कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको अन्तर्विरोधमा खेलेर नेकपा एमालेले आफूलाई बाठो सिद्ध गर्न खोजेको छ । कांग्रेसको कोइराला समूहलाई एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।

जसलाई मान्न कांग्रेसको संस्थापन पक्ष तयार भएन। त्यसैको विरुद्धमा कोइरालाले कदम चालेका थिए, ८ सांसदलाई लिएर। जसलाई गठबन्धनले पनि समर्थन गरेको बालुवाटार बैठकमा शनिबार भएको एक बुँदे सहमतिले पुष्टि गरिसकेको छ। कोइरालाले पनि गठबन्धनविरुद्ध नजाने वाचा गरेका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेको देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनुअघि नै अर्थपूर्ण रूपमा तीन नेताले गठबन्धनमा दायाँबायाँ नहुने सहमति गरेका थिए ।

‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं, यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं,’ प्रचण्ड, देउवा र शेखरको हस्तलिखित सहमतिमा उल्लेख छ ।

तर यहाँनेर शेखरले धेरै नै तिकडम गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। कांग्रेसको कोइराला पक्ष र नेकपा एमालेबीच कोशी प्रदेश सरकार गठनदेखि केन्द्रसम्म सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएको कोइरालापक्षीय एक नेताले बताएका छन्। सोही सहमति अनुसार एमालेले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्र कोइराला पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका शेखर कोइरालाको रोहबरमा भएको सहमतिमा प्रदेशदेखि राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा समेत मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको सांसद सञ्जय गौतमले जानकारी दिए।

यससम्बन्धी लिखित सहमति नै भएको उनको दाबी छ। बिहीबार एमालेका ३९ र कोइराला पक्षका ८ सांसद लिएर कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए। कांग्रेस संस्थापन पक्षले भने गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको थियो।

आङ्बो र कार्की दुवैले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मुख्यमन्त्री बन्न ४७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाए। शनिबार ४७ जनाकै सांसदको सनाखत गरेर कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। आइतबार एमालेबाट एक र आफ्नो पक्षका एक सांसद लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। सहमति अनुसार कोशीमा एमाले कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य हिस्सेदार बन्नेछ।

शंकामाथि शंका

आङ्बोलाई समर्थन गर्ने पक्ष पछाडि हटेपछि विद्रोह गर्ने पक्ष तत्काललाई माथि परेको देखिएको छ । तर, सरकार गठनको प्रारम्भिक संकेत कोशीको संकटलाई अझै निमिट्यान्न हुने प्रस्ट संकेत देखिएका छैनन् ।

लगत्तै चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशीमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताएका थिए । यो भनाइले ३९ सांसदको समर्थन दिने एमालेलाई झस्काएको थियो । शेखरले गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्रीले आफूहरूकै सरकार बन्ने दाबी गरे पनि कोशीमा आइतबार फरक दृश्य देखिएको हो ।

तर, मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा देउवा, शेखर र ओलीलाई भेटेर फर्किएपछि पनि सत्ता गठबन्धनलाई झस्काउने गरी मन्त्री चयन गरिदिएका छन् ।

कांग्रेसको संस्थापन पनि सरकारमा शुरूमै समेटिन्छ कि भन्ने अपेक्षाबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारमा कांग्रेसका विद्रोही र एमालेका सांसदलाई मात्रै समेटेका हुन् ।

आफूले आइतबार सपथ लिएलगत्तै कार्कीले कांग्रेसका शमेशर राई र एमालेका राम रानालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि अहिलेको सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाउने पहल हुने बताउँछन् । तर नेकपा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सहमतिय सरकारको पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहितका दलहरू सहभागी हुने भए भने एमाले सरकारमा नरहने बताए ।

शेखरको दोहोरो भूमिका
प्रदेशसभाका ८ सदस्यलाई विद्रोहका लागि आडभरोसा दिएर कोइरालाले देउवाप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशको उत्कर्ष अभिव्यक्त त गरेका छन् तर, कांग्रेसले उनलाई सोध्नु पर्छ- के उनी पार्टीभन्दा माथि छन् ? भोलि अरु कसैले यस्तै काम गरे उनको दृष्टिकोण के हुने छ ?

सत्ता गठबन्धनले पनि सोध्ने छ- एमालेसँग सहमति गरेर प्रचण्ड र देउवासँग सम्झौता उनले किन गरे ? यो कस्तो विद्रोह थियो कि दुई दिन पनि नटिक्ने ? कोइरालाको यस्तो कदम ‘विद्रोह’ हो कि ‘राजनीतिक बेइमानी’ ? प्रश्न धेरै उठेका छन् ।