माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ १५ गते काठमाडौंका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :

आदरणीय जनसमुदाय एवम् पत्रकार मित्रहरु,
ऐतिहासिक संविधानसभाको दुःखद् विघटन र विकसित राजनैतिक घटनाक्रमबारे एकीकृत नेकपा (माओवादी)को धारणा स्पष्ट पार्न आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यस भेटघाटमार्फत् आम जनसमुदायलाई सत्य-तथ्य बुझाउन सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताको अग्रगामी नयाँ संविधान बनाउने आकांक्षालाई तुषारापात गरिएको छ । सबैलाई थाहा छ कि संविधानसभा महान् जनयुद्ध, ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिबासी जानजाति, दलित, महिला र पिछडिएका क्षेत्र लगायत तमाम उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायको संघर्षको संयुक्त परिणाम थियो । यस्को स्थापनाका पछाडि महान् सहिद, वेपत्ता र घाइते योद्धाहरुको त्याग बलिदान र नेपाली जनताको बीरता, शौर्यको गाथा रहेको छ । वास्तवमा संविधानसभाको संघर्ष, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहमागिता स्थापनाको लडाई थियो । त्यसैले संविधानसभाभित्र हामी कहिल्यै पनि एकथान संविधान बनाउन जुटेका थिएनौं । हाम्रो अभिष्ट नेपालको नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका लागि थियो । त्यसैलेसंविधानसभाका बैठकहरु र राजनैतिक दलसँगका वार्तामा हामीले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगका मागलाई जोडदार ढंगले राखेका थियौं । मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रका जनताका माग चाहना र सपनानै हाम्रा एजेण्डा थिए र त्यसका लागि हामीले अन्त्यसम्म लडेका थियौं । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्दै स्वशासित र स्वायत्तताको पूर्ण व्यवस्था भएको पहिचानसहितको संघीयता हाम्रो तात्कालिन गन्तव्य बन्यो । वास्तविक समानतासहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हामीले अन्त्यसम्म पहल गर्‍यौं । हामी कुनै जाति विरुद्ध थिएनौं र हुँदैनौं । अधिकारसहितको राष्ट्रिय एकताद्वारा नै नेपालका सबैजाति जनजातिहरुलाई एकताबद्ध गरेर सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटोमा लाग्न हामीले सचेत प्रयास गरेका थियौं । पहिचानलाई सुनिश्चित गर्दै प्रदेशहरुको निर्माण, अंश र वंशमा बराबर अधिकार प्रदान गर्दै महिलालाई प्रत्याभूत गर्न खोजिएका अधिकारहरु, समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तहरुमा दृढ रहदै नयाँ राज्यको निर्माण र नीति निर्माणका सबै तहमा उत्पीडित, आदिबासी जनजाति र मधेसीहरुको सहभागिता, दलित, मुस्लिम र महिलाका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने सवालमा हामीले कहिँ कतैं सम्झौता गरेका थिएनौं । अन्तरिम संविधानले समेत ध्यान दिन नसकेको ब्राम्हण, क्षेत्री लगायत आर्य खसहरुको पहिचान हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि हाम्रो पार्टीले पहल लिएकै थियो ।

शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको एक हप्ताभित्र संविधान बनाउछौं भनेर जनताका अगाडि झुट कुरा गर्नै संघीयता विरोधीहरुले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको हलमा प्रवेश गर्ने साहस समेत गरेनन् ।

