सरकारले शिक्षकका केही माग छाडेर अधिकांश माग पुरा गर्नेगरी शिक्षा ऐन अगाडि बढाउने तयारी गरेकाे छ । स्थानिय तहकाे विषय, कर्मचारीसरह दरबन्दी र मर्यादाक्रम कायम गर्ने, गुठीमा लैजानेलगायतका विषय अझै थाति रहने भएका छन् ।

निजी स्कुल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।

शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।

दफावार छलफल थालेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो । ३० दिनमा ३९ वटा बैठक बसी उपसमितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको विश्वकर्मा बताउँछन् । उपसमितिलाई प्रतिवेदन लेख्न भन्दै १० दिन म्याद थपिएको थियो । शुक्रबार प्रतिवेदन लेखन सकिएको उपसिमतिले जनाएको छ ।

निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा समितिमा टुंगो लगाउने सांसदहरूको भनाइ छ । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको छलफलमा सहभागी सांसद बताउँछन् ।