पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण र अन्तिम काम टुङ्गो लगाउने संकेत दिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमिति सदस्यहरूका अनुसार सहमति नजिक पुगेर तर शीर्ष नेताले टुंगो लगाउन बाँकी रहेको छ ।

‘अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक विषय पनि जोडिएकाले शीर्ष नेताबीच टुंगो लगाउन बाँकी छ । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी टुंगो लगाउन सहमत छन्,’ समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने । गम्भीर मानवअधिकार उलंघनमा विवाद भए पनि समितिमा कुरा मिलेको उनले बताए ।

समिति सदस्य एंव एमाले चतेक महेश बर्तौला पनि सहमति नजिक पुगेको बताउँछन् । ‘छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सहमति नजिक छौँ । तर राजनीतिक तबरबाट पनि टुंगो लगाउनुपर्ने छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउनुपर्छ । पीडितको परिपुरणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । फेरि द्वन्द्व नहुने गरी बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सहमतिका लागि सरकारले वातावरण नबनाएको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको भेटपछि टीआरसीले सकारात्मक रुप लिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष राख्न सबै सहमत भएका छन् ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकको दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि दुई वर्ष राखिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समिति सभापति बिमला सुवेदी उपसमितिमा दफावार छलफल चलिरहेकाले छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउँछिन् । ‘उपसमितिमा छलफल जारी छ । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि संसदमा लैजान्छौँ,’ उनले भनिन् ।

समिति सदस्य कुँवर दसैंअघि नै टुंग्याउने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘दसैंअघि संसदमा लैजाने तयारी छ,’ उनले भने । बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि टीआरसी टुंगो लगाउने योजना दलहरूको छ । गत ५ जेठमा टीआरसीमा सहमति जुटाउन समितिले उपसमिति बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २५ फागुनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघ महासचिवलाई स्वागतको सुरसार

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा हुन लागेको गुटेरसको भ्रमणले नेपालसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्न सहयोग पुग्ने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्।

यसअघि सन् २००८ को अक्टोबरमा तात्कालिक महासचिव बान कि मुन काठमाण्डू आएका थिए। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भएको निर्वाचनबाट त्यतिबेला माओवादी सरकारमा थियो।

त्यतिबेला पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै नेपालका प्रधानमन्त्री थिए।

हालै अमेरिकाको न्यूयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे मङ्गलवार पार्टी पदाधिकारीहरूलाई जानकारी दिने क्रममा महासचिवको भ्रमणबारे बताएका हुन्।

“अमेरिका र लगत्तै चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मङ्गलवार पहिलो पटक त्यसबारे पार्टी पदाधिकारीहरूलाई ब्रीफिङ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणबारे जानकारी दिनुभयो,” नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने।

नेपालमा एक दशक चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएलगत्तै यहाँको शान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्न रह्यो। राष्ट्रसङ्घीय नियोग अन्मिन नेपालमा सन् २००७ देखि २०११ सम्म रह्यो।

त्यसपछि पनि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरूपण अनि बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिनको विषयलाई राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले बारम्बार उठाउने गरेका छन्।

“यो भ्रमणपूर्व वा यही मौकामा हामीले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने त्यसले राम्रो सन्देश दिने छ। त्यसका लागि हाम्रो अधिकतम प्रयास पनि भइरहेको छ,” अग्निप्रसाद सापकोटाले भने।