नु पर्यो । व्यवसाय गर्नु पर्यो । यो एउटा आदर्श इच्छा हो, राजनीतिक दलले यस्तो काम गर्नै सक्दैन । गरे पनि असफल हुने छ ।

दक्षिण एशियाली केही कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ, तर असफल भएका दृष्टान्त छन । राजनीतिक दलको गठनको उद्देश्य नै उद्योगधन्दा, पेशा व्यवसाय गर्नु हैन । कुनै पनि संस्थाले विषयान्तर भएर गरेका कार्यहरु सफल हुँदैनन् । संसारका आधुनिक र विकसित मुलुकमा राजनीतिक दलहरु चन्दाले नै चलेको देखिन्छ । यदि चन्दा नै राजनीतिक दलहरुको कोषको मुख्य स्रोत हो भने राजनीतिक दलहहरुको आर्थिक जीवन सम्बन्धि कानुन नै किन नबनाउँने? संसदले नै कानुन बनाउँने र सबै दलहरु एउटा साझा कानुनी ढाँचामा आउँने हो भने त्यसले धेरै बेथिति र अनियमिततालाई हल गर्न सक्छ ।

आज लोकतन्त्रको शुद्धिकरण, सवलीकरण र विस्तारीकरणको एउटा मुख्य सवाल आर्थिक पारदर्शिता र सदाचारको पक्ष हो भन्ने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन ।

दलीय प्रणालीको आर्थिक पक्षबारेका यी महत्वपूर्ण प्रश्नहरु आज पनि खासै बहसमा छैनन्, जसले नेपालको लोकतन्त्रलाई भ्रष्ट,माफिया र गिरोहको हातमा पुर्याउँन ठूलो भूमिका गरेको छ । आर्थिक जीवनसंग सम्बन्धित अनेक पक्षहरु अपारदर्शी रहँदा नेता, दल र लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । नयाँ शक्तिको आर्थिक संहिताको एउटा उद्देश्य यी प्रश्नहरुलाई सतहमा ल्याउँनु हो । नयाँ शक्ति आफूले प्रस्तावित गरेका सबै प्रावधानहरु सही, ठीक र अन्तिम सत्य हुन भन्ने दावी गर्दैन । तर यो पक्षलाई बहसमा नल्याएर, त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याएर लोकतन्त्र अगाडि जान सक्दैन । आज लोकतन्त्रको शुद्धिकरण, सवलीकरण र विस्तारीकरणको एउटा मुख्य सवाल आर्थिक पारदर्शिता र सदाचारको पक्ष हो भन्ने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन ।

नेपालका मूलधार राजनीतिक दलहरु आर्थिक हिसाबले पारदर्शी छन भन्नु कित अज्ञानता हो कित ढाकछोपीको दुष्ट प्रयास । कुनै पनि इमान्दार मान्छेले यस्तो दाबी गर्न सक्दैन । हरेक पार्टीभित्र दुई वटा लेखा हुन्छ । एउटा आन्तरिक प्रयोजनको लागि, अर्को निर्वाचन आयोगमा बुझाउँनका लागि । निर्वाचन आयोगसंग यदि आँट हुने हो र उसले उस कहाँ बुझाएको आमदानी खर्च विवरणलाई पार्टीहरुको आन्तरिक लेखासंग तुलना गर्ने हो भने त्यो रहस्य सजिलै खुल्छ ।

अझ जटिल कुरा के छ भने अधिंकाश चन्दा र खर्चहरु पार्टी कोषमा नै आउँदैनन् । एउटा उम्मेद्वारले १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ, प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र करोडौं खर्च गर्ने दर्जनौं उम्मेद्वारहरु जनताका आँखा सामू झलझली छन । तर निर्वाचन आयोगले कुनै कार्वाही गरेको पाइन्न । समानुपातिक संसदसीटको बिक्री भएका अनेकन घटनाहरु यत्रतत्र सर्वत्र छन । तर यी घटनालाई हामी राजनीतिक नैतिकतासंग जोड्दैनौं । सजिलै उन्मुक्ति दिन्छौं ।

