कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नै विपद् हो, जुन प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक किसिमका हुन्छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले परिभाषित गरेअनुसार ‘गैरप्राकृतिक विपद्’ भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकीरण चुहावट, ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वनविनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धारकार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् बुझिन्छ । त्यस्तै ‘प्राकृतिक विपद्’ भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् बुझिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ ९राज्यका नीतिहरू०को प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको ९ मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवम् पुनःस्थापना गर्ने’ भनिएको छ । धारा ५३ मा ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको अनुसूची ७ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारका रूपमा विपद् व्यवस्थापनका लागि तहगत जिम्मेवारी तोकेको छ ।

संवैधानिक प्रत्याभूति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना(२०१८–२०३०) लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पनि विपद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारेको छ ।
पन्ध्राँ योजना २०७६/७७–२०८०/८१ अनुसार विपद् घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ११।५ प्रतिहजार रहेकोमा आव २०८०/८१ मा पाँच प्रतिहजार र विपद् घटनाबाट मृत्यु हुने जनसङ्ख्या आव २०७४/७५ मा १।७ प्रतिलाख रहेकोमा आव २०८०/८१ मा १।०९ प्रति लाख पु¥याउने समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य तय छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र नेपाल सरकार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति छ । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखसमेत सदस्य रहनेगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहने गरेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र सोसम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्नेसहितको जिम्मेवारी जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा निहित छ ।
विसं २०३९ मा दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालले दैविक प्रकोप उद्धार ऐन ल्याएको थियो । जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि परिषद्को तेस्रो बैठक भने यही २०७७ वैशाख १ गते, मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्ने तयारी र महामारी नियन्त्रणका लागि बस्यो ।

नेपालमा विविध प्रकारका विपद्हरूले हरेक वर्ष औसत पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटनाहरू हुने गरेका छन् । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरूका कारण नेपालको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास र प्रगतिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । सन् २००० मा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरको पहिरो, २०१४ को जुरेको पहिरो, २०१५ को गोरखा भूकम्प, २०१९ अप्रिलमा बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा आएको ‘टोर्नाडो’जस्ता अन्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्पछि जनता, सरकार र सम्बन्धित निकायहरू विपद् व्यवस्थापनबारे संवेदनशील भए पनि जब विपद्का घाउ पुरानो हुँदै जान्छन्, तब आवश्यक संवेदनशीलता बिस्तारै घट्दै गएको पाइन्छ । सदावर्षजस्तैै नेपालले बाढीपहिरो तथा डुबानका समस्या विपद्का रूपमा सामना गर्दै छ । भौगोलिक अवस्थितिअनुसार नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ, जसले हिमताल विस्फोटलगायतका अन्य विपद्हरू पनि सिर्जना गर्छ ।

सन् २००२÷३ मा फैलिएको ‘सार्स’ भाइरस, २०१३÷१६ सम्म अफ्रिकी देशमा फैलिएको इबोला भाइरस र अहिले विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसजस्ता ‘प्यान्डामिक फ्लु’ जैविक विपद्ले बेलाबेलामा मानव सभ्यतालाई व्युँझाउनेमात्रै होइन, विज्ञान जगत्लाई पनि चुनौती दिँदै आएका छन् । हाल नेपाल सम्पूर्ण मानव जातिसँगै आफ्ना उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोग गरेर कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेको छ । आज कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । त्यसैले अस्पतालहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू भरिएका छन् र सङ्क्रमितले आवश्यक उपचारमात्र होइन, सामान्य परामर्श सेवासमेत पाउन सकेका छैनन् । हाम्रा लागि धेरै अप्ठ्यारो समय आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बताइसकेको छ । तसर्थ, सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सुरक्षित रहनु आजको प्रथम आवश्यकता हो ।

निषेधाज्ञा के–कसरी सदुपयोग गरियो वा गरिएन, सङ्क्रमितको पहिचान र व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय नाका र देशभित्रका पनि सङ्क्रमित र सङ्क्रमितविहीन क्षेत्रको सिमानाको व्यवस्थापन कसरी गरियो भन्ने विषय आफैँमा महवपूर्ण थियो र आज पनि छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै मानिस आवतजावत हुने दसैँ–तिहारलगायतका चाडबाड आएका छन्, जसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

विपद् जोखिमका बारेमा पर्याप्त सूचना, विषय विज्ञता र ज्ञानको कमी हुनाले सबै विषयगत क्षेत्रमा विपद् जोखिमको पहिचान र उचित अध्ययन हुन नसक्नु, प्राकृतिक स्रोतहरूको अव्यवस्थित प्रयोग हुनु, स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त लगानीको कमी, सरोकारवालाहरूबीचको कार्यमा सामन्जस्यको कमी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सूचकमा आधारित एकद्वार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव र आपतकालीन अवस्थाका लागि दक्ष र यथेष्ठ मानव स्रोत, उपकरण, बन्दोबस्ती तथा राहत सामग्रीको कमी हुनु मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

परिवर्तित सङ्घीय प्रणालीअनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई तीन तहको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीमा आन्तरिकीकरण र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको चुनौती हो । सरोकारवालाहरूबीचको आपसी समन्वय र सहकार्य सुदृढ गरेर तीनै तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोषको निर्माण एवम् व्यवस्थापन गर्नु तथा एकीकृत विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्नु अर्को चुनौती छ ।

विभिन्न चुनौतीहरू सँगसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा गरिएका संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन हुँदै जानु विपद्बाट सिर्जित अवसर हुन् । जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक जागरुकता र सचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थाको सक्रियता रहनु, प्राज्ञिक तथा अध्ययन अनुसन्धानको क्षत्रको संलग्नता बढ्नु र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच एवम् प्रयोग हुनुलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विपद्का पूर्वसूचकहरूको अध्ययन नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्थाहरूमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दा सुदृढ, आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नु नै विपद्का विरुद्ध लड्ने आजको प्रमुख औजार हो ।
(लेखक चीनको विश्वविद्यालयमा भूगर्भशास्त्र अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)