काठमाडौं, ३ पुष २०८०
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वर्षपछि एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विंसं.२०८६ सालमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘वि.सं.२०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । समितिले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए÷नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न पनि भनेको छ । समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताएका थिए ।