राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले बंगलादेशकी सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई दोषी ठहर गरिएको फैसला ‘पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण’ भए पनि मृत्युदण्डप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गरेको छ।

‘हामी सबै अवस्थामा मृत्युदण्डको विरोध गर्छौं,’ राष्ट्रसंघले भनेको छ।

हसिनाको मृत्युदण्डसम्बन्धी सजाय सर्वोच्च अदालतको इजलासमा सुनुवाइ भएर आएको होइन। विद्यार्थी विद्रोह दमनपछि उनकै मुद्दा हेर्न गठन गरिएको विशेष न्यायाधीकरणले उक्त सजाय सुनाएकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि कम छ।

एकातिर शेख हसिना भारतमा शरण लिएर बस्नु र अर्कातिर अहिलेको समय मृत्युदण्डको सजायलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार नगरिने हुँदा उनीविरूद्धको सजाय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मृत्युदण्डको फैसलाविरूद्ध बंगलादेशको उच्च अदालतमा अपिल पनि गर्न सक्छिन्। यसका लागि उनी बंगलादेश फर्किनुपर्नेछ। यस्तो अपिल गर्ने म्याद ३० दिनको हुनेछ। त्यसपछि उनलाई फरार अभियुक्त घोषणा गर्न सकिनेछ।

बंगालादेशको अदालतले हसिनालाई फरार घोषणा गर्‍यो भने सरकारले उनका सबै सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार पाउँछ। उनको पासपोर्ट खारेज गरिनेछ।

र, भारतसहित अन्य देशहरूसँग कूटनीतिक दबाब बढाउँदै हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न माग गरिनेछ। इन्टरपोल ‘रेड नोटिस’ पनि जारी गर्न सकिन्छ।

मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि हसिनाले त्यसलाई ‘जालझेलपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण’ भनेकी छन्। यो फैसला पूर्वनिर्धारित र नियोजित रहेको पनि उनले बताएकी छन्।

भारतमा निर्हवासित जिवन विताइरहेकी हसिनालाई हस्तान्तरण गर्न बंगलादेशको सरकारले आज पत्र पठाएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।