सन् २०२१ मा अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणमा डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर डोनाल्ड ट्रम्पलाई आगामी वर्ष हुने पहिलो चरणको मतदानमा सहभागी हुनबाट रोक्ने विपक्षीहरूको प्रयासलाई बुधबार अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सन् २०२० मा आफ्नो पराजय उल्टाउने ट्रम्पको प्रयास र वासिङ्टनमा भएको दङ्गाले उनलाई पुनः चुनाव लड्न अयोग्य बनाउने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न न्यायाधीशहरूले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई बाध्य पार्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका विरोधीहरूको माग थियो ।

तर उच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला भनिएको छ, “मिचिगनमा फेब्रुअरी २७ मा हुने राष्ट्रपतीय प्राइमरीको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तुत प्रश्नहरूको पुनरावलोकन यस अदालतले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेन ।”

ट्रम्पलाई धेरै राज्यमा प्राथमिक मतपत्रमा उपस्थित हुनबाट रोक्नका लागि गरिएको यो पछिल्लो प्रयास हो । अमेरिकी संविधानलाई समर्थन गर्ने शपथ लिने अधिकारीहरूलाई ‘विद्रोहमा संलग्न’ भएमा भविष्यको पदबाट प्रतिबन्धित गरिने संविधानको १४ औं संशोधनअन्तर्गत रहेको छ ।

यो निर्णय कोलोराडो सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलासँग मेल खान्छ । यो निर्णयले ट्रम्पलाई क्यापिटोल दङ्गामा उनको भूमिकालाई लिएर राज्यको प्राथमिक मतदानमा सहभागी हुन रोकेको छ । उनलाई समर्थकलाई दङ्गा गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको छ ।

मिनेसोटामा ट्रम्पविरुद्ध १४ औं संशोधनको असफल चुनौती दिएको र ओरेगनमा मुद्दा दायर गरेको प्रजातन्त्र समर्थक ’फ्रि स्पिच फर पिपुल’ नामक संस्थाले गत सेप्टेम्बरमा मिचिगनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मिचिगनको तल्लो अदालतले प्रक्रियाको सुरुमा प्रक्रियागत आधारमा मुद्दा खारेज गरेको थियो । अपीलमा एक निर्णयलाई समर्थन गरिएको थियो, जसको अर्थ ट्रम्प विद्रोहमा संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नलाई कहिल्यै सम्बोधन गरिएको थिएन।

न्यायाधीशलाई ज्यानमार्ने धम्की

कोलराडोमा राष्ट्रपति निर्वाचनको प्राइमरी मतदानमा डोनल्ड ट्रम्प उम्मेदवार बन्न नपाउने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान थालेको छ।

डेन्भर प्रहरीका अनुसार न्यायाधीशहरूको घर भएको क्षेत्रमा अतिरिक्त गस्ती गर्न थालिएको छ। सङ्घीय जाँच ब्यूरो एफबीआईको डेन्भरस्थित कार्यालयले स्थानीय प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको बताएको छ।

गत साता कोलराडोको सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा भएको एउटा प्रावधानअनुसार राजद्रोहमा संलग्न व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्दै ट्रम्पलाई चुनावका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो।

सात न्यायाधीशको इजलासले हेरेको मुद्दाको फैसला ४-३ ले ट्रम्पको विपक्षमा गएको थियो।

ट्रम्प र उनको अभियानले उक्त फैसलालाई “निकै त्रुटिपूर्ण” सङ्ज्ञा दिएका थिए।

ट्रम्पको निर्वाचन अभियानले अमेरिकाको सङ्घीय सर्वोच्च अदालतमा उक्त फैसलालाई चुनौती दिने घोषणा गरिसकेको छ।