केही समयअघिसम्म यस्तो लाग्थ्यो कि एमालेमा ओलीले चाहेमा नहुने केही छैन। अर्थात् जे ओली चाहन्छन् त्यही हुन्छ जे चाहँदैनन् त्यहो हुँदैन ।

दुई वर्षअघि २०७८ मंसिरमा भएको नेकपा (एमाले) को १०औँ महाधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेअनुसार भयो। सौराहामा सर्वसम्मतबाटै नेतृत्व चयनको ध्याउन्नमा रहेका ओ‌लीले चुनाव त गराए, तर नतिजा आफू अनुकूल आउने पक्कापक्की भएपछि मात्रै।

२०७० सालमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलमा र २०७१ मा अध्यक्षका उम्मेदवार माधवकुमार कुमार नेपाललाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा दुई प्रस्ताव अघि सारे। पहिलो ‘एक व्यक्ति, एक पद’ र दोस्रो ‘एक कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्वमा नरहने।’

तर, ओली आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सिएर पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बने। नेकपा विभाजनपछि त उनले पार्टी अध्यक्षमा आफू बाँचुन्‍जेल विकल्प नै नभएको पनि तर्क गर्ने गरेका थिए। जसको परिणाम तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्‍ने बाटो खोल्दै ७० वर्ष कटेपछि नेतृत्वमा चुनिन नपाइने विधानको प्रावधान नै हटाइदिए।

एमाले विधानको धारा ६४ मा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। २०७८ साल मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली ७० वर्ष पुग्‍न तीन महिनामात्रै बाँकी थियो। ओलीकै सजिलोका लागि त्यसबेला विधान संशोधन गरेर ‘७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएको व्यक्ति’ लाई उमेर हद नलाग्‍ने प्रावधान विधानमा थपिएको थियो।

विधानतः एमालेको एघारौं महाधिवेशन २०८३ सालमा हुनेछ। विधानमा ७० वर्षे उमेर हद नहटाउने हो भने आगामी महाधिवेशनमा केपी ओली अध्यक्ष बन्‍न पाउँदैनन्। ओलीले आफूलाई आजीवन अध्यक्ष बनाउनका लागि उमेर हद हटाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले बताएका थिए। ‘मेरो मूल्यांकन के छ भने यो कार्यकाल सकिएपछि एघारौं महाधिवेशन हुन्छ। १२औं महाधिवेशनसम्म बाँचिरहनुभयो पनि केपी ओली नै हो अध्यक्ष। अर्को व्यक्ति त्यहाँ छैन।’

यसरी एमालेको आजीवन अध्यक्ष बन्‍ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र एमालेको अधिवेशनमा देखिएका गतिविधिहरुले भने पार्टीमा उनी कमजोर हुन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल सम्पन्‍न गरेकी विद्या भण्डारी आफ्ना लागि चुनौती हुने आँकलन ओलीले गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाट नै आफ्नो राजनीतिक धरातललाई बलियो बनाउँदै लगेकी थिइन्। चाहे राष्ट्रिय सभाको नियुक्ति होस् वा पार्टीमा विभिन्‍न पदका लागि हुने भागबण्डा नै किन नहोस्, भण्डारीले राजनीतिमा आउन पृष्ठभूमि तयार गरिरहेकी थिइन्।

विगतमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई ओलीको ‘रबर-स्ट्याम्प’ को बिल्ला भिराइन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालबाट बिदा भएपछि भने ‌उनै भण्डारीलाई ओलीको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्न थालिएको छ। २९ साउनमा पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीतिलाई लिएर ओली आक्रोशित नै बनेका थिए। उनले भण्डारीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रिय सम्मानमा बस्‍नुपर्छ। फेरि राजनीतिमा आउनु राम्रो होइन। कसैले पनि त्यस्तो चाहना राख्नुहुन्‍न।’

राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्‍ने धारणा बोकेका नेताहरुलाई समेत सचेत गराउँदै ओलीले भनेका थिए, ‘केही व्यक्तिले निवर्तमान राष्ट्रपति राजनीतिमा आउनुपर्छ भनिरहेको सुनिन्छ, अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन।’

भदौ तेस्रो साता नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन गर्दा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउने पक्षमा ओली थिए। तर, एमालेमा ओलीको जोर चलेन र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिस्पर्धा मैदानमा देखियो। लुम्बिनीको अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा ओलीले भनेका थिए, ‘मेरो अन्तिम निष्कर्ष चुनावमा भरसक नजानुस्। लुम्बिनीले नमूना देखाउँछ भनेर पहिले नम्बरमा राखेका हौं। एउटा पद नहुँदैमा केही बिग्रिँदैन। नेतृत्वले पार्टी हितविपरीत केही पनि सोच्दैन। तपाईँहरू एकताबद्ध भएर जानैपर्छ। तपाईँहरू पार्टीलाई के असर पर्छ भनेर सोचेर जानुपर्छ।’

