इजरायल-प्यालेस्टाइनको हिंसात्मक द्वन्द्वकाे कारण के थियाे ? 

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

इजरायल-प्यालेस्टाइनको हिंसात्मक द्वन्द्वकाे कारण के थियाे ? 

अहिलेको इजरायल र प्यालेस्टाइनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट ब्यांक र गाजा शताब्दियौंदेखि मुस्लिम बहुल प्यालेस्टाइन थियो। भू-मध्यसागर र जोर्डन नदीबीच रहेको यो ठाउँको केही भागमा आइरन एज (फलामे युग) मा फिलिस्तिनीहरू बसेकाले यो पूरै भू-भागलाई प्यालेस्टाइन भनिन्छ। भू-मध्यसागर र जोर्डन नदीबीच रहेको प्यालेस्टाइन सन् १५१६ मा अटोमन साम्राज्यले कब्जा गरेपछि विशाल अटोमन साम्राज्यको सिरियाअन्तर्गत रह्यो।

तर यहुदीहरू यो भूमिलाई आफ्नो उद्गमस्थल मान्छन् र यहाँ इस्लाम धर्म सुरु नहुँदै आफ्ना पुर्खाहरू बसोबास गरेको दाबी गर्छन्। अर्थात् ३ हजार वर्षभन्दा पहिलादेखि यो भूमिमा आफूहरू बसेको भन्छन्।

यही भूमिको बेत्लेहेममा करिब २०२५ वर्षअघि जिसस क्राइस्टको जन्म भयो। लगभग ३३ देखि ३८ वर्षको उमेरमा जेरूसलममा सुलीमा चढाएर क्राइस्टको हत्या भएपछि यो भूमि क्रिश्चियनहरूका लागि पनि पवित्रस्थल बन्यो।

यो भूमिमा विभिन्न कालखण्डमा बाहिरियाहरूले आक्रमण गरे र कब्जा गरे। झन्डै २३५० वर्षअघि सिकन्दर महानले कब्जा गरेको यो भूमि सन् ७० ताका रोमनहरूको कब्जामा पर्‍यो। चार वर्षसम्म जेरूसलमका यहुदीहरूलाई नाकाबन्दी लगाएका रोमनहरूले कब्जा गरेपछि जेरूसलम ध्वस्त पारे। त्यसपछि यहुदीहरू भागेर संसारभर छरिएर बस्न थाले।

पछि यो भूमिमा मुसलमानहरूले आक्रमण गरे र विभिन्न मुसलमान वंशले शासन गरे। अघि चर्चा गरेजस्तो यो भूमि सन् १५१६ देखि अटोमनको मुस्लिम खलिफाको हिस्सा बन्यो। अटोमन साम्राज्यको हिस्सा रहेकै बेला सन् १८८० को दशकमा युरोपमा यहुदी लक्षित अत्याचारका कारण भागेर यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा सामूहिक रूपमा फर्केर बसाइँ सर्न थाले।

अष्ट्रिया-हंगेरी साम्राज्यमा जन्मेका र भियनामा पत्रकारिता गर्ने थियोडर हर्जललगायतले त्यसपछि यहुदीका लागि प्यालेस्टाइनमा छुट्टै राज्यको माग उठाउन थाले। त्यही भएर थियोडरलाई यहुदीको राजनीतिक पिता भनिन्छ।

सन् १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरू हुने बेलासम्म बसाइ सर्ने क्रम बढेर प्यालेस्टाइनको यहुदी जनसंख्या दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको पराजय भयो र देशहरू विखण्डित भए।

बेलायती सेनाले अटोमनलाई हराउँदै गर्दा सन् १९१७ मा तत्कालीन बेलायती विदेश मन्त्री आर्थर बाल्फोरले बेलायतका प्रसिद्ध यहुदी लर्ड वाल्टर रोथ्सचायल्डलाई चिठी लेख्दै प्यालेस्टाइनमा रहेका गैरयहुदीहरूमाथि पूर्वाग्रह नराखी त्यहाँ यहुदी राष्ट्र बनाउन बेलायत सरकारको समर्थन रहेको उद्घोष गरे।

त्यतिबेलाको महाशक्ति राष्ट्रले गरेको उक्त उद्घोषलाई बाल्फोर घोषणा भनिन्छ। त्यो घोषणाले प्यालेस्टाइनमा यहुदी राष्ट्र बनाउने आधार तय गर्‍यो।

प्रथम विश्वयुद्धमा हारेका शक्ति मुख्यत: जर्मनी र अटोमनबाट जितेको भूमिलाई विजयी राष्ट्रबीच भाग लगाउँदा प्यालेस्टाइन बेलायतको भागमा परेकाले पनि बाल्फोर घोषणाले मान्यता पायो।

दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको नाजी जर्मनीले छानीछानी दशौं लाख यहुदीहरूको अमानवीय र क्रुर हत्या गरेपछि विश्व समुदायलाई यहुदीका लागि छुट्टै राज्य बनाइदिन नैतिक दबाव बढ्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २९ नोभेम्बर १९४७ मा प्यालेस्टाइनमा यहुदी र मुसलमानका लागि दुई राज्य बनाउने निर्णय गर्‍यो। दुवै पक्षले दाबी गरेको जेरूसलम र वरिपरिको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने भयो।

बेलायतले १४ मे १९४८ मा प्यालेस्टाइनमाथिको दाबी छोडेपछि त्यसैदिन यहुदीको राज्य इजरायल घोषणा भयो। पहिल्यैदेखि त्यहाँ बसेका यहुदी मात्रै नभएर संसारको कुनै पनि भागमा रहेका यहुदी त्यहाँ बस्न पाउने भए। अहिले पनि अरू देशमा रहेका यहुदीले इजरायली नागरिकका रूपमा इजरायलमा बस्न पाउँछन्।

