एकीकृत तथा केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसमेतका आधारले विविधतायुक्त नेपाली समाजको अपेक्षाकृत सन्तुलित विकास र राजनीतिक परिवर्तन जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका कारण राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र, एकात्मकको सट्टा सङ्घात्मक, हिन्दु अधिराज्यको सट्टा धर्मनिरपेक्षता र असमावेशी राज्यको ठाउँमा समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने काम नयाँ संविधानले गरेको छ ।
अविकासकोे समाधान सङ्घीय संरचनावाट सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनामा विभाजन गर्दै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको थियो । संविधानको अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म अधिकारको बाँडफाँट भयो । सोको प्रयोग गर्न थालेको पनि आज करिब चार वर्ष पुग्दैछ । संविधानले परिकल्पना गरेको असन्तुलित विकासको समस्यालाई समाधान गर्न के के चुनौती देखापरे सोको कारण र निदान के हुनसक्ला भन्ने बारेमा पहिचान गर्नु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट
संविधानको भाग पाँचले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । धारा ५६ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना हुने र धारा ५७ बमोजिम सङ्घको अधिकार अनुसूची ५, प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अनुसूची ७ बमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था भने धारा ५८ ले गरेको छ । तीनै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउने र कर लगाउने दुवै काम गर्न सक्छन् ।

अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने कानुन
संविधानको भाग २० सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा २३१ देखि २३७ सम्म फरक फरक विषय र फरक फरक निकायका बीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय र तरिकासमेत निर्धारण गरेको छ । धारा २३१ मा सङ्घ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय सम्बन्धको व्यवस्था छ । धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धको व्यवस्था छ । धारा २३३ मा प्रदेश, प्रदेशबीचको सम्बन्ध र धारा २३६ मा अन्तरप्रदेश व्यापारसम्मको व्यवस्था गरेको छ । धारा २३५(१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिमको कानुन यतिबेला संसदमा विचाराधीन छ ।

विवाद समाधानका संयन्त्र
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा आइपर्ने विवादको समाधान गर्न संविधानले भिन्नाभिन्नै संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा गरिएको छ भने संवैधानिक तथा कानुनी विवाद समाधान गर्न धारा २३७ मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद समाधान गर्न प्रदेश सभालाई संविधानले नै तोकिदिएको छ ।

समस्याको पहिचान
संविधानतः राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा विवाद छैन । विवाद आइहाल्यो भने विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक निकाय संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका छन् । यतिका बावजुद पनि संविधान बमोजिम खडा भएका संरचना क्रियाशील हुन नसक्ने, अपेक्षित विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने, विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने र सहजै हासिल गर्न सकिने जस्ता परिणाम देख्न नपाइने परिकल्पना गरिएको थिएन । त्यसो हो भने समस्या कहाँ छ केमा छ भन्ने बारेमा पहिचान गर्न जरुरी छ ।

मानसिकतामा समस्या
स्थानीय तहले साबिकका गाउँ, नगरभन्दा माथिको हैसियतमा आफूलाई बुझ्ने कोशिस नगर्ने, सङ्घले आफूलाई साबिककै केन्द्रीकृत शासनभन्दा कम बुझ्ने प्रयास गरेन । प्रदेशले पनि आफूलाई स्थानीयभन्दा माथि र सङ्घभन्दा तल्लो हैसियतमा बुझ्ने कोशिस गरेन । या त केन्द्रीय संरचनासरह नै बुझ्ने या त केन्द्रकै एक शाखाका रूपमा बुझ्ने गल्ती प्रदेश तहबाट भयो । केन्द्रीय सरकारसरह बजेट भाषण गर्ने, योजनाको फेहरिस्त वाचन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने काम पनि गरे तर आवश्यक संरचना र अनुभवको अभावका कारण बजेट खर्चै हुनसकेन । खर्च भएको बजेट पनि आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन गरेर भयो । जसका कारण प्रदेशले आफ्नो पहिचान सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेन ।

