संविधानको धारा २७४ अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा)मा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ । संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले संविधान संशोधन आफैँमा कठिन काम हो । हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छ । जहाँ छुट्टाछुट्टै भोटिङ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद चाहिन्छ ।

रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुने प्रावधान छ। स्थानीय तहको म्याद एक वर्ष र प्रदेशसभाको दुई वर्ष बाँकी छ।