अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) एलिस अल्ब्राइट आइतबार काठमाडौं आइपुगेकी छिन् ।

एलिस नेतृत्वको टोलीले पाँच दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौं आइपुगेको हो । टोलीमा एलिससँगै एमसिसीका सार्वजनिक मामिला हेर्ने उपप्रमुख अयास हाउस, युरोप, एसिया र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने सहायक उपप्रमुख जोनाथन ब्रुक्स, सीईओ कार्यालयका विशेष सल्लाहकार सिर्रा रोथार्मिक र सम्झौता कार्यान्वयन विभागकी सहनिर्देशक मोनिका चाभेज छन् ।

उनी नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन आरम्भ भएको मिति घोषणाको दिन १३ भदौमा काठमाडौं आउने चर्चा थियो । तर, उनी त्यतिबेला नआएर एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्ड काठमाडौं आएका थिए ।

एलिसको अहिलेको नेपाल भ्रमणलाई भने निकै चासोका साथ हेरिएको छ । एमसीसीको लगानीमा निर्माण हुन लागेको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका आयोजनामा ठेक्का आह्वान गर्दा लागतभन्दा धेरै रकमकाे प्रस्ताव पेस भएपछि देखिएको समस्यापछि उनी नेपाल आएकी हुन् । प्रसारण लाइनका लागि अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्य कबोलेर पाँचवटा कम्पनीले ठेक्का प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

उनीहरूले एमसीसीको लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै लागत प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसरी प्रस्ताव गर्ने पाँचवटै कम्पनी भारतीय रहेको बताइएको छ । यो समस्या आएपछि उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीए नेपालका कार्यकारी प्रमुख खड्गबहादुर विष्टसँग छलफलसमेत गरेका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर विष्टसँग उक्त विषयको जानकारी लिएका थिए ।

विष्टले भेटका क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बढी लागतसहित प्रस्ताव गरिएका कम्पनीको पक्षमा निर्णय नलिने बताएका थिए । परियोजना आरम्भ भएको महिना दिन पनि नबित्दै एमसीए नेपालले समस्या भोग्नुपरेको छ । ठेकेदार कम्पनीबाट लागत प्रस्ताव बढी भएपछि पुनः बोलपत्र गर्ने वा उनीहरूसँगै नेगोसिएसन गर्ने भन्नेमा समस्या भइरहेको छ । त्यसले गर्दा आयोजनाको समय लम्बिने खतरा पनि देखिएको छ । सोहीकारण, सीईओ एलिस नेपाल आएकी हुन् ।

अमेरिकी उत्साह

प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरुसहित बुधबार सेलिब्रेसन पार्टी राखिएको छ। यो सेलिब्रेसन कार्यक्रमले समेत एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकाले दिएको महत्त्वलाई दर्शाउँछ।

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई महत्त्व दिएको छ, त्यसरी यो परियोजनालाई अगाडि बढाइएको भने छैन। एमसीए नेपालको नेतृत्वको खेलाँचीले परियोजना असफल बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

असफल बन्दा परियोजनाको सबै लागत नेपालले ब्योहोर्नुपर्ला तर अमेरिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नकारात्मक हुने छ।

पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनामा भइरहेको काम कारवाही सुस्त भएको र प्रसारण लाइनको ठेक्का अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। महतले जग्गा प्राप्तिको काम नभइ परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अडान समेत राखेका थिए। तर, एमसीए नेपालले अमेरिकी दूतावासलाई गलत ब्रिफिङ गरेर भदौ १३ मा परियोजना कार्यान्वयनमा लगेरै छाडे।

१० जिल्ला पार गरेर लैजानुपर्ने एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइनको मुआब्जा सजिलै निर्धारण हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

यसकारण हुनसक्छ परियोजना असफल

एमसीसी परियोजनामा प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धि काम पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ। गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यो दुवै परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्छ। त्यो सकिएन भने परियोजना असफल हुन्छ र, अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान्छ।

जग्गाको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन। किनभने मुलुकभित्र भइरहेका अन्य विकास परियोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि केही वर्ष नै लाग्ने गरेका उदाहरण छन्।

निर्माण क्षेत्रको मुआब्जा लगायतका विषय कति कठिन छ भन्ने हेर्न टाढा जानु पर्दैन। सरकारले चिनियाँ अनुदानमा कलंकीदेखि महाराजगंजसम्म ८ लेन विस्तार गर्ने भनेर परियोजना अघि बढाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तीन वर्षदेखि त्यो क्षेत्र खाली गर्न सरकारले जोडतोडको बल लगाइरहेको छ, तर अहिलेसम्म केही ठाउँको विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारका सबै अंग रहेका र त्यो पनि एकदमै थोरै मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने राजधानीकै हालत यस्तो छ भने १० जिल्ला पारेर गरेर लैजानुपर्ने एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइनको मुआब्जा सजिलै निर्धारण हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।