कोसी प्रदेशमा एमालेको सहयोगमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको संकट सुरु भएको छ । संघीय गठबन्धन देखिएको विश्वासको संकटकै कारण कोसी सरकारसमेत विस्तार हुन सकेको छैन ।

कार्की एमालेको समर्थनमा असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसको दुई दिनपछि कात्तिक २९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् एमालेका एक र कांग्रेसका एक मन्त्रीमा सीमित भएको छ ।

कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम रानालाई मन्त्री नियुक्त गरेका कार्कीले उनीहरूलाई विभागीय जिम्मेवारीसमेत तोक्न सकेका छैनन् ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल भएको छ।

सोमबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको हो।

माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकलाई सामेल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे छलफल गरिएको एमालेका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए। उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराए आफ्नो पार्टी सरकारमा बस्न नसक्ने अडान पनि आफूले बैठकमा राखेको बताए।

प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी तीन वटालाई सामेल गर्ने अनि हामी पनि त्यही बस्ने कुरा चाही हामीले हुँदैन भनेका छौं। अब त्यस मध्ये कुनै एउटा थप्नै पर्ने परिस्थिति भयो। सहमति भयो हाम्रो कांग्रेस र एमालेको बीचमा भने कुनै एउटा थपिन पनि सक्ला।’

यता, कांग्रेसले पनि गठबन्धनभित्रको कुनै एक दललाई सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्न सकिने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी कांगे्रस सांसद शमशेर राईले जानकारी दिए।

‘कोशी प्रदेशको सवालमा गठबन्धन भित्रको थप एउटा थप्ने भनेपछि सकियो नि। सजिलो त्यही होला,’ उनले भने।

एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्की गत असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रदेश सभाको ९० प्रतिशत बढी विश्वासको मत पाएका कार्कीलाई आफ्नै पार्टीका तर्फबाट निर्णय गरिदिनुपर्ने अवस्थासमेत छैन । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामापछि कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुन्न नै चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले बैठक कसले बोलाउने भन्ने अन्योल छ ।