प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यासको लागि प्रयत्नरत रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो पुर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल नेतृत्वको तलब, सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेरमात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।

तपाईंहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ,प्रचण्डले भन्नुभयो , शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो, हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेशिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

ुहामी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा छौं, यो प्रतिवेदनले त्यसलाई समेत मद्दत पुग्ने देखेको छु,  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन-कुन संरचना आवश्यक हो, त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ । यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषयहरू संघीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लिलामणि पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धि नयाँ प्रस्ताव, उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिहरूको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

गत भदौ ६ गते पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको संयोजक र विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहने गरी गठन भएको आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।