दलहरुले मान्छेलाई अझ बढी नैतिक, उन्नत र सुधारिएका सिष्टमप्रति आकर्षित गर्न सक्नु पर्ने हो । तर दलहरु आफै सोचविहीनता, सिष्टमविहीनताको शिकार भएकाछन ।

तर यी खराबीका लागि म मूलधार पार्टी अमूक नेता र व्यक्तिलाई मात्र दोष लगाउँन चाहन्न । सिष्टम नभएको मुलुकमा बाँच्न अनेक अनियमितताहरु गर्नु व्यक्तिहरुको बाध्यता बन्छ । हाम्रो समाजको कमजोर साँस्कृतिक तथा नैतिकस्तरले हामीलाई त्यति पर जान दिएको छैन । फलतः थुप्रै असल मान्छेहरु पनि थुप्रै मन नपरेका अभ्यासहरु गरेर बाँच्न बाध्य छन । दलहरुले मान्छेलाई अझ बढी नैतिक, उन्नत र सुधारिएका सिष्टमप्रति आकर्षित गर्न सक्नु पर्ने हो । तर दलहरु आफै सोचविहीनता, सिष्टमविहीनताको शिकार भएकाछन । यही सिष्टमविहीनताको गहिरो दहभित्र नयाँ शक्तिले आफ्नो आर्थिक संहितामार्फत् एउटा ढुंगा फालेको छ । दहलाई तरंगित गरिदिएको छ । तर यो बहस नयाँ शक्तिभित्र मात्र भएर हुँदैन । यो बहस अरु पार्टीहरुभित्र पनि फैलिनु पर्छ ।

नयाँ शक्तिको संगठन संरचना लेनिनवादी वा टिटो मोडेलमा जाने छैन । ‘क्रान्तिकारी’ र ‘पेशेवार’ भन्ने शब्द एकअर्कासंग संगै हुनै सक्दैन । राजनीति मानव जीवनको सामान्य क्यारियर हुन सक्ला तर पेशा हुन सक्दैन । कुनै पनि व्यक्ति कुनै पार्टीको जीवनपर्यन्त होलटाइमर पनि हुन सक्दैन । आज माओवादी पार्टीको विभाजन र विग्रहको एउटा ठूलो कारण होलटाइमर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो । माओवादी आन्दोलन आज टिटोको पार्टी जस्तै भइसकेको छ ।

पार्टी निर्माणमा ‘योजनाबद्धता’ र ‘स्वस्फूर्तता’ को गतिशील सन्तुलन कायम हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा पार्टी निर्माण सजिलो कार्य हैन । तसर्थ नयाँ शक्तिमा कोही पनि होलटाइमर हुँदैनन् ।

तर अर्को यथार्थ के हो भने हामी वीपी मोडेलको शुद्ध स्वस्फूर्त पार्टी पनि निर्माण गर्ने छैनौं । यदि त्यसो भयो खान्दानीया र शक्तिशाली परिवारका मान्छे मात्र राजनीतिमा आउँनेछ । तल्लो वर्गको भूमिका र पहुँच राजनीतिमा कमजोर हुनेछ । पार्टी ग्रासरुटबाट टुट्ने छ । कमजोर जगमा बनेको ठूलो छानो जस्तो हुनेछ । जुनसुकै वर्गबाट क्षमतावान मान्छेहरु आउँन र देशलाई सही बाटोमा लान सकुन भन्ने ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । पार्टी निर्माणमा ‘योजनाबद्धता’ र ‘स्वस्फूर्तता’ को गतिशील सन्तुलन कायम हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा पार्टी निर्माण सजिलो कार्य हैन । तसर्थ नयाँ शक्तिमा कोही पनि होलटाइमर हुँदैनन् । यो क्याडर पार्टी हुँदैन नत शुद्ध मास पार्टी हुन्छ । यो एक्टिभिष्टहरुको पार्टी हुन्छ । यहाँ कसैलाई पार्टीले पाल्दैन । कुनै नेताले कार्यकर्तालाई पैसा दिएर आफूतिर अनुगृहित बनाउँने, आफ्नो निजी कार्यकर्ता सरह बनाउँने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ, । हरेक एक्टिभिष्टको निजी जीवन हुन्छ । एउटा एउटा भिन्नै पेशा व्यवसाय हुन्छ वा हुनुपर्छ । उनीहरुको राजनीति स्वस्फूर्त प्रेरणमा आधारित हुन्छ । तर संस्थागत राजनीतिक क्रियाकलापको आर्थिक बोझ सधै एक्टिभिष्टहरुको निजी तथा पारिवारिक जीवनमा पर्न पनि दिनु हुँदैन ।

विशेषतः कार्यकारी कमिटीको क्रियाशीलता व्यक्तिको निजी खर्चबाट संभव हुँदैन । तसर्थ खासखास पदमा हुँदा पार्टी कोषलाई नियमावली बनाएर चलाउँनु नै पर्छ । खासखास पदमा भएका व्यक्तिहरुले यातायात, संचार लगायतका खर्चहरु पार्टी कोषबाट चलाउँनु नै पर्छ । त्यस्तो प्रचलनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कुनै पार्टीलाई कसैले चन्दा वा सहयोग दिनुको अर्थ त्यो पार्टीको क्रियाशीलता बढोस् भनेर नै हो । तर केही सीमित उपल्ला नेताहरुले स्रोतको असीमित संकेन्द्रकण र दोहन गर्ने, उसले जति खर्च गरे पनि हुने, अरुले उसैको निगाहमा भरपर्नु पर्ने प्रचलनलाई कायम राख्न हुँदैन । शक्तिशाली होस् वा कमजोर, उपल्लो कमिटीमा होस् वा तत्ला, आर्थिक नियमावली भन्दा बाहिर कसैका लागि पनि कुनै आर्थिक स्पेश हुनुुहँदैन ।

नयाँ शक्तिको आर्थिक संहिता सार्वजनिक भएसंगै निक्कै उत्साहजनक प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका छन । साथसाथै अनेकन आशंका पनि छन ।

नयाँ शक्तिको आर्थिक संहिता सार्वजनिक भएसंगै निक्कै उत्साहजनक प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका छन । साथसाथै अनेकन आशंका पनि छन । अबैध स्रोतबाट चन्दा नलिने, चन्दालाई पारदर्शी बनाउँने, सम्पूर्ण आमदानी र खर्च वेभसाइडमा राख्ने, दोहोरो लेखा नराख्ने, देशको जुनसुकै इच्छुक नागरिकले पार्टी कार्यलयको लेखाशाखामा गए चाहेको वेला आर्थिक विवरणहरु लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँने, अडिट रिपोर्ट वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, दश हज्जारभन्दा बढीको चन्दा चेक मार्फत् मात्र लिने, एक्लै चन्दा उठाउँन नपाइने, चन्दा लिने वित्तिकै चन्दा खातामा अभिलेख हुने जस्ता प्रावधानले आर्थिक पारदर्शिता, सदाचार र दलभित्रको सुशासनलाई प्रेरित गर्ने छ । यदि मूलधार दलहरुमा यति मात्र हुन सकेको भए पनि आज देशले निक्कै ठूलो फड्को मारिसकेको हुने थियो ।

