चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यसैगरी तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को ४४.१४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१.९५ र बाह्य २२.१९ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९।७२ र बाह्य ५०.२८ प्रतिशत छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘पछिल्ला आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ । -कान्तिपुर