आवश्यक संरचनाको अभाव
संविधानबमोजिमका काम कारबाही सम्पन्न गर्न तदनुरूपका संरचना बन्न विलम्ब भयो । हिजोका करिब चार हजार स्थानीय निकाय ७५३ तहमा घटेका छन् । क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी पनि बढेको छ तर सो अनुपातमा संरचना निर्माण भएनन् । साबिकमा गाउँ विकास समिति वा नगर रहेकामध्ये पायक पर्ने स्थानलाई नै पालिका घोषणा गरियो । अरूलाई वडा करार गरियो । संरचनामा विना कुनै फेरबदल क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा वृद्धि भयो, जसको परिणाम स्थानीय तह अलमलमा परे र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनन् ।

कानुन र कर्मचारीको अभाव
स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन हुदाँका बखत स्थानीय तह कति हुन्छन् र तिनले गर्ने काम के हो भन्ने समेतको टुङ्गो लागेको थिएन । यस्तो अवस्थामा कार्यभार सम्हालेका कारणले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आँकडा निराशाजनक छ । कानुन र कर्मचारी दुवै नभएको अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्ने हो भने परिणाम सकारात्मक आएन भन्न सकिने अवस्था छैन । कर्मचारीको अभावलाई टार्न सक्दा पनि आवश्यक कानुनको अभाव स्थानीय तह र प्रदेश तहका हकमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा टड्कारो रूपमा रह्यो । अधिकारको सूचीमा संविधानमार्फत नै अख्तियारी प्राप्त भयो तर सो अधिकार प्रयोग गर्न चाहिने कानुन प्राप्त हुन सकेन । अहिले समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भए पनि कर्मचारीको अपर्याप्तता भने छँदैछ ।

अधिकारको सूचीमा अलमल
सङ्घीयताको मूल मर्म नै अधिकारको बाँडफाँट हो । अधिकारको सूची संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ । संविधान निर्माणका बखत अधिकारको सूचीका बारेमा अत्यन्त कम छलफल भयो । नाम, सङ्ख्या र सिमानामा धेरै बहस गरियो । त्यसैले पनि अधिकारको सूचीमा प्रष्टताको अभाव देखियो । अधिकारको सूची यसै पनि विवादको विषय हो । स्पष्ट पार्न जति कोशिस गरे पनि स्पष्ट भएन । दोहोरो साझा सूची अर्को समस्या भयो । अधिकारको दोहोरो तेहेरोपन अर्को समस्या हो । साझा सूचीको प्रयोगमा लुछाचुँडी अर्को समस्या रह्यो । एकल र साझा अधिकारको सूचीको बन्दोवस्त संविधानमा नै गरियो । एकल सूचीमा भएका कुरा पनि साझा सूचीमा राखिएकाले समस्या पर्न गयो । त्यति मात्रै हैन एकल सूचीभन्दा साझा सूची लामो भएकाले पनि यो समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ ।

अनुभवको कमी
सङ्घीयता पहिलोपटक अभ्यास गरिएकाले पढेको र परेको दुवै अनुभव पर्याप्त छैन । अनुभवको कमीका कारण सृजना हुने कैयन् समस्या व्यवहारमा देखापरेका छन् । तथापि अनुभवको कमीलाई काम गर्दै जाँदा समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो धेरै ठूलो समस्या होइन, बरु समस्या सिक्नु छ भन्ने अनुभूत नहुने चाहिँ प्रमुख समस्या हो ।

सेवाभन्दा सुविधामा जोड
जनप्रतिनिधिको प्रमुख कर्तव्य जनताको सेवा हो । अर्थात् राजनीति सेवा हो । यो व्यवसाय हैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक सेवा सुविधा लिने कुरा राम्रो मानिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यसको विपरीत आम जनताको गुनासो भनेको जनप्रतिनिधि सेवामा भन्दा सुविधा र मर्यादा केन्द्रित बने भन्ने छ । यसबाट मुक्त नभैकन पनि जनताको अपेक्षा पूर्ति गर्न सकिन्न ।
अन्त्यमा स्थानीय तहमा देखापरेको वित्तीय सङ्घीयताको समस्या समाधान नगर्दासम्म नेपालमा सङ्घीयताको सफल प्रयोग भन्न सकिन्न । त्यसैले स्थानीय तहमा वित्तीय सङ्घीयताको सफलता सङ्घीयताको पूर्व शर्त हो भन्न सकिन्छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )