प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन गए राति १२ः०० बजेदेखि समाप्त भएको छ। विहीबारको बैठकमा सोसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानअनुसार राति १२ः०० बजेदेखि संसद्को चालु अधिवेशन स्वतः सकिने जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा चालु अधिवेशनमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका सबै मौखिक तथा लिखित प्रश्न र उत्तरहरू सम्बन्धित मन्त्रीले टेवल गरेका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘राष्ट्रिय दलित आयोगको दोस्रो र तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गते आइतबार प्रारम्भ भई कात्तिक १६ गते बिहीबारसम्म जम्मा एक सय ८० दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ६१ दिनहरूमा ६५ पटक बैठक बसी संसदीय काम–कारबाहीमा व्यतीत भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै यस अवधिमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनको जम्मा छवटा बैठक बसेको थियो ।

के भन्छन् सांसद
सात महिना लामो चलेको यो अधिवेशन नीति–निर्माण र कानुन तर्जुमाको पक्षबाट उपलब्धिमूलक नभएको स्वयं सांसदहरूको गुनासो छ । सदन अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि विशेष समयमा बोलेका सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले सदन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचेतक रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसञ्चालन प्रणालीको केन्द्र संसद् भएकाले प्रणाली दीर्घजीवी बनाउने हो भने संसद् प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सदनको चारवटा काम भए पनि आफँैले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने प्रचलन भएको धारणा राखे ।

लेखकले यसलाई सदनको पाँचौँ जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरे । “सदनको पाँचौँ काम नयाँ ढंगले आएको छ । सदनले बनाएको कानुनको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो या भएन भनी मूल्यांकन गर्ने प्रचलन अघि बढेको छ,” उनले भने ।

नीति तर्जुमा गर्ने, कानुन बनाउने, बजेटमार्फत राज्य व्यवस्था अघि बढाउने थलो हो, संसद् । राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गर्ने थलो पनि संसद् नै हो । जनप्रतिनिधि भएपछि पाँच वर्ष संसदीय राजनीतिमा जम्ने र रम्ने अधिकार सांसदमा हुन्छ ।

उनीहरूको काम राज्य सञ्चालनमा कानुन निर्माता बन्नु मात्र हैन, जनताको आवाज बुलन्द पार्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनु पनि हो । जनमतद्वारा स्वीकृत भइसकेपछि सांसदहरुले बहस, छलफल गर्न पाउने थलो संसद् हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णु पौडेलले संसद्को चालु अधिवेशन प्रभवकारी बन्न नदिन सरकार स्वयं लागेको आरोप लगाए । उनले सांसदहरूले उठाएको आवाज पूर्ण रुपले नसुन्ने, विपक्षीलाई दबाउन खोज्ने, विषय सुन्न नचाहेपछि वेल घेर्नुपर्ने बाध्यता नै सरकारको चरित्र स्पष्ट पार्ने धारणा राखे ।

“ऐन कानुन निर्माण र बनाउने महत्वपूर्ण अभिभाराबाहेक अन्य कानुन निर्माण हुन सकेन । विधेयकहरु प्रस्तुत नहुँदै विवादमा ल्याउने काम भयो,” उनले भने, “किन नयाँ विधेयक आउँदैन ? यसको पछाडि को जिम्मेवार छ ? सरकार जिम्मेवार छ । यसले सरकारको नियत स्पष्ट पार्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सदनको आवाज सरकारले नसुनेको उल्लेख गरे । ‘‘संसद्ले जनप्रतिनिधिको आवाज सुनेको छैन भने नागरिकको आवाज कसरी सुन्छ ?,’’ उनको प्रश्न रह्यो ।

उनले आफ्नो पार्टीले पटक–पटक दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावलगायत विषय सरकारले छलफलमा नल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ, ताकि उहाँहरुबाट जवाफ आउन सकोस्, र नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस् । तर, दुःखका साथ भन्छु, यो संसद्ले हामी जनप्रतिनिधिका आवाज सुनेको छैन भने नागरिकको आवाज कसरी सुन्छ ?,” उनले भने, “योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथे । नागरिकको समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ ।”

भएका उपलब्धि

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ को उपनियम (५) को व्यवस्था बमोजिम २०८० जेठ ४ गते, असार ८ र भदौ १२ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

त्यस्तै सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ लाई मिति २०८० वैशाख २७ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तीनवटा विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् र दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् भने एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा रहेको छ ।

साथै सभाको पहिलो अधिवेशन दर्ता भई सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन तीनवटा विधेयकमध्ये ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेस भएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ सभाबाट पारित भइसकेको छ भने ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

सभाको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा सदस्यहरूबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक सय ६२ वटा मौखिक र छवटा लिखित प्रश्नमध्ये एक सय २९ वटा मौखिक र तीनवटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएकामा सभाको विभिन्न बैठकमा १५ वटा मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ४५ को उपनियम ९३० बमोजिम उत्तर प्राप्त भएका बाँकी मौखिक र लिखित प्रश्नको उत्तर सभामा टेबुल भएका छन् ।

त्यसैगरी २०८० भदौ ६ गतेको बैठकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको थियो ।

नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मिति २०८० कात्तिक १४ गते बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।