काठमाडौं,४ जेठ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेट नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।

जेठ १५ गते ल्याउन लागिएको आर्थिक वर्ष(आव)२०७३/०७४ को बजेट नयाँ संविधानपछिकै पहिलो बजेट भएकोले यसले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्ने उनले बताएका हुन्। ‘आगामी बजेटलाई नयाँ संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘समृद्धिविना समाजवाद संभव छैन। त्यसैले समृद्धिसहित समाजवादतर्फ उन्मुख हुने खालको बजेट आउँछ।’

‘बजेट ल्याउने कामबाट मलाई फुर्सद दिने तयारी पनि भएको थियो,’ केही समयअघि भएको सरकार परिवर्तनको असफल तयारी बारे उनले व्यंग्य कसे, ‘दुईचार दिन त बजेट निर्माणको काम पनि अलमलियो। होइन, तैले नै ल्याउनु पर्छ भनेपछि म बजेट निर्माणमा जोडतोडले लागिपरेको छु। बजेटको ‘काउन्टडाउन’ पनि शुरु भइसकेको छ, अब ११ दिन बाँकी छ।’

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति(सांसद) गगन थापाले हालसम्म आएका बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भनिए पनि बजेट निर्माणमै रहेको समस्याका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘कार्यक्रम नै ठीक ढंगले बनेका छैनन् भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अबको बजेटले कार्यान्वयनका दृष्टिले नै बजेटका कार्यक्रमहरु बनाउनु आवश्यक छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युत् ऐनजस्ता करिब ३५ ओटा ऐनको परिमार्जन नगरे आगामी बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने उनले बताए। बजेट कार्यान्वयनमा आउने दिनदेखिनै दैनिकदेखि मासिक कार्यको लक्ष्य निर्धारण गरी क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयनमा लाने हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए।

सांसद उदयसमशेर राणाले नयाँ संविधानपछिको नयाँ बजेटको कार्यान्वयन परिमार्जित खरिद ऐनअन्तर्गत हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले खानेपानी र कृषि सिँचाइलाई बजेटले प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए।

पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्दिको लक्षय हेलिकोप्टरको उडान जस्तो भएको बताए। कृषि क्षेत्रलाई बजेटले विशेष अनुदान र सुविधा ल्याउनु पर्ने उनले बताए। कच्चा पदार्थको भन्सार दरको तुलनामा तयारी वस्तुको भन्सार सस्तो हुने अवस्था हुन नहुनेमा उनले जोड दिए।

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए। नेपालको बजेट निर्माण गर्दा भारतले कृषकहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदानलगायत सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरेर नेपालका कृषिकहरुलाई पनि अनुदान अनुदानलगायत सुविधान दिन कन्जुस्याईं गर्न नहुने बताए।

नेपाल उद्योगा वाणिज्य संघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण भएकोले आगामी २ वर्षभित्र सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो भने मुलुकमा लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा बढोत्तरी आउने बताए। उनले उद्योग स्थापना गर्न सक्ने उद्योगीलाई उद्योग बन्द गरेर निस्किन सक्ने (इक्जिट प्वाइन्ट)को व्यवस्था गर्न पनि सरकारले उदारता देखाए औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र ‘हाई कस्ट इकोनोमी’मा आधारित रहेकोले त्यसलाई ‘लो कष्ट इकोनोमी’ रुपान्तरण गर्न सरकारले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताए।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का महासचिव कुमार पाण्डेले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिशन लाइन एउटा उपलब्धिमूलक पूर्वाधार भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने द्विपक्षीय संयन्त्र र प्रणालीहरुको विकास नगरिँदासम्म त्यसको लाभ लिन नसकिने बताए। उनले प्रतिमेगावा ५० लाख रुपैयाँ भ्याटफिर्ता गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिए।

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष राजन शर्माले ढुवानी लागत बढ्दा मुलुकको वस्तु तथा सामानको मूल्य महँगिएको बताउँदा ढुवानी लागत घटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपाल चार देशमा निशुल्क ढुवानी(बिबिआइएन)को व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि सरकारले सक्रियता साथ पहल थाल्नु पर्ने उनले बताए।

तयारी पोशाक संघका अशोक अग्रवालले अमेरिकाले १० वर्षका लागि विभिन्न ६६ ओटा वस्तु निर्यातमा भन्सार छूटलगायत सुविधा दिए पनि नेपालले उपभोग गर्न सनकसको बताए। उक्त सुविधान उपभोग गर्ने क्षमता आर्जन गर्न(उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाउन) नेपाललाई अझै ४–५ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो अवधि सुविधान उपयोग नगर्दै वित्ने भएकोले उपयुक्त व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याउन आग्रह गरे।

नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे जसरी बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता धरौटीमा ऋण दिन सक्ने तथा बैंकहरुका केही सर्त सरकारले मान्नु पर्ने बताए। त्यसरी ऋण दिँदा ३ महिनासम्म पनि किस्ता असुली नभएको अवस्थामा आफूहरुले राखेको धरौटी सर्टिफिकेट र नागरिकता सरकार वा राष्ट्र बैंकलाई बुझाइ दिने र उक्त ऋण असुली गरिदिने शर्तमा मात्रै ऋण प्रदान गर्न सकिने उनले बताए।

बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्ने पैसा पनि सर्वसाधारणकै निक्षेपका रुपमा बैंकले संकलन गर्ने पैसा भएकोले असुलीको भरपर्दाे आधारविना ऋण दिन गाह्रो हुने उनले बताए। भूकम्प र राजनीतिक कम्पले अधोगतितर्फ लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि उत्पादनको विविधिकरणमा ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए।

सेजनका अध्यक्ष सभापति गोकर्ण अवस्थीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो।