सरकारले सरकारी संस्थानहरुबको दायीत्वबाट पन्छनेगरी निजीकरणतिर उन्मुख भइरहेको चर्चा आइरहेको बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गरिरहेको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ ।

वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी २२ वैशाखको राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । अब ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउँछन् ।

चार वर्षअघि ०७८/७९ को बजेटबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर आयोडिन नुन कारोबारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेका थिए । तत्कालीन सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका उद्योगी मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा सरकारले ०७८/७९ को बजेटमार्फत नै नुन बिक्रीको एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने नीति लिएको थियो । अहिले पनि दुगडकै स्वार्थअनुसार निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

०७८/७९ मा नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने प्रावधान बजेटमै घुसाउन सफल भएका दुगडले विभिन्न मसलाजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने आफ्नै ब्रान्ड सेन्चुरीको नाममा सय ग्रामको बट्टामा नुन प्याकेजिङ गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिक्रीका लागिसमेत राखेका थिए । त्यति वेला उनले प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ मूल्य राख्दा साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको थियो ।

दुगडसँगै अर्का उद्योगी एमएस ग्रुपका मालिक शशिकान्त अग्रवालसमेत नुन आयात र बिक्री गर्न जुटेका थिए । तर, त्यतिबेलै नयाँ सरकार बनेपछि उक्त स्वार्थ तुहिएको थियो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री रहेका वेला पुरानै स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका हुन् । हाल दुगड र अग्रवालसँगै व्यापारी दीपक मल्होत्राले पनि पुरानो ऐन ब्युँताउन लबिङ गरेका थिए ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ब्युँताइएको ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’ हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ५ मा ‘आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, दफा ७ मा ‘दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनेछ’ उल्लेख छ । यसको अर्थ निजी दरखास्तवालालाई नुन आपूर्ति तथा बिक्री–वितरणको अनुमति दिन सक्नेछ । यो खबर नयाँ पत्रिकामा छ  ।