प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनेपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट परेका थिए । रिटमाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु भएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।

इजलासमा न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने कि नपर्ने ? भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गरेका छन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले इजलासबाट सोधिन, ‘अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने कि नपर्ने ? पर्ने भए के के विषयमा अन्तरिम आदेश दिने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको वैधतामा उठेको प्रश्न निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन्।

संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले यसको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका हुन्।

‘सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न छ। असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,’ उनले बुधबारको सुनुवाइमा भने।

उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने उल्लेख रहेको स्मरण गराए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।