नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिदमा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तात्कालिक प्रमुख संजय शर्मा र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरू आरोपित भएको न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे सरकारी लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको नेपालमा हुने सबै डिजिटल भुक्तानीलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो। देशको सबै भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्तमान र पूर्वसचिवविरुद्ध भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा र हालका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहितलाई मुद्दा हालेको हो।

सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन निर्देशक सुनील पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख, प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकको मिलेमतोमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ।

के हो ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’
विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरू आरोपित भएको न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे सरकारी लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको नेपालमा हुने सबै डिजिटल भुक्तानीलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो।

“कुनै पनि भुक्तानीको कारोबारलाई अनुमति दिने प्रणाली हो। हाम्रोमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना भइसकेको छैन। अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट स्थापनाको काम भइरहेको छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले भने।

यसमा सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइने भनिएको थियो। नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो ।

अख्तियारले के भेट्टायो

२०७५ मा करिब २३ करोड २७ लाख करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो सफ्टवेयर। तर, प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

सूचना प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै सञ्चालनमा ल्याएन। २३ करोड २७ लाख लागतमा सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि ‘डिजिटल पेमेन्ट गेट वे’ अलपत्र परेपछि उजुरी परेको थियो। सोही अनुसार मुद्दा दायर भएको छ।

सरकारले नेपाल र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यममा लैजान २०७५ असारमा १९ लाख ८८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर तयार भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन।

दायर आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘‘६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको,’ निवेदनको आधारमा अध्ययन गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

किन फसे सचिव मरासिनी
अहिलेका सचिव मरासिनीले ‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट पारेको अख्तियारको आरोप छ।

अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धीको ज्ञान हुनुपर्ने र कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको विषय नगरेको जनाएको छ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत भुक्तानी गरेको भन्दै हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ र तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले भुक्तानी गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षणले समेत नेसनल पेमेन्ट सञ्चालन नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।

मरासिनीमाथि अख्तियारले यस्ता आरोप लगाएको छ–

१. नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको,

२. बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको,

३. बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको,

४. आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको र

५. बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको ।