सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी ३० बुंदे निर्देशन नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिने काम भयो । यो निर्देशन जनताका दिनानुदिन भोगेका समस्याहरु समाधानका लागि स्पष्टरुपमा लक्षित छन भने यस्ले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको माग पनि गरेको छ । त्यसको केही दिन पछि संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो । अनि लगत्तै पुष २६ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीबाट सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा गरिएको सम्बोधनमा सरकारको आगामी दिशा, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका मूल कामहरु र प्रतिवद्धताहरु ठोस र स्पष्टरुमा प्रस्तुत भयो । जनताको चाहना र आवश्यकता अनि देशको अर्थतन्त्र र विकासका प्राथमिकताहरुको स्पष्ट पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सबैको मन खिचेको कुरा त सदनमा बोल्ने सबै दल र नेताहरुको समर्थन र सहमतिले प्रष्ट पारेकै छ ।

तथापी सबैको चासो यी निर्देशन र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनप्रति देखिएको छ । कसैले यो चुनौतीपूर्ण छ भने त कसैबाट महत्वाकांक्षी भएको समेत टिप्पणी आयो । एक जना सांसदले त यी कामहरुको ५०% मात्र कार्वान्वयन हुन सकेपनि सुशासनको क्षेत्रमा मुलुकको कायपलट हुनेछ भन्ने विचार राखे । यसरी हेर्दा यी निर्देशन र प्रतिबद्धताहरु सामान्य कार्यसूची मात्र होइनन यस्ले हाम्रो प्रशासनीक र व्यवस्थापकीय शैलीमा ठोस सुधारको माग गरेको छ । यस अर्थमा यी निर्देशन र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा स्वाभाविक रुपमा चासो उठेको छ । यस्तो किनभने हाम्रो विगत धेरै थरी योजना र आश्वासनहरु आउने तर तिनको अत्यन्त फितलो कार्यान्वयन वा कार्यान्वयन नै नहुने हुँदै आएको छ । जनतामा आसा जगाउने गरी जनताका वास्तिक आवश्यकताको पहिचान गरी ठोस प्रतिबद्धता सहित आएका सरकारका निर्देशनहरुले आशा र विश्वास त जगाएको छ तर विगतको अनुभव र कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत शैलीको कारण कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने संसय पनि त्यत्तिकै रहेको पाइन्छ ।

माथिका तीनवटा निर्देशन तथा कार्यक्रमहरु मध्य संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम एउटा सामान्य मार्गदर्शन र सरकारमा सहभागी दलहरुका लागि साझा ढाँचाको रुपमा आएको छ भने प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशन र सदनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यथाशिघ्र परिणामको माग गरेको छ । ३० बुँदे निर्देशनको मूल विशेषता यस्ले सबै तह र पक्षलाई जवाफदेहितामा बाँधेको छ। यस्को शुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्रीले नीतिगत समस्या भए त्यो समाधान गर्ने जिम्मा आफुले लिएर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सचिवहरुलाई पूर्णरुपमा बहन गर्न निर्देशन दिएर जबाफदेहिताको स्पष्ट बाँडफाँड गर्ने काम भएको छ । जबाफदेहिताको यो विषयलाई थप जोड दिदै प्रधानमन्त्रीबाट सदनमा सम्बोधन भयो- “मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईहरूले लिनुपर्छ” ।

हाम्रो समस्या भनेको जवाफदेहिताको किटान नहुने वा यस्लाई पन्छाएर सबै दोष कीत नेता माथि थोपर्ने कीत सबै कर्मचारी कामचोर छन भनेर पन्छिने रहँदै आएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त नीति-नियम तथा योजनाहरुको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने तर दोष चाँही राजनीतिक प्रणाली माथि थोपर्ने गरिएको छ । ३० बुँदे निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त महत्वपूर्ण अर्को विचार समस्याको यथार्थ पहिचानको लागि दिइएको निर्देशन हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको शैली तथ्यका आधारमा अवस्थाको विश्लेषण नगर्ने र कतिपय अवस्थामा ढाकोछोप गर्ने र आफ्नो जबाफदेहिता अन्यत्र सार्ने रही आएको छ । यस्मा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले विशेष जोड दिएको छ ।

सदनमा विश्वास मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट उच्च आत्मविश्वासका साथ “इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपील गर्दछु” भनेर व्यक्त गरिएको विचारले प्रधानमन्त्रीमा विकास र प्रसासनको पुरानो कोर्स परिवर्तन गर्ने सोच र प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। यसैक्रममा “सरकारहरू फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले ठुलो रुपान्तरणको माग गरेको छ । थप कुरो “जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु” भन्ने सम्बोधनले बिग्रदो अवस्थाको स्विकारोक्ति र त्यसको समाधान प्रतिको गम्भिरता दर्शाउँछ ।

