कांग्रेस केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सरकार बाहिर छ । स्थानीय सरकारमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ । प्रदेश २ को सरकारमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत पाएको छैन । संसद् प्रतिपक्षको हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ तर संघ र प्रदेशका संसद्मा हुने गतिविधिले त्यसो भन्दैनन् ।

परम्परागत शक्तिशाली पार्टीको उपस्थिति संसद्मा प्रभावी छैन । त्यसैको झोक फेर्न हुन सक्छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मुखै खोले, ‘सडकमा रेलिङ र सदनमा कुर्ची नभाँचेको भएर हामीलाई हेपेको ? ’

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्ष्य गरेरै देउवाले यस्तो आक्रोश पोखेका थिए तर सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउन उनी आफैंले कस्तो भूमिका खेले त भन्ने प्रश्न भने पार्टीभित्रैबाट देउवाले बारम्बार सामना गर्नुपरेको छ । लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा तत्कालीन एमालेले ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा किन कांग्रेसले एक दिन संसद् अवरुद्ध गरेन  ?  बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, भारतीय दबाबमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयलगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा किन कांग्रेसले संसद् तताउन सकेन रु पार्टीभित्रैबाट देउवालाई बारम्बार सोधिने प्रश्न हुन् यी ।

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका अनुसार संख्यात्मक रूपमा कमजोर हुनु मात्रैले कांग्रेस संसद्मा निष्प्रभावी भएको होइन । सदनमा विपक्षीको संख्या जहिल्यै कमजोर हुन्छ । बलियो बन्न सडकसँग सदनलाई एकाकार गर्नुपर्छ । ‘सडकले दबाब दिन सक्यो भने मात्रै सरकारले टेर्छ, जस्तो कि, बाँके घटना र गुठी विधेयकका विषयमा सडकको दबाबले सरकार पछि हट्नुपरेको थियो,’ थापाले भने ।

सदन मात्रै होइन, कांग्रेस सडकमा पनि कमजोर छ । पार्टीले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियान सकिन लाग्दासमेत कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका विरुद्ध सडक तताउन सकेको छैन । जागरण अभियान ‘केही नहुनुभन्दा यति भए नि राम्रो’ भन्ने शैलीमा चलिरहेको छ । सडक बलियो बनाउन केन्द्रको आदेशभन्दा पार्टीको संगठन चुस्त हुनुपर्छ । संगठन चुस्त बनाउन पार्टीका निकाय र भ्रातृ संस्था क्रियाशील हुनुपर्छ । अहिले यो दुवै छैन ।

पार्टीका २८ वटा विभाग गठन गरेको भए १ हजार ४ सय नेता–कार्यकर्ताले काम पाउँथे । महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने विभाग कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म देउवाले गठन गर्न सकेनन् । विवादमा परेर विघटित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनः गठन भएको छैन । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नबन्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास गरिँदै आएको छ । १३ वटा भ्रातृ संस्थामा ५ वटाबाहेक सबैको कार्यकाल सकिएको छ ।

आधा दर्जनभन्दा बढी भ्रातृ संस्था तत्कालीन कांग्रेस र कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० कै समायोजनको स्वरूपमा छन् । तिनको अधिवेशन गरेर क्रियाशीलता बढाउन नेतृत्वले सकेको छैन । पार्टीको निर्देशन नपाएर वर्षौंदेखि तिनको अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन नहुँदा सबैजसो भ्रातृ संस्था यति बेला कि विवादमा छन्, कि निष्क्रिय ।