नेपाली जनताको चाहना अनुरुप नै ‘वेष्ट मिनिस्टर प्रणाली’बाट देशलाई मुक्त पारेर राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्न जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रमुखसहितको अधिकार बाँडफाँड भएको मिश्रति शासकीय स्वरुपका लागि सम्झौता गरेका थियौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवाश जस्ता जीवनका संवेदनशील विषयलाई मौलिक अधिकारमा समावेश गरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ प्रक्रियामा जाने आधारहरु प्रदान गरिएका थिए । सबै पक्षमा सामन्ती उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा वर्णव्यस्थाजन्य छुवाछुतलाई खतम गर्ने गुणात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । सामन्ती शोषणलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा उत्पीडक वर्गलाई क्षतिपूति दिने मान्यतालाई हामीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका थियौं । सारमा भन्दा नेपाली जनताको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी संविधानका लािग लडेका थियौ । र त्यो पहिचानसहितको संघीयता स्थापना गर्ने कि नगर्ने विषयमा गएर अन्तरविरोध संकेन्द्रीत हुन पुग्यो । देशलाई पहिचानसहितको संघीयतामा जान दिन नचाहने एकात्मकतावादीहरु घोर पुरातनवादी र यथास्थितिवादीहरुले संविधानसभालाई सफल हुन दिएनन् । संविधानसभा यस्तै दुर्घटनामा पर्ला भन्ने सोचेर नै हामीले तीन महिना समय थपेर भए पनि संविधान बनाउने वैकल्पिक बाटो खोजेका थियौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्नेहरुले नै सो आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको चुनावी घोषणालाई असंवैधानिक भनी विरोध गर्नेहरुको लोकतन्त्रको आवरण पनि उदाङ्गएिको छ । तिनै तत्वहरुले अदालतलाई पनि उत्प्रेरित गरेर सामाजिक सद्भावसहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउन अवरोध पार्न उद्यत् भए ।
सबैलाई ज्ञात नै छ शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण काम सेना समायोजन गरेर हामी संविधान निर्माणमा जुटेका थियौं । परिवर्तन, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नै हाम्रा थातिरहेका मुख्य जिम्मा थिए । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको एक हप्ताभित्र संविधान बनाउछौं भनेर जनताका अगाडि झुट कुरा गर्नै संघीयता विरोधीहरुले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको हलमा प्रवेश गर्ने साहस समेत गरेनन् । हामीले प्रक्रिया -मतदान) मा गएर संविधान निर्माण गर्न गरेका पटक-पटकका प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरिएन अपितू हिजोको ऐतिहासिक दिनमा सभासद्हरुसँग गएर आ-आफ्ना अडानहरु प्रष्ट राखौ भन्दा त्यसलाई समेत स्वीकार गरिएन । जनतामा रहेको सार्वभौम अधिकारको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् प्रयोग गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार समेत उपयोग गर्न वञ्चित गरियो । जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित महिला, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनताका शक्तिसँग त्रसित, प्रतिक्रियावादीहरुले संविधानसभाको बैठक समेत हुन नदिएर नेपाली जनता विरुद्ध गरेको षड्यन्त्र र अपराधको फैसला नेपाली जनताले गर्ने नै छन् । यो प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहने विभिन्न प्रवृत्ति र पात्रहरुबारे मुल्यांकन गर्ने जिम्मा हामी जनतालाई दिन्छौं । यस सन्दर्भमा हामी कमजोरीबाट मुक्त छौं भन्ने हाम्रो मनसाय होइन । हामीबाट पनि गल्ती भएका छन् । हामी नेपाली जनतासँग त्यसका लागि विनम्रतापूर्वक माफी माग्दछौं । र फेरि पनि संविधानसभाको चुनाव गराएर जनतामा गएर नै हामी यो गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहन्छौं ।
हिजो संविधानसभा भंग गरी नेपाली जनतालाई निराशा र अध्यारो मार्गतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र विरुद्ध सरकारले संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आशा र उज्यालोको बत्ति बालेको छ । हाम्रो पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ । यसले संक्रमण काललाई चाडै अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं । नयाँ निर्वाचन र नयाँ जनादेश लिने सर्वोच्च अदालतले दिएको विकल्प अनुरुप वाध्यात्मक स्थितिमा सरकाले लिएको यो कदम संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक छ ।
देश ज्यादै अप्ठेरो स्थितिमा छ । यस्तो बेला राजनैतिक सहमतिको अझ बढी आवश्यकता छ । आग्रह पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण लगायतका विषयमा नयाँ समझदारी बनाउन हामी सबै राजनैतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दछौं । देशलाई अनावश्यक द्वन्द र अराजकतातर्फ जान नदिन सबै सचेत र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरुले मिलेर नै गल्ती कमजोरीको समीक्षा गरी देशलाई निकास दिनुपर्छ । त्यस प्रकारको एकता, सहमति र निकासको अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।
यस अवस्था हामी पार्टीका तमाम् कमरेडहरुलाई भ्रमबाट मुक्त भएर एकताबद्ध हुन पनि आव्हान गर्दछौं । पार्टीले पहिचानसहितको संघीयता छाड्दैछ भनेर पार्टी पंक्तिमा भ्रम छरिएको थियो । घटनाक्रमले सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ । पार्टीभित्रको अस्वस्थ वातावरणलाई स्वस्थ बनाएर एकताबद्ध हुन हामी सम्बन्धित सबै कमरेडहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिबासी जनजाति लगायत सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र लिंगको स्वाधिनताको संघर्ष सकिएको छैन । वास्तवमा संविधानसभाभित्र उत्पीडितहरुको प्रतिनिधहरुका बीच देखिएको एकताले संघीयता विरोधीहरु अतालिएका छन् । यो संघर्षलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विघटित संविधानसभाका सबै सदस्यहरुलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौं र आगामी दिनमा समेत त्यो एकता कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।

(यस खालका सामग्रीहरू संग्रहणिय विषय भएकोले यस स्तम्भमा प्रकाशन भइरहने जानकारी गराइन्छ – सं)