तर केही आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पनि आएका छन । अनिच्छुक चन्दादाताको नाम गोप्य राख्न सकिने भन्ने प्रावधान नागरिकले खासै मनपराएको देखिएन । यो बुँदाको दुरुपयोग हुन सक्ने र गोपनीयताको अधिकारको नाममा फेरि गलत प्रवृतिहरु प्रोत्साहित हुन सक्ने संभावना रहन्छ भन्ने नागरिकहरुको प्रतिक्रिया मैले धेरै जनाबाट सुने । यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । कर्पोरेट चन्दा २० लाख सम्म लिँदा ती संस्थाहरुको मुनाफा र कर प्रावधानमा कस्तो प्रभाव पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट गर्न आवश्यक छ । त्यस्तो चन्दा कर दायराभन्दा बाहिर पर्ने हो भने त्यो राज्यलाई ठगे सरह हुन्छ । बरु धेरै मान्छेले थोरथोरै चन्दा दिउँन केही छैन, तर ठूलो रकम पार्टीहरुलाई चन्दा दिँदा कर्पोरेट हाउसहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने करमा ठूलो असर पर्यो भने सबै व्यापारीले राज्यलाई कर तिर्न छोड्ने छन र पार्टीलाई चन्दा दिँदै नेता रिजाउँन तिर लाग्ने छन । यो पक्षको पनि अध्ययन हुन र जनसमुदायसामु प्रष्ट गर्न आवश्यक छ ।

नयाँ शक्ति आदर्शवादी संगठन हैन, नत यो व्यवहारवादी संगठन नै हो । बरु यो प्रणाली (सिष्टम) पक्षधर संगठन हो । अति आदर्शका कुरा गर्दा त्यो व्यवहारमा लागु नहुन सक्छ, त्यस्तो आदर्श फोस्रो बन्न पुग्छ । व्यवहारवादी मात्र हुँदा वेथिति र विकृतिलाई नै सहज र स्वभाविक ठान्ने स्वभाव विकास हुन्छ ।

कुनै राजकीय पदको प्रत्यासी हुँदा पार्टीलाई निश्चित रकम बुझाउँनु पर्ने प्रावधानलाई भने मानिसले गलत अर्थमा बुझेको देखिन्छ । यो भ्रमलाई पनि चिर्नै पर्छ । जस्तो कि मेयर पदको टिकट प्रक्रिया पूरा भएपछि टिकट पाउँनेले पार्टीलार्ई २० हज्जार बुझाउँने भन्नुको अर्थ २० हज्जारमा टिकट किन्ने भनिएको हैन । टिकटको प्रक्रिया त लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप भिन्नै प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुन्छ । यसको अर्थ २० हज्जार भन्दा बढी खर्च आफैले जित्नका लागि जथाभावी गर्न पाउँदैन भन्ने हो । ठूलो चुनावी खर्च उम्मेदवारहरुमाथि निजीरुपमा व्यवभार हुन दिने हो भने त्यो अर्को विकृति हुन्छ । उम्मेद्वारले निश्चित रकम पार्टीकोषमा बुझाएपछि बाँकी सबै निर्वाचन खर्चको व्यवभार संगठनले नै लिनु पर्छ भन्ने अर्थमा यो प्रावधान कायम गरिएको हो ।

नयाँ शक्ति आदर्शवादी संगठन हैन, नत यो व्यवहारवादी संगठन नै हो । बरु यो प्रणाली (सिष्टम) पक्षधर संगठन हो । अति आदर्शका कुरा गर्दा त्यो व्यवहारमा लागु नहुन सक्छ, त्यस्तो आदर्श फोस्रो बन्न पुग्छ । व्यवहारवादी मात्र हुँदा वेथिति र विकृतिलाई नै सहज र स्वभाविक ठान्ने स्वभाव विकास हुन्छ । यी दुबै तरिकाहरु गलत हुन्छन । बरु हामीले के ध्यान दिनु पर्छ भने हरेक क्रियाकलाप निश्चित प्रणाली अन्तर्गत होस्, प्रणालीमै समस्या देखिए बरु प्रणाली सुधार गर्ने तर प्रणालीभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्य गर्न गराउँन नदिने विधि र पद्धतिलाई स्थापित गर्न सकिएमा नै नैतिक मूल्य र सदाचारलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । सुशासित दल मात्र देशलाई सुशासन दिने वलियो आधार बन्न सक्छ ।

-नयापेजबाट