राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको उम्मेदवार सूचीलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सीमान्तकृत, पिछडिएका र आवाज नपुगेका समुदायलाई अवसर दिनुपर्ने संवैधानिक मर्म विपरीत रास्वपाले धनाढ्य वर्ग र पार्टी नेतृत्वका नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप लागेको छ।

पार्टीको सूचीमा व्यवसायिक पृष्ठभूमि भएका, आर्थिक रूपमा सबल तथा नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्य देखिएपछि नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल र स्वयं पार्टीभित्रैबाट समेत आलोचना सुरु भएको हो। समानुपातिक प्रणाली सामाजिक समावेशिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ल्याइएको भए पनि व्यवहारमा त्यसकै ‘धज्जी उडाइएको’ टिप्पणीहरू बढ्दै गएका छन्।

विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका वर्गका वास्तविक प्रतिनिधि भन्दा पनि पहुँच र आर्थिक क्षमताका आधारमा नाम समेटिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले यसलाई “नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गर्ने पार्टीबाटै पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति” भएको बताएका छन्।

यता रास्वपाका नेताहरूले भने सूची बनाउँदा योग्यता, योगदान र पार्टीप्रति प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको दाबी गरेका छन्। तर जनअपेक्षा विपरीत देखिएको निर्णयका कारण रास्वपा गम्भीर दबाबमा परेको छ। समानुपातिक प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने खतरा देखिँदा यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

रास्वपाले व्यवसायी चन्द्र ढकालका छाेरादेखि पुर्व मन्त्रीहरूका सन्तान, राष्ट्रपतिकी छाेरीदेखी रवि लामिछानेका नजीकका मान्छेलाइ मात्रै समानुपातिक सुचीमा समावेश गरेपछि आलाेचना देखिएकाे हाे ।