मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे। यससँगै अब यो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो।

पत्र आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले एमसीसी परियोजनामार्फत गरिने सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी कामले नेपाली जनता लाभान्वित हुने बताए। उनले विद्युत् प्रशारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भको घोषणा गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।

यससँगै एमसीसी परियोजनाले तोकिएको काम, कारबाहीहरु प्रारम्भ गर्नेछ। यो परियोजनाको रकम अबको ५ वर्षमा खर्च गरिसक्नु पर्ने छ।

एमसीसीका कारण समाजवादी मोर्चाभित्र भने खटपट हुने सम्भावना देखिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित मोर्चाभित्र एमसीसीकै कारण फरक मत देखिएको हो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले २०७८ फागुन १५ गते संसद्‌बाट पारित भएको एमसीसीको सुरुवाती कालदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । एमसीसीमार्फत अमेरिका नेपाली भूमिमा कब्जा जमाउन आएको बताउने गरेका नेकपा महासचिव विप्लवले पछिल्लो समय परियोजना कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । एमसीसीले नेपालको संविधान, कानून र सार्वभौमिकतामाथि नै अङ्कुश लगाउने उनले जिकिर गर्ने गरेका छन् ।

विप्लवले पार्टीका नेताहरूलाई अरु जेसुकैको सामना गर्ने तर, एमसीसी रोक्ने बताउने गरेका छन् । नेकपाका एक नेताकाअनुसार विप्लवले समाजवादी मोर्चा वा एकताको लोभ नगर्ने तर, एमसीसी कार्यान्वयन रोक्ने ब्रिफिङ्ग गर्ने गरेका छन् । “उहाँले एमसीसी रोक्नुपर्छ, अरु जेसुकैको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ,” ती नेता भन्छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिका नपठाइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । मुलखबरसँग उनले भने— एमसीसी पारित हुँदा बनेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिका पठाइएको छैन । कहिले पठाइन्छ, थाहा छैन । त्यो काम सरकारको हो ।

महासचिव गुरुङले एमसीसी आधिकारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आएको र अब तत्कालै उक्त व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिका पठाइनुपर्ने बताए । “अब तत्कालै अमेरिका पठाइनुपर्छ र त्यो अस्वीकार भए हामीले पनि एमसीसी परियोजना अस्वीकार गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो अडान त्यही हो,” उनले भने ।

२०७८ फागुन १५ गते संसद्‌बाट एमसीसी पारित हुँदा दलहरूबीच १२ बुँदामा सहमति भएको थियो । उक्त बुँदाहरू अमेरिकाद्वारा अस्वीकृत भएमा एमसीसी स्वत: खारेज हुने प्रावधान भएको उक्त व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिका पठाउनुपर्ने महासचिव गुरुङको माग छ ।

सुरुवाती चरणदेखि नै एमसीसीको विरोधी महासचिव गुरुङले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपाली भूमिमा सैन्य गतिविधि गर्न चाहेको र उसको चाहनाबमोजिम भए नेपालमाथि ठूलो सङ्कट गर्ने बताउने गरेका छन् । कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै उक्त कुराको छिनोफानो हुनुपर्ने माग महासचिव गुरुङको छ ।

तर सरकारको जवाफ– एमसीसी कार्यान्वय हुन्छ

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एमसीसी कार्यान्वयन नहुने भन्ने प्रश्नै नरहने टिप्पणी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय रहेको बताइन् ।

“एमसीसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने त प्रश्न नै रहेन । स्वाभाविक ढंगले कार्यान्वय हुने नै भयो,” उनले भनिन्, “व्याख्यात्मक घोषणा सार्वजनिक गर्‍यौँ, त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेजर कुरा हो । त्यसकारण यसका निम्ति सरकार सचेत छ ।”

उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै कुनै समस्या आए समाधान खोज्ने बताइन् ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर बोल्नु पनि भएको छ । विषयमा एमसीसीका पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग नियमित संवाद छलफल भएरै यो व्याख्यात्मक घोषणा आएको हो,” शर्माले भनिन्, “यसैसँग टाइअप गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । केही समस्या आयो भने समाधान खोज्नेछौँ ।”