अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । त्यसको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको बताउनुभएको छ।
उहाँले सांसदले एक महिनासम्म उठाएमा माग सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको बताउनुभयो।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा। महतले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले जेठ १५ गते सरकारले पेस गर्ने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट पेस हुनु भन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मुख्य कारण बजेटको विषयमा छलफल गर्नको लागि यथेष्ट समय आवश्यक माग भएको छ। उक्त विषयमा छलफल गर्दा बजेटमा सांसदको मागका विषयमा छलफल गर्न समय नपुगेको भन्ने गुनासो आएकाले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दा जेठ १५ गते बजेट संसदमा प्रस्तुत गछौं। त्यो भन्दा सात दिन अघि मात्रै छलफल हुने गरेको थियो। त्यस्तो हुँदा बजेटका विषयमा प्रस्ताव अगाडि नै बन्ने भएकाले सांसदको सुझाव समेट्न नसकिएको भन्ने व्यापक गुनासालाई मध्येनजर राखेर उक्त ऐनमा ३ महिना अघि नै जेठ १५ गते हुने बजेट पेस हुनु भन्दा अगाडि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय प्रस्तुत हुने र छलफल गर्न एक महिना समय दिने त्यसमा आएका सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्न सजिलोको लागि ल्याएको हो। सांसदले यो विषयमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’

उहाँले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा विरोध गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भई उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ।