राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार मन्त्रीपरिषद्को २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा यो प्रावधान लागु गर्न लागिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो ।

विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न सूचित गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन वर्षाैं लागेकाे समाचारहरू आइरहेको बेला सरकारकाे याे निर्णय कार्यनयन सहज देखिँदैन । नागरिकता भएका व्यक्तिले नागरिकताकै आधारमा सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले समेत माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरै पुगेर वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि जेष्ठ नागरिक र अपांगहरूकाे घरघरमा वा टाेलटाेलमा वितरण गर्ने अभियान चलाउँदा मात्रै याे निर्णय कार्यान्वयन हुन सहज हुन्छ । त्यस दिशामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्रतिवद्व हुनु जरुरी छ ।