सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बबालुवाटारमा नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले ठाडो प्रस्ताव ल्याई दल विभाजन सजिलो बनाउने सम्वन्धी व्ववस्था परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराए । केही मन्त्रीहरुको विरोधका बाबजुद राष्ट्रपतिकोमा पठाएर केही घण्टाभित्रै जारी गर्न लगाए ।
त्यसैबीचमा उनैले नेतृत्व गरेको पार्टीको केन्द्ीय सचिवालयको बैठक बस्यो र अध्यादेश समय सन्दर्भ र राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसावले अनुपयुक्त रहेको भन्दै आलेचना भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अरु दल फुटाउन आवश्यक भएको तर्क गर्दै बचाउ गरे । सचिवालय बैठकमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्या देबी भण्डारीले जारी गरीसकेको खबर आयो र बैठक त्यत्तिकै स्थगित भयो ।

प्रधानमन्त्रीको सबैत्र आलोचना भयो, कोरोनाको महामारीका विरुद्ध सर्वदलिय सर्वपक्षिय सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले अरु दल फुटाउन भन्दै ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दे पाटीृका २० जना स्थायी समिति सदस्यले माग पत्र बुझाए ।

ओलीको सो कदमका विरुद्ध अर्का अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल, प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले खुलेरै आलोचना गरे । भने बामदेब गौतमले समय सन्दर्भ नमिलेको बताए ।
ओलीले आफुहरुको पार्टी फुटाउन लागेको थाहा पाएपछि भोलीपल्टै मधेशवादी दुई दल राजपा र समाजवादी पार्टी एकाएक एकीकरणमा पुगे र प्रधानमन्त्रीको योजना चक्नाचुर भयो । त्यतिमात्रै होइन यस बीचमा समाजवादी दलका सांसदलाई पार्टी फुटाउनकै लागी अपहरण गरेको समाचार सार्वजनीक भयो ।

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सो निर्णय दुई दिनमै हावा खाएपछि प्रधानमन्त्रीले अब दिने कुनै जवाफ छैन । उनको सो निर्णय र राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने दवाव सबैतिरबाट आइरहेको छ । पार्टीका सचिवालयका नौ जनामध्ये ६ जना सदस्इहरुले विहिबार साँझ उपाध्यक्ष बामदेब गौतम निवासमा बैठक बसी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने निश्कर्ष सहित प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल मन्त्रीपरिषद बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय नगरेमा स्थायी समिति बैठक आयोजना गरेर ओलीमाथि कार्वाही हुन सक्ने एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार हामी स्थितिलाई सामान्यीकरण गराउन बल गरिरहेका छौं तर यो सबै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीमा भर पर्दछ यदि उनले पाटीको निर्णय मान्ने की एक्लै अगाडि बढ्ने ?

सोमबार जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पार्टी ब्रिफिङ’लाई विश्वास गर्ने हो भने यो अध्यादेश ‘अन्य दल’ विभाजनका लागि ल्याइएको थियो ।

संघीय संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० बाहेक नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ९सपा० र राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० छन् अर्थात ओलीको शब्दमा भन्दा ‘अन्य दल’ ।

कांग्रेसमा तत्कालै पार्टी विभाजन हुने तहको विवाद देखिँदैन । नेकपा नेताहरूले पनि कांग्रेस फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो पनि भनेका छैनन् ।

त्यसको अर्थ हो– अध्यादेश सपा वा राजपा फुटाउन ल्याइएको थियो ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएको ५० घण्टा नबित्दै सपा र राजपा एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० बनेको घोषणा भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो ‘एकदमै राम्रो सम्बन्ध’ भएका बेला यादवकै कारण बहिर्गमनको बाटो समानउनुपरेको राईको बुझाइ थियो । ओलीलाई अहिले त्यही ‘एकदमै राम्रो सम्बन्ध’ले डुबाएको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ
कोेभिड–१९ महामारीका कारण एक महिनादेखि लकडाउनमा परेका जनताको प्राण बचाउनुपर्ने बेलामा अचानक ल्याइएको यो अध्यादेशले सपा वा राजपा फुटाउन किन सकेन त रु

‘यो अध्यादेश नेकपाको आन्तरिक विवाद लक्षित थियो, मेन टार्गेटमा हामी रहेनछौं’ पार्टी एकीकरणमा हस्ताक्षर गरेका सपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसो हुँदैनथ्यो भने सिंगो राज्यसत्ता लाग्दा हाम्रो पार्टी नै बनी नसकेको सपा फुटाउन कुनै गाह्रो नहुनु पर्ने हो ।’

उनी भन्छन्, ‘अन्ततः अध्यादेश बाघ मार्न बनाइएको हतियारले स्याल पनि मारेन भनेजस्तो भयो ।’

नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भने दुई–तीन दिन हतार गर्दा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा त राजपा वा सपा मध्ये कसलाई पहिला विभाजन गर्ने भन्ने नै स्पष्ट भएन’ ओली पक्षका ती स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्री र उपसभामुख दिएपछि सजिलै आइहाल्छन् भन्ने विश्लेषण पनि पुरातन थियो ।’

कतिपय नेताहरूले भने अध्यादेश जारी भएपछि मात्रै सपा वा राजपा विभाजनको तयारी गरेकाले पार्टी फुटाउन नसकिएको बताउने गरेका छन् ।

‘पार्टीभित्रबाट आएको प्रतिक्रिया धान्न गाह्रो हुने देखिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले ठोस पहल’ गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

सपाको १९ औं वरियताका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई र राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झा लगायतका नेताहरूमार्फत पहल भएको नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उक्त स्रोतका अनुसार राजपाका नेताहरूले सुरुमै राष्ट्रिय सभाका तीनसहित १९ सांसदको ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव नहुने बताएका थिए । ‘राजपाबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि बल्ल हामी सपामा केन्द्रित भयौं’, स्रोत भन्छ ।

गत पुस पहिलो साता ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदा नै सपाभित्रको विवाद प्रष्ट देखिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवले राजीनामा बुझाएको भोलिपल्ट मात्रै सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राजीनामा दिएका थिए ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेला पार्टीले नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रीपिच्छे राजीनामा दिइरहनु आवश्यक थिएन । राई अन्तिम समयसम्म पनि सरकार छाड्न नहुने पक्षमा थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो ‘एकदमै राम्रो सम्बन्ध’ भएका बेला यादवकै कारण बहिर्गमनको बाटो समानउनुपरेको राईको बुझाइ थियो । ओलीलाई अहिले त्यही ‘एकदमै राम्रो सम्बन्ध’ले डुबाएको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ ।

राईले पहलै नगरेका भने होइनन् । पार्टी वरियतामा आफू भन्दा १० स्थान माथिकी रेणुकुमारी यादवको नेतृत्वमा नयाँ दल जन्माउन पहल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

यद्यपि राई असन्तुष्टिका बावजुद आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन् । नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचनमा आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफूले पार्टी फुटाउन लागेको कुरा १०१ प्रतिशत गलत भएको बताएका थिए ।