चुनाव अघि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट सुशासन र विकास नै अबको आफ्नो मूल लक्ष रहेको भनाई आएको थियो । अन्तत प्रचण्डकै नेतृत्वमा मिलिजुली सरकारको गठन भएको छ । मिलिजुली सरकार आफैमा चुनौतिपूर्ण हुने भएता पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट प्रारम्भबाटै सरकारको कामहरु जसरी अघि बढाइएका छन त्यसले सकारात्मक आसाको संचार गराएको छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिइएको ३० बुँदे निर्देशन सुशासन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कामको असल थालनी सावित हुने देखिएको छ । यस्को सफल कार्यान्वयनमा नै आगामी दिनमा सुशासनयुक्त विकास र सेवाप्रवाह विस्तारीत र गुणस्तरयुक्त हुने आसा राख्न सकिन्छ ।
आगामी दिनका लागि हामिले देशको मूल प्राथमिकताहरु यकिन गरेर मात्र विकास र सुशासनका नीति तथा योजनाहरु त्य गर्नु जरुरी छ । यस्का लागि सर्वप्रथमत राज्य जनमुखी हुन नसक्नु नै हाम्रो मूल समस्या रही आएको छ भन्ने तथ्यलाई हामिले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

गएको ५ वर्षको उपलब्धि भनेकै संविधान जोगाउनु र चुनावहरु समयमा गराएर राजनीतिक प्रणालीलाई लयमा चलाउने कोशिस हुनु बाहेक जनताको जीवनमा आसाको संचार भर्ने खासै उल्लेख्य काम हुन सकेन । यद्येपि दलहरुले संविधान पछिको पहिलो चुनावमा अबको समय समृद्दिको हो भनेर घोषणा गरेका थिए । तर यो कालमा जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनाले कमै स्थान पाए । अर्को तर्फ दलहरु लोकतान्त्रिक र पारदर्शी संस्थाको रुपमा विकास हुन नसक्दा पुराना दल र नेताहरुप्रति जनताको भरोसामा हस आउन थाल्यो ।

जनतामा बढदो असन्तुष्टी र विगतमा सरकारमा रहेका दलहरु प्रतिको उनीहरुको वितृष्णा राज्य जनमुखी हुन नसक्नुकै कारणले हो भन्ने कुरा हालैको चुनावमा न्यून सहभागिता र मतदानको परिणाम दुबैबाट स्पष्ट भैसकेकै छ । फलस्वरुप, यो चुनावमा दल र नेताहरुको जबरजस्त विकल्पको रुपमा कुनै ठोस विचार र आकार ग्रहण गरी नसकेका, कुनै अभियान र संघर्षबाट नउठेका नयाँ दल र उम्मेदवारहरु जनताबाट उल्लेख्य संख्यामा निर्वाचित भएर आएका छन । लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहाँस भएको हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरुका लागि यो नौलो चुनौति र गम्भीर खोजको विषय हो ।

यो अवसरमा सचेत नागरिकवृत, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चार जगत र आम जनसमुदायले देश र जनताका वृहत्तर प्राथमिकताका एजेण्डाहरुबारे सघन बहस गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको सुसाशन र विकासको नयाँ अभियानमा साथ सहयोग दिएर देश र समाजको रुपान्तरणमा योगदान दिनु जरुरी भएको छ ।

यस्तो परिवेशमा जनताका आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन भन्नेबारे बहस–विमर्श हुन भने जरुरी छ । अन्यथा दलहरुबीचका फाइदा घाटा र पद बाँडफाँडका कुराहरुले जनताका एजेण्डाहरु ओझेलमा पर्ने विगतकै विसंगति दोहोरिने छ । खासगरी देश र जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका मूल विषयहरु के हुन भन्नेबारे आमतवरमा संवाद र बहस गर्न जरुरी छ । जनताका सवालहरु पहिचान गर्न समसामायिक मूद्दाहरुको गहन समिक्षा र विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । तथापी जनस्तरमा चलिरहेको बहस र बेलाबेलामा विविध तवरमा प्रकट हुने आवाजहरुको सरसर्ती मोटो समिक्षा गर्दा निम्न चार सवालहरु हाम्रो देशका मूलभूत प्राथमिकताहरु रहेको पाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाः

देशको वाह्य पक्षमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थामा हामीले अंगिकार गरिने परराष्ट्र नीति र यस्को संचालन कस्तो हुने भन्ने हो । हालैका वर्षहरुमा वैदेशिक मामिलामा नेपाली समाज चरमरुपमा विभाजित हुन पुग्यो । वास्तवमा घरेलु मामिलामा मत मतान्तार स्वाभाविक र आवश्यक समेत हुन सक्छ । तर वाह्य मामिलामा सवैबीच साझा बुझाई र एक्ेयवद्दता अनिवार्य हुन्छ । शक्तिराष्ट्रहरुको बढदो चासो र हस्तक्षेपकारी गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता नेपालले देखाउनु परेको छ । माइक्रो म्यानेजमेण्ट देखि सैन्य रणनीतिक साझेदारी सम्मका विषयमा वैदेशिक हस्तक्षेपका कुराहरु उठिरहेका छन । आम जनतामा देश स्वनिर्णयमा होइन विदेशी प्रभावमा चलिरहेको छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । जनस्तरमा रहेको यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्न अब बन्ने सरकारले हाम्रो भूराजनीतिक परिवेशमा सही र सन्तुलित परराष्ट्र नीति ल्याई देशलाई एकाताबद्द राख्ने विषयलाई सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकताको रुपमा लिनु पर्छ ।

सुशासनको पद्दति र संस्कृतिः

आन्तरिक पक्षको सवालमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात साामजिक आर्थिक पक्षमा सुधार नहुँदा जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाउनु हाम्रो दुखदायी यर्थाथता बनेको छ । यसो हुनुमा मूल कारण कुशासनको जालो तोडन नसक्नु नै हो । खासमा यो पक्षमा सार्थक प्रयास नै गरिएका छैनन । पहिलो चुनावपछि बनेको पहिलो सरकारले पानीजहाज र अनेकथरी ठूला ठूला सपनाहरु देखाएर जनतामा आसाको खेति मात्र गर्यो तर सुशासनको पद्दति बसाल्ने कुरालाई कुनै महत्व दिएन । अर्को तर्फ सवै राजनीतिक दलहरुमा सुशासनको सोच र यस सम्बन्धी प्रयासको कमी पाइएको छ । तर जनताको तर्फबाट हेर्दा कुशासनको अन्त र सुशासनको पद्दति र संस्कृति बसाल्ने कुरा अहं महत्वको छ । राज्य जनमुखी हुन सकेन भन्नु नै सुशासन कायम हुन सकेन भन्ने हो । देशका महत्वपुर्ण संस्थाहरु बेथितिले थिचिएर लथालिङ्ग बनेका छन । द्दृष्टान्तको रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै यथेष्ट छ जुन वर्षौं देखि दलिय चलखेलका कारण कुशासनले ग्रस्त छ । कृषि लगायत विविध क्षेत्रमा राज्यले प्रदान गरिने अनुदान सहयोगमा वास्तविक लक्षितको पहुँच नपुग्ने तर विचौलिया टाठाबाठाको रजाँई चल्ने गरेको छ । राज्यले दिनुपर्ने अधिकांस सेवाप्रवाह ढिलासुस्ति र भ्रष्टचारले ग्रसित छ ।

रोजगारीयुक्त आर्थिक विकासः

हाल अंगिकार गरिएको विकास नीति र मोडेल उत्पादनमुखी नहँुदा यस्ले रोजगारी श्रृजना गर्न सकिरहेको छैन । सरकार र दलहरुले समृद्दिको चर्को नारा उरालेपनि तदनुरुपको सोच र योजना सार्न सकेका छैनन । उल्टो समृद्दि भनेको जनताका प्राथमिकताका रोजगारीयुक्त आर्थिक विकास नभएर आवश्यकताको विश्लेषण विना बनाइने अनुत्पादक भौतिक संरचना भ्यूटावर, सभाहल, स्वगतद्वार, महङ्गा सुरुङ्गमार्ग जस्ताको निर्माणलाई मान्ने गरिएको छ । कृषिको विकास, औद्योगिकिकरण, उद्यमशिलता जस्ता क्षेत्रहरुमा ठोस कदम चाल्ने कुनै काम हुन सकेको छैन । अतः स्थिति यस्तो छकी वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेश फर्काउने त कुरै छोडौं देशमै रहेकालाई नै रोजगारीको अवशर छैन । बरु उल्टो दलाल चरित्रको अर्थतन्त्रको निमार्ण र सवलीकरण भइरहेको छ जस्ले आर्थिक विषमता र बेरोजगारी बढाइरहेको छ । त्यसैले यतिखेर देश र जनताको आवश्यकता रोजगारीयुक्त उत्पादनमुखी आर्थिक विकास हो ।

संघीय संविधानको इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयनः

हामीले संविधान त बनायौं तर यस्को कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति भइरहेको छ । खासगरी संघीयतालाई नराम्रोसंग गिजोलिएको छ । अझ गम्भीर कुरो त संघीयताको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नै नगरी असफलताको हुँइ्या चलाइएको छ । लोकतन्त्रमा विविध किसिमका मतहरु प्रकट भइरहन्छन । तर संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने सरकारले नै इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको प्रतित हुन्छ । खासगरी संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनहरु समयमै नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाइरहेका छैनन । विकासका काममा दोहोरो तेहोरोपन भइरहेको छ, एउटै योजनामा तिनै तहले विना समन्वयमा बजेट राख्ने जस्ता काम भइरहेका छन । एकातर्फ संविधानको कार्यान्वयनको सुस्तताले यस्ता विसंगतिहरु देखापरेका छन भने अर्को तर्फ संविधानले मौलिक हकका रुपमा अंगिकार गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता हकहरुको कार्यान्वयन तर्फ कुनै सार्थक प्रयास भएको पाइदैन । यस्तो अवस्थाले संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादको लक्ष प्रति जनताले भरोसा राख्ने कुनै ठाउँ नै रहेको छैन । यो विषय आगामी सरकाको प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्छ ।
निष्कर्शमा माथिका प्राथमिकताहरु सबै देशका साझा विषयहरु हुन । खाली सवाल कस्को नेतृत्वमा सही योजना बनाएर दक्षतापूर्वक यी प्राथमिकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन सक्छ भन्ने हो ।

यो यथार्थ होकी हाम्रो संविधान अनुसार कुनै एक दलले एकल बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने सम्भावना बिरलै छ जुन यो चुनावले राम्रोसंग देखाइदिएको छ । अतः दलहरुका लागि सहकार्य अपरिहार्य बनेको छ । त्यसैले हालको प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारमा सामेल दलहरु र सरकार बाहिर रहेका दलहरु सबैलाइ नै माथिका प्राथमिकताहरु स्वीकार्य विषयहरु बन्नेछन । यो अवसरमा सचेत नागरिकवृत, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चार जगत र आम जनसमुदायले देश र जनताका वृहत्तर प्राथमिकताका एजेण्डाहरुबारे सघन बहस गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको सुसाशन र विकासको नयाँ अभियानमा साथ सहयोग दिएर देश र समाजको रुपान्तरणमा योगदान दिनु जरुरी भएको छ ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ्ग फ्याकल्टी, विकास, योजना र सुशासन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ )