प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई फरक मुद्दा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ । कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा त विपक्षीहरुलाई म्याद तामेलसमेत भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कामहरु बाँकी रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २८ माघमा सामान्य तारिख दिएको हो ।

त्यो दिन सबै काम सम्पन्न भएमा छिटोमा दुई/तीन सातापछि पेशी तोकिनसक्छ । अर्थात, कम्तीमा पनि २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

६ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले शुरुमै एउटा दलभित्रको विवादको कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने हो कि होइन भनी प्रश्न गरेको थियो ।