इजरायल देश बनाउने उक्त निर्णय प्यालेस्टाइनमा बस्ने मुसलमान र वरिपरिका मुस्लिम राष्ट्रले मानेनन्। १४ मे १९४८ को रात प्यालेस्टाइनका मुसलमान, जोर्डन, इजिप्ट, सिरियालगायत देशले इजरायलमाथि आक्रमण गरे। झन्डै १० महिनासम्म चलेको त्यो युद्ध इजरायलले जित्यो। आफ्नो भागमा परेको जमिन मात्रै नभएर प्यालेस्टाइनीका लागि छुट्टयाएको भू-भागको पनि झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा कब्जा गर्‍यो।

युद्ध इजरायलले जिते पनि छिमेकी मुस्लिम देशले इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गरेनन् र बल प्रयोग गरेर इजरायललाई विनाश गर्ने प्रयास गरिरहे।

सन् १९६७ को जुन महिनामा इजरायलले जोर्डन, इजिप्ट, सिरिया, इराक, साउदी अरेबिया, कुवेतलगायत देशसँग ६ दिन युद्ध लडेर थप भू-भागमा आफ्नो अधिपत्य जमायो।

मुस्लिम देश भने त्यसपछि पनि इजरायललाई ध्वस्त पार्न लागिरहे। प्यालेस्टाइनीलाई सहयोग जारी राखे।

यसमा इरानको भूमिका भने अरू मुस्लिम देशभन्दा फरक छ। शाह-पहलवी वंशले शासन गरेको इरानले सुरुमा यहुदी राज्यको समर्थन गरेको थियो। १९४८ मा इजरायललाई देशको मान्यता दिने अमेरिकासँग त्यतिबेला राम्रो सम्बन्ध भएको इरान अमेरिकापछि दोस्रो राष्ट्र बनेको थियो।

तर १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्तिमा शाह-पहलवी वंशलाई सत्ताच्यूत गरेर कट्टरपन्थीले शासन गर्न थालेपछि इरान अमेरिका जस्तै इजरायलको पनि कट्टर दुश्मन बन्यो। अहिलेसम्म पनि इरानले गाजाको हमास र लेबनानको हिजबुल्लाह समूहलाई हतियार र पैसा दिएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्न लगाउँछ।

आफूलाई स्वीकार नै नगर्ने आक्रामक छिमेकीले घेरिएको इजरायल हरबखत आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा भएको महशुस गर्छ। त्यही भएर इजरायल सैन्य र अरू क्षेत्रमा प्रगति गरेर बलियो राष्ट्र बनेको छ। इजरायललाई अमेरिकाले हतियारलगायत अरू सहायता निरन्तर दिइरहेको छ।

यहुदी धर्म पढ्ने र बिरामीलगायत केहीलाई दिइने छुटबाहेक इजरायलले सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम अनिवार्य गरेको छ। चाहिएको समयमा यी तालिमप्राप्त नागरिकलाई युद्धमा परिचालन गर्छ। यही कारण पटक-पटक छिमेकीसँग युद्ध जितेको छ। इजरायलसँग आणविक हतियार पनि छ भनिन्छ।

सबै नागरिकले सैनिक तालिम लिने भएकाले पनि हमासले इजरायलमा कोही गैरसैनिक नहुने भन्दै सर्वसाधारणमाथि आफूले गर्ने आक्रमणको बचाउ गर्छ।

इजरायलले बलियो सुरक्षा प्रबन्ध गरे पनि मुस्लिम देशको सहयोगमा प्यालेस्टाइनीले पहिल्यैदेखि हिंसात्मक आन्दोलन चलाएका छन्।

त्यो आन्दोलन ६० को दशकदेखि प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पिएलओ) को नेतृत्वमा भएको थियो। यासिर अराफात सन् १९६९ मा पिएलओका प्रमुख भए। त्यसपछि उनी झन्डै चार दशक इजरायलविरोधी प्यालेस्टाइनी आन्दोलनको प्रतीक बने।

पिएलओले सुरुमा इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन थियो भने इजरायलले पनि पिएलओको।

प्यालेस्टाइनमा लगातारको हिंसाबाट आजित अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले बिस्तारै इजरायल र पिएलओको वार्ता गराउन थाले। यो वार्ता सुरूमा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा भएकोले यसलाई ओस्लो प्रक्रिया भन्न थालियो। यसैअन्तर्गत दुई पक्षबीच सन् १९९३ र १९९५ मा गरी दुई वटा शान्ति सम्झौता भए। दुवैले एक-अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न थाले। सम्झौताअनुसार अराफातको नेतृत्वमा प्यालेस्टाइनीको स्वशासनको निम्ति ५ वर्षका लागि अन्तरिम प्यालेस्टिनियन नेशनल अथोरिटी बनाउने सहमति भयो।

पहिलो सम्झौतापछि १९९४ मा अराफात र तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रबिन र विदेश मन्त्री सिमोन पेरेजले नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत पाए।

तर यहुदी र प्यालेस्टाइनीको दुई राज्य बनाउने सम्झौताको सुरुदेखि नै दुवै पक्षका कट्टरपन्थीले विरोध गरिरहेका थिए।

सन् १९८७ मा भएको पहिलो इन्तिफादा अर्थात् आन्दोलनपछि गठन भएको हमासले पुरै भू-भाग प्यालेस्टाइनीको हुनुपर्ने भनेर इजरायलमाथि आतंककारी हमला जारी राख्यो। तर पनि अराफातको उचाइका कारण उनी नै प्यालेस्टाइनीका वैध प्रतिनिधि बनिरहेका थिए।

इजरायली कट्टरपन्थीले प्रