जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ आजदेखि सुरु हुँदैछ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुन लागेको यो सम्मेलन यही मंसिर २६ गतेसम्म चल्नेछ।

कोप-२८ मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ ले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयास बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताएका छन्।

प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरुले भोग्नु परेको असरका बारेमा पनि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए।

मानव इतिहासमा सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड गरिएको र जलवायु संकटको प्रभावले विश्वभरि मानव जीवन र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व विनाश ल्याएको समयमा यो सम्मेलन हुँदैछ। जलवायु सम्मेलन जलवायु प्रतिबद्धतामा कार्य गर्न र जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावलाई रोक्नका लागि एक निर्णायक क्षण हो। कोप–२८ को अध्यक्षता युएईले गरेको छ र यस वर्षको अध्यक्षमा डा सुल्तान अल जाबेर रहेका छन्।

सम्मेलनका लागि एक सय ६० भन्दा बढी मुलुकका नेता दुबईमा सहभागी हुने बताइएको छ। सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा युएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले डिसेम्बर १ र २ तारिखमा आयोजना गर्ने विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनमा विश्वभरबाट सहभागी राज्य-सरकार प्रमुखको सहभागिता रहनेछ।

सम्मेलनले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने उपायमा सहमति गरेर जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य छ। सम्मेलनमा विश्वभरका मुलुकका प्रतिनिधि, व्यापारीक नेता, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी जनजाति, पत्रकार, विभिन्न विज्ञ, सरोकारवालासहित ७० हजारभन्दा बढीको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको छ।

यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैंगिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना हुने ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम छ। यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ।

यसैगरी सम्मेलनमा लैंगिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ।