नेपालको संविधानले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्था बनाएको छ। तर वर्तमान सरकार राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा दलगत राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति, विशेषतः कांग्रेससँग जोडिएका विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको समाचारप्रति गहिरो आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो केवल कानुनी प्रश्न होइन, यो गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकटको संकेत हो।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ ले स्पष्ट रूपमा गभर्नरलाई ‘स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिरकोु हुनु पर्ने भनी परिकल्पना गरेको छ। के कुनै दलको खुला सदस्यता लिएको र सो दलबाट चुनाव लडेका व्यक्तिलाई यो पदमा नियुक्त गर्नु संविधानको आत्मा र कानुनको मर्मविपरीत होइनर ?

गभर्नर जस्तो अत्यन्त संवेदनशील आर्थिक पदमा कुनै दल विशेषको सदस्य, जो स्वयम् चुनाव लडिसकेको छ, नियुक्त गर्नु भनेको नेपालको आर्थिक नीति दलको नियन्त्रणमा लैजानु हो। यस्तो कार्यले राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। के अब राष्ट्र बैंक दलको घोषणापत्र अनुसार चल्नेरु
यो नियोजित नियुक्ति केवल कांग्रेस एमाले को व्यक्तिगत स्वार्थ होइनस यो सम्पूर्ण बुर्जुवा राज्य संरचनाको चरित्रको झल्को हो, जसले राज्यका अंगहरूलाई आफ्नो दलगत सेवामा बदल्न चाहन्छ। यो बुर्जुवा अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न, दलाल पूँजीपतिहरूलाई लाभ पुर्‍याउन र सर्वसाधारणमाथि आर्थिक दासत्व थोपर्न गरिएको षड्यन्त्र हो।

राज्यका संवैधानिक अंगहरू जनताका हुन्, दलका होइनन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा दलका उम्मेदवार नियुक्त गर्ने योजना केवल अर्थतन्त्रको दलालीकरण होइन, यो नेपालका लाखौं गरीब जनताको भविष्यसँग खेलवाड हो।यो खेलवाडमा मिडिया मात्र होइन राज्यको पुरै प्रभुत्व बर्ग नागरिक समाज मौन भएको देख्दा अचम्म लाग्छ।