राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे अध्यादेश ल्याउने नियतमाथी आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठक छलेर अध्यादेशमार्फत ४ वटा ऐन तथा विधेयक संशोधन गर्नकाे लागि अध्यादेश जारी गर्न पठाएपछि राष्ट्रपति पाैडेलले साे आशंका व्यक्त गरेको शीतलनिवास श्राेतले बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पाँच मध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ रोकेपछि साे आशंका पुष्टि भएको छ ।  यसबारे दुईथरी तर्क आएका छन् । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतहरुले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही गम्भीर आशंका जनाएका छन् भने सत्तागठबन्धनका नेताहरुले अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् ।

‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका राष्ट्रपतिले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ किन रोके भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । यो विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच सोमबार अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो ।

सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सरकार जग्गा लिजमा दिने जस्ता केही व्यवस्थाहरू भएकै कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा रोक लगाएको बताइएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयकी शैलजा रेग्मी भट्टराईले भने थप अध्ययन आवश्यक भएको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठक छलेर अध्यादेशमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्न खाेजेकाे भन्दै विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विराेध गरिरहेकाे छ भने सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका नेताहरूले समेत आलोचना गरिरहेका छन् ।

सरकारले सँगै सिफारिस गरेका चार अध्यादेश जारी गरेर एउटालाई रोकेपछि बालुवाटारमा उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले राष्ट्रपतिकाे कदमबारे गम्भीर  छलफल गरेका बालुवाटार श्राेतले बताएको छ ।