सडक परिचालनमा भ्रातृ संस्थाको मुख्य भूमिका हुन्छ । सडक तताउने भूमिकामा नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ० सबभन्दा अग्रपंक्तिमा रहने गर्थ्यो । त्यसपछि मात्रै तरुण दल, महिला संघलगायत अन्य भ्रातृ संस्था जोडिन्थे । संघ र दल अहिले छिन्नभिन्न छन् । औपचारिकताबाहेक कुनै पनि भ्रातृ संस्थाले अहिले सडकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । बरु सार्वजनिक मञ्च र कार्यक्रममा एकअर्काप्रति आरोपरप्रत्यारोप र पार्टी नेतृत्वको विरोधमै समय गुजार्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पछिल्ला समय भ्रातृ संस्थाहरूले काम देखाउन नसकेको स्विकार्छन् । उनीहरू आफैंले कार्यक्रम गर्नेभन्दा अरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गएर बोल्ने, नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, फुसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेखेरै दिन बिताउने गरेको साउदको भनाइ छ । ‘भ्रातृ संस्थाहरू क्रियाशील नभएपछि सडकले सत्तालाई कसरी दबाब दिन सक्छ रु ’ उनले भने । भ्रातृ संस्थाहरू निष्क्रिय हुनुको कारण भद्दा सांगठिनक संरचना मुख्य हो ।

सयभन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कार्यसमिति, पार्टीकै संख्याको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा संगठन चल्न पनि सकेनन् र महाधिवेशन पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो । ‘अब भ्रातृ संस्थाहरूलाई नयाँ ढंगले चलाउन सांगठनिक संरचनामै एकरूपता ल्याउने र ६ महिनाभित्र म्याद सकिएका सबैको महाधिवेशन गराउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ साउदले भने । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले भ्रातृ संस्थाको संरचनागत सुधार र विधानमा एकरूपता ल्याउन साउदकै नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको छ । ‘संगठनलाई क्रियाशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अहिले हामी गृहकार्यमा जुटेका छौं,’ उनले भने ।

नेतृत्वले भ्रातृ संस्थालाई चलाउनै नजानेको अर्का नेता थापाको तर्क छ । पार्टीभित्रको आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण भ्रातृ संस्था काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको ठम्याइ छ । भ्रातृ संस्था क्रियाशील बनाउन पार्टीले अपनाएको ‘निर्वाचन र समझदारी’ दुवै विधि फेल भएको उनी बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थालाई क्रियाशील राख्न कि पूर्ण स्वायत्त बनाइनुपर्छ कि त केन्द्रीय सभापतिलाई बनाउने अधिकार दिइनुपर्छ×,’ उनले भने, ‘यी दुई मोडलमध्ये एकमा नजाने हो भने भ्रातृ संस्था चल्न सक्दैनन् ।’ भ्रातृ संस्थालाई आआफ्नो पक्षमा तान्न पार्टीभित्रको गुट हाबी हुने गर्छन् ।

अस्तव्यस्त नेविसंघ
सभापति शेरबहादुर देउवा नेविसंघका दोस्रो अध्यक्ष हुन् । उनले झन्डै आठ वर्ष त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संघका संस्थापक सदस्य हुन् । पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन ०२७ सालको प्रतिबन्धित अवस्थामै यो संगठनको जन्म भएको हो ।

पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी ९कार्यवाहक०, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा, किशोरसिंह राठौर, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङ र प्रदीप पौडेल संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल संघका उपाध्यक्ष र रामशरण महत, प्रकाशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा महामन्त्री थिए । यीबाहेक पार्टी केन्द्रीय तहमा अधिकांश नेता नेविसंघ पृष्ठभूमिकै छन् ।

नेता जन्माउने यही संस्था अस्तव्यस्त छ । संघलाई आफूअनुकूल चलाउन नेताबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण संघको अधिवेशन नगराई विघटन भएको पनि ८ महिना बितिसक्यो तर तदर्थ समिति गठनसम्म हुन सकेको छैन । संघका नेता सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध लाग्नुभन्दा संघ गठन नगरेको विषयलाई मुद्दा बनाएर आफ्नै नेतृत्वको विरोधमा खनिँदै आएका छन् । संघको कार्यकाल अघिल्लो भदौबाट सकिएको हो । एक वर्षसम्म अधिवेशन हुन सकेको छैन नै, अधिवेशनका लागि पार्टी नेतृत्वले तदर्थ समितिसमेत बनाउन सकेको छैन ।

तरुण दलमा पनि उस्तै
चार जना पदाधिकारीमा चल्दै आएको पार्टीको अर्को सशक्त संगठन तरुण दल केही समयदेखि विवादको उत्कर्षमा छ । अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीबीचको विवादले संगठन ठप्प जस्तै छ । बस्नेत र शाहीबाट एकअर्कालाई निष्कासन गर्नेदेखि निर्णय उल्टाउनेसम्मका काम हुन थालेका छन् ।

दलको पनि आगामी दुई महिनापछि कार्यकाल सकिँदै छ । तयारी अघि नबढ्दै विवाद चुलिएपछि दलको पनि महाधिवेशन हुनेमा अन्योल बढेको छ । तीन वर्षअघि पोखरा महाधिवेशनमा नेताहरूले निर्वाचन नगराई भागबन्डाका आधारमादलको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए । संस्थापन पक्षका दुई र संस्थापनइतर पक्षका दुई गरी चार जना पदाधिकारी राखिएको थियो ।

त्यसपछि नेताहरूबीच सहमति नजुट्दा ९९ सदस्यीय कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदै कार्यकाल सकिन लागेको हो । महिला संघ पनि आन्तरिक विवादमा तानिएको छ । दलित संघले ६ वर्षदेखि अधिवेशन गर्न सकेको छैन । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको ८ वर्षदेखि अधिवेशन भएको छैन । किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा एक दशकदेखि नै अधिवेशन भएको छैन ।

पछिल्लो पटक अधिवेशन भएका केही भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा संस्थापनइतर पक्षले नेतृत्व लिन थालेपछि सभापति देउवा थप अधिवेशन गराउन हच्केको कतिपय नेताको भनाइ छ । ‘एकपटक अधिवेशन गर्न खोजेका थियौं, पार्टी नेतृत्वले अहिले नगर्नू भनेर भनेपछि अधिवेशन रोकिँदै आएको छ,’ किसान संघका अध्यक्ष भानुभक्त सिक्देलले भने ।

तत्कालीन कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको एकीकरणदेखि नै संघको अधिवेशन हुन नसकेको आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । ‘एकीकरण गर्दा पनि भागबन्डाका आधारमा जिम्मा लगाइएको हो, त्यस बेलादेखि नै एउटै कार्यसमिति छ,’ आदिवासी जनजाति संघकै महासचिव प्रशान्त राईले भने, ‘स्थानीय तहको चुनावअघि अधिवेशन गराउन खोजेका थियौं तर पार्टीले रोक्न आदेश दियो । त्यसपछि पनि पटकपटक अधिवेशन गराउन पार्टीमा निवेदन दिएका छौं तर सुरसार छैन ।’

कांग्रेसको पछिल्लो भ्रातृ संस्था नेपाल ठाकुर समाजको पनि स्थापनाकालदेखि नै अधिवेशन भएको छैन । ०६७ सालमा स्थापना भएको यसको कार्यकाल पनि चार वर्षको छ ।

केन्द्रीय बैठक शुक्रबार
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी शुक्रबार असोज १० मा हुने भएको छ । नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

वर्षौंअघिदेखि महाधिवेशन हुन नसकी पार्टीका अधिकांश भ्रातृ संस्थाहरू भद्रगोल छ । ८ महिनादेखि नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ । नेताहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण महाधिवेशन गर्नका लागि संघको तदर्थ समिति गठनसमेत हुन सकेको छैन । महाधिवेशनपूर्व सबै भ्रातृ संस्थाहरूको विधानमा एकरूपता ल्याई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न पार्टी केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति पार्टीले बनाएको थियो ।

अबको बैठकमा भ्रातृ संस्थाहरूकै विधान र महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा कूलचन्दै न्यौपानेले लेखेका छन् ।