ओलीको बोलीलाई नै विधिविधान मान्‍ने नेकपा एमालेमा विस्तारै ओलीको आदेश अस्वीकार गर्दै नेताहरु मैदानमा होमिन थालेका छन्।

लम्बिनीको अधिवेशनमा निर्वाचन रोक्‍न ओलीले उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेललाई बोलाएर सहमतिका लागि दबाब दिएका थिए। तर, ओलीको दबाबको केही जोर चलेन र राष्ट्रपति भण्डारी खेमाका मानिने उपाध्यक्ष पौडेल समूहका राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश अध्यक्षमा विजयी भए। महासचिव शंकर पोखरेल समूहका हरि रिजालले हार व्यहोरे।

लुम्बिनीको निर्वाचनले ओलीलाई ठूलो धक्का लाग्‍यो। त्यसपछि उनले आफूलाई कमजोर महसुस गरेको उनका अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। लुम्बिनी अधिवेशनको करिब दुई सातापछि बाल दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘मैले २० वर्ष त सक्रिय रहने विचार गरेको छु, अझै। तर २० वर्ष सक्रिय रहनुको अर्थ म २० वर्षै देश र पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेको होइन। नेतृत्व गर्नेहरूलाई सहयोग गर्छु सक्रिय रहेर।’

यद्यपि २०७६ भदौ ४ गते आयोजित एक कार्यक्रममा भने ओलीले आफू अझै १५ वर्ष अखडामा रहने र पार्टीको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए। यसरी पार्टीको अध्यक्ष आफू नै बन्‍नुपर्छ, नत्र पार्टी सकिन्छ भनेर दाबी गर्ने ओलीले आफू सक्रिय नरहने अभिव्यक्ति दिनु नै उनको कमजोर राजनीतिक यात्रा सुरु भएको विश्लेषण भइरहेको छ।

चितवन महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका भीम रावललाई संसदीय निर्वाचनको टिकटसमेत नदिएका ओली अहिले चलिरहेको प्रदेश अधिवेशनमा भने निरीहजस्तै देखिएका छन्। लुम्बिनीमा प्यानल नै बनाएर निर्वाचन भएको मन नपराएका ओलीले सोही हविगत बागमती प्रदेश अधिवेशनमा देखेका छन्।

ओलीले निर्वाचनमा उम्मेदवार दिनेलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘प्रतिष्पर्धा गरौं, तर प्यानल बनाइएको थाहा भयो भने प्यानल नै खारेज हुन्छ। अध्यक्ष मण्डलले त्यो अधिकारसहित काम गर्नुहोस्। दुई फ्याकमा बाँड्ने अभ्यास नगरौं।’ लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट हौसिएका नेताहरुले भने बागमतीमा निर्वाचन रोक्‍न सक्ने ओलीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिदिए।

बागमतीमा पनि ओलीको चेतावनीविपरीत अध्यक्ष पदका लागि कैलाश ढुंगेल, कृष्णप्रसाद दाहाल, सानुकुमार श्रेष्ठ, केशर बुढाथोकी र केशवप्रसाद पाण्डेले उम्मेद्वारी दिएका दिए। तर, श्रेष्ठ, बुढथोकी र पाण्डेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।

ओलीले प्यानल नबनाउन निर्देशन दिएको भए पनि केन्द्रकै पदाधिकारीले प्रदेश अधिवेशनमा गुट बनाएको प्रस्ट देखिएको छ। दाहाल र ढुंगेल अध्यक्षका बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्। दाहाललाई गोकुल बास्कोटा र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समर्थन गरेको अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। ढुङ्गेललाई ओली, महासचिव शंकर पोखरेल समूहको साथ छ।

ओलीको बोलीलाई नै विधिविधान मान्‍ने नेकपा एमालेमा विस्तारै ओलीको आदेश अस्वीकार गर्दै नेताहरु मैदानमा होमिन थालेका छन्। अर्कोतिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आडमा ओलीविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न टिम तयार गरिरहेको देखिन्छ। ओ‌लीको पक्षका बलिया नेता सुवास नेम्वाङको निधनपछि ओली थप कमजोर बनेको आँकलन भइरहेको छ।

ओलीको निर्देशनलाई पालना गराउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि कसरत भए पनि सहमति हुन नसकेपछि पटक पटक चुनाव तालिका प्रभावित भएको छ।

बुधबार बिहान ११ बजे चुनाव हुने तय भएको भए पनि चुनाव हुन सकेन। त्यसपछि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि मतदान तय भएको थियो। उक्त समयमा पनि चुनाव नभएपछि बिहीबार बेलुका ६ बजेका लागि तय भएको मतदान शुक्रवार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको छ।