यो सम्बोधनमा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली लागु गरिने जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेबाट सरकारको प्रयास जनमुखि प्रशासन तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। अब कुशासनप्रति सरकार कठोर बन्ने संकेत प्रधानमन्त्रीका “विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन” तथा “विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अहिलेको भद्रगोल सहिनेछैन”, “अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरू गर्नु छ” जस्ता भनाईहरुबाट प्रष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट अवस्थाको यथार्थ चित्रण, समस्याहरुको समाधानका लागि निर्देशन र प्रतिबद्धताहरु स्पष्टरुपमा आएपनि यीनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यस्को पछाडि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको विगतको कार्यशैलीले हामीलाई विश्वस्त हुन दिइरहेको छैन ।

कार्यान्वयनको सवालमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट केही कुराहरु आएका छन । जस्तोकी प्रधानमन्त्रीको सदनको सम्बोधनमा “सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० बुँदे निर्देशनमामा “आवश्यकताअनुसार म आफै पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोचमा छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्छ । तपाईहरु आफनो काममा चुस्त तरिकाले सम्पादन गर्नुहोला” भनेर जानकारी गराइएको छ ।

अझ अघि बढेर कार्यान्वयनको पक्षलाइ जोड दिदै विगतमा छाएको अकर्मण्डयतालाई तोडन “सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन” भनेर प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट पार्ने काम समेत भएको छ। आफ्ना निर्देशन र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनबारे सदनप्रति स्वयं जबाफदेही बन्दै प्रधानमन्त्रीबाट “म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु” भन्ने प्रण गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको वैज्ञानिक पद्धति बसाल्नु जरुरी छ । यस्का लागि त सर्वप्रथम निर्देशन र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनको ठोस योजना बनाइनु पर्छ । यस्तो योजनामा हरेक गतिविधिको कार्यन्वयनको जबाफदेहिता सही तवरमा किटान गरिएको हुनुपर्छ । अनि ति गतिबिधिहरुको प्रगति मापन गर्ने सही सूचकहरु तय गर्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा “उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने” अवस्था सम्भव हुनेछ ।

यसका लागि हाम्रो अनुगमन पद्धतिमा धेरै सुधार गर्नु पर्ने खाँचो छ । यथार्थता यो छकी हामी कहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई कुनै प्राथमिकता नै दिइदैन। मन्त्रालय, बिभाग र बिकास आयोजनाहरूमा अनुगमन र मूल्याङ्कन शाखाहरू कर्मचारी थन्क्याउने इकाईका रुपमा चिनिन्छन। सरकारी बिकास योजनाहरूको अनुगमन-मूल्याङ्कनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आवाधिक योजनाहरु बनाए पनि तिनको अनुगमन-मूल्याङ्कन प्रभावकारी तवरमा गर्न सकेको छैन। योजना कितावमा यो विषयलाई औपचारिकता पुरर्‍याउने हिसाबले मात्र समाबेस गरिएको प्रतित हुन्छ। कुनै पनि निकायका वेभसाइटहरुमा विकास योजनाहरुका कार्यान्वयन योजना र तिनको अनुगमन-मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीबारे कुनै जानकारी दिएको पाइदैन। यस्तो अबस्थामा कुनैपनि कामको प्रगति बुझ्न सचिव वा अन्य अधिकारीले दिने अनुमानित सूचनामा भर पर्नु पर्ने अबस्था छ।

अतः प्रधानमन्त्रीबाट आएका निर्देशन र प्रतिबद्धताहरु र सरकारका कामहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि वैज्ञानिक अनुगमन पद्धति विना सम्भव छैन। आजको सूचना प्रविधिको समयमा यो काम कुनै कठिन काम होइन । तर यस्को अवधारणालाई आत्मसात गर्ने कर्मचारीतन्त्र र सिपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तत्कालका लागि यी सबैको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विकास र प्रशासनका विज्ञहरुसहितको कर्मचारिको टिम कायम गर्नु एक उपाय हुन सक्छ। निरन्तर फ्लोअप र अनुगमन गरी कार्य प्रगति र सुधारको अवस्थाको सूचना जनस्तरमा प्रवाह गरी जवाफदेहिता र विश्वासको वतावरण बनाउन जरुरी छ भने यस्ले कर्मचारीमा कार्यसम्पादनमा लाग्न बाध्यकारी वातावरण पनि श्रजना गर्नेछ। यी सबै पक्षहरुलाई संस्थागत गर्दै लगेर नै जनमुखी प्रशासनको विकास हुनेछ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, सुशासनको अभियान र देशको प्राथमिकता

(डा. भट्ट काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ्ग फ्याकल्टी, विकास, योजना र सुशासन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)