काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख एवम् सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेको सरुवा भएको छ ।

नेउपानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएर उनको स्थानमा सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठलाई पठाइएको छ । सन्देश श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

न्याय सेवा आयोगको आइतबार बसेको बैठकले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सरकारी वकिलहरुको सरुवा गर्दा उनीहरुको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि यो औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख नेउपाने आफ्नै गलत कार्यशैलीका कारण विवादमा मुछिएका थिए । नेउपानेले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । ६० दिनसम्म आरोपीलाई थुनेर अन्तिममा सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय उनले गरेका थिए ।

साथै विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत् सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न नै नभएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई विवादित बनाउन पनि उनले भूमिका खेलेको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार भेपमार्फत् सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनु्सन्धान प्रतिवेदनमा महराको नाम कहिँकतै उल्लेख थिएन । बरु प्रतिवेदनमा सुन तस्करी गर्ने चिनियाँ नागरिकको मोबाइल नम्बर कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलको सम्पर्क भएको सीआईबीले उल्लेख गरेको थियो ।

तर सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले अनुसन्धान प्रतिवदेनलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा आफूखुसी कृष्णबहादुर महराको नामसमेत थपिदिएर कार्यालयको वेबसाइटमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अपलोड गरिदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महराको नाम उल्लेख भएको सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीका उच्च अधिकारीहरुसँग चासो राखेका थिए । त्यतिबेला सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुले प्रतिवेदनमा कृष्णबहादुर महराको नाम आफूहरुले उल्लेख नगरेको जवाफ दिएको स्रोतले बतायो ।

न्यौपानेमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुसन्धानका गोप्य कुराहरु पनि पुर्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपि न्यौपानेले आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन् ।

न्याय सेवा आयोगले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पोखराका नारायणबहादुर थापाको विराटनगरमा, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरका यदुनाथ शर्माको पोखरामा र विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाको जनकपुर सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा दरबन्दी भइ काजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेकाका हरिशंकर ज्ञवालीको दरबन्दी मिलान गर्ने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ४२ जना सरकारी वकिलको पनि सरुवा गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।