काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने लगभग पक्का भएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने सहमति भएको हो ।

यो सहमति कार्यान्वयन भए कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो हुने छन् । किनकि उनी कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता हुन् । संसदीय दलको नेता मु्ख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले यही असोज २० गते राजीनामा दिएका थिए ।

सोही दिन पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले सरकारमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहने बताएका थिए । तर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन भने बाँकी नै थियो ।

यसरी जुट्यो सहमति

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा यसअघि बनेका कांग्रेस (मुख्यमन्त्री उद्धव थापा) र एमाले (मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की) नेतृत्वका दुई वटै सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुगेको छ। उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सभाको जो कुनै सांसदले बहुमत पुर्याउन सके मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बहुमत दाबी गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि यही असोज २६ गतेसम्म समय दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलको क्रममा देउवा आफैंले नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । किनभने मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको हानथापले देउवालाई  अप्ठेरो परेको थियो ।

कांग्रेसमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासँगै केदार कार्की, अमृत अर्याल, भीम पराजुली आकांक्षी थिए । भीम पराजुलीले आजै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूलाई मुख्यमन्त्री दिन अनुरोध गरेका थिए ।

यसैगरी डाक्टर शेखर कोइरालाले भने कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलको क्रममै रहेको भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।

देउवा र नेपालको ग्रिन सिग्नल, राप्रपा पनि सकारात्मक

तर भित्रभित्र देउवा र प्रचण्डबीच आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति भइसकेको थियो । उता माधव कुमार नेपालले पनि आङ्बोको नाममा सहमति जनाए ।

देउवा सत्ता गठबन्धनबाटै कोशीमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि सजिलो भएको थियो । ‘शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पनि यस विषयमा खुलेर कुराकानी गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लिङ्देन पनि आङ्बोको नाममा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे निर्णय लिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शुक्रबार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । यदि राप्रपाले माओवादीलाई समर्थन गरे आङ्बोले सजिलै बहुमत पुर्याउन सक्छन् ।

राप्रपा आङ्बोको नाममा सकारात्मक देखिनुमा यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाएको गुन पनि कारण हो । किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भागमा परेको एउटा संसदीय समितिको सभापति राप्रपालाई दिएका थिए ।

विकास समितिको सभापतिमा सुरुमा माओवादीका युवा नेता माधव सापकोटालाई अघि सारिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम समयमा पछि हटाएर सो समिति राप्रपालाई दिएका थिए । माओवादीले त्याग गरेपछि पाएको विकास समितिको सभापति हाल राप्रपाका दीपक सिंह छन् ।

यसकारण स्वाभाविक छ माओवादीको दाबी

यसअघि माओवादी केन्द्रले दुई पटकसम्म नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएको थियो । थापाको पक्षमा बहुमत पुर्याउन माओवादी केन्द्रले सभामुख पदसमेत त्यागेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर थापाको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएपछि थापा मुख्यमन्त्रीबाट हट्नु परेको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा दुई–दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नेकपा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले असोज २० गते विश्वासको मत लिनैपर्ने भए पनि बहुमत नपुग्ने देखेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले यसअघि माओवादीले सभामुखलाई राजीनामा गराएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी त्याग गरेकाले अब सरकारमा माओवादी केन्द्रको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले तुलनात्मक रुपमा सजिलो बाटो भनेको माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा सहजै बहुमत प्राप्त गर्न सकिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्दै प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायीत्वतर्फ लैजान सकिने भएकाले माओवादी पार्टीको दाबी स्वाभाविक रूपमा रहन्छ ।’