अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सुरुमै समस्यामा परेको छ। एमसीसीअन्तर्गतका ३१५ किलोमिटर ४४० केभी भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी परेका तीनवटै लटका ठेक्का अनुमानित लागतभन्दा ६० प्रतिशत बढी आर्थिक प्रस्ताव परेपछि ती सबैलाई रद्द गरी पुनः ठेक्का गर्न एमसीए नेपालले सिफारिस गरेको छ ।

एमसीए नेपालले गरेको ठेक्का रद्दसम्बन्धी सिफारिसलाई एमसीसीले स्वीकार गरेको छ र यसको औपचारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको र सम्भवतः आज शुक्रबार इमेल आइपुग्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले इकागजलाई बिहीबार राति सूचना दिएको छ ।

एमसीसी परियोजनामा प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धि काम पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ। गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यो दुवै परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्छ। त्यो सकिएन भने परियोजना असफल हुन्छ र, अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान्छ।

जग्गाको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन। किनभने मुलुकभित्र भइरहेका अन्य विकास परियोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि केही वर्ष नै लाग्ने गरेका उदाहरण छन्।

निर्माण क्षेत्रको मुआब्जा लगायतका विषय कति कठिन छ भन्ने हेर्न टाढा जानु पर्दैन। सरकारले चिनियाँ अनुदानमा कलंकीदेखि महाराजगंजसम्म ८ लेन विस्तार गर्ने भनेर परियोजना अघि बढाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तीन वर्षदेखि त्यो क्षेत्र खाली गर्न सरकारले जोडतोडको बल लगाइरहेको छ, तर अहिलेसम्म केही ठाउँको विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीसी) अमेरिकी सहायतासम्बन्धी परियोजना हो । यो परियोजनाबाट नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने सम्झौता नेपालको संसदले पारित गरेको छ । त्यसअन्तर्गत लप्सीफेदी (काठमाडौँको साँखु) देखि बुटवलसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र दाङको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

एमसीए नेपाल भनेको अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने बोर्ड हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीसीको प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो लटअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि रातामाटे हुँदै हेटौंडासम्मको एक सय १७ किलोमिटर, दोस्रो लटको रातामाटेदेखि न्यू दमौलीसम्मको ९० किलोमिटर र लट ३ को न्यू दमौलीदेखि न्यू बुटवलसम्मको एक सय ८ किलोमिटरको ठेक्का गत सेप्टेम्बर ५ तारिख खोलिएको थियो ।

यी तीनवटै लटको अनुमानित लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर थियो । ठेक्का खोल्दा लट १ मा कल्परुको २३ करोड ३१ लाख, ट्रान्सरेलको १३ करोड १५ लाख र एल एण्ड टी को ३१ करोड १५ लाख आर्थिक प्रस्ताव परेका थिए ।

त्यसैगरी लट २ को ठेक्कामा कल्पतरुको १४ करोड ७८ लाख, केइसीको १६ करोड ३१ लाख, टाटाको १० करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर आर्थिक प्रस्ताव परेको थियो । त्यसैगरी लट ३ मा केइसीको १९ करोड ९७ लाख, टाटाको १२ करोड ९ लाख र एल एण्ड टी. को २६ करोड १२ लाख आर्थिक प्रस्ताव परेको थियो ।

यी तीनवटै लटको पुनः ठेक्का गर्न एमसीए नेपालले सिफारिस गरेको हो । यिनका ठेक्का रद्द भइसकेपछि अब हुने टेण्डरमा प्राविधिक सर्तहरू परिवर्तन गरिने एमसीए नेपालका एक अधिकारीले मूलखबरलाई बताए । ‘टावरको तौल ६० टनबाट कम हुने, टावरसम्म पुग्ने बाटोको चौडाइ कम हुने लगायतका प्राविधिक सर्त परिवर्तन गरी लागत सापेक्ष बनाएर पुनः ठेक्का हुनेछ,’ उनले भने ।

एमसीए नेपालको ठेक्कासम्बन्धी सिफारिस निर्णय हुने र यसबाट पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समय तालिकामा कुनै तलमाथि नहुने पनि ती अधिकारीले बताए । यो निर्णय एमसीसीले नै सदर गर्ने भएको हुनाले यसबाट ऊ पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले २०७८ फागुन १५ गते संसद्‌बाट पारित भएको एमसीसीको सुरुवाती कालदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । एमसीसीमार्फत अमेरिका नेपाली भूमिमा कब्जा जमाउन आएको बताउने गरेका नेकपा महासचिव विप्लवले पछिल्लो समय परियोजना कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । एमसीसीले नेपालको संविधान, कानून र सार्वभौमिकतामाथि नै अङ्कुश लगाउने उनले जिकिर गर्ने गरेका छन् ।