आज नोभेम्बर २५ अर्थात् महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरे बमोजिम आजदेखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर सञ्चालन गरिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको एकताबद्ध प्रयासका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन् ।

उनले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन यस अभियानको सन्दर्भमा सबैलाई आग्रह गरे ।

समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य हुनुपर्ने अवधारणाअनुरुप हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

‘लैङ्गिक हिंसा व्यक्ति या परिवारको मात्रै समस्या होइन, यो हामीले अभ्यास गर्ने राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र देशले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको छ, सबै क्षेत्रमा महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिताको सुनिश्चित भए मात्रै हामीले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सक्छौँ’, उनले भनेका छन् ।

यही तथ्यलाई आत्मसात गरेर लामो संघर्षपछि समावेशी समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्दै महिला अधिकारका सबै पक्षलाई संवैधानिकरूपमा नै ग्यारेण्टी गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले अबको आवश्यकता महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुरहेको बताए ।

यसैगरी लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसँग अनिवार्य जोडेर उनीहरूका लागि राज्यका तर्फबाट लगानी वृद्धि गर्ने र संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण गर्दै महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु अत्यन्तै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै पीडितको मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न राज्यका सबै निकाय संवेदनशील हुनुसमेत उत्तिकै जरुरी छ’, उनले भने ।

उनले लैङ्गिक हिंसामुक्त समाजको निर्माण सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै व्यक्ति परिवार, संस्था, संरचना सबैमा रुपान्तरण नहुँदासम्म, प्रगतिशील चिन्तन र संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म सरकारका कार्यक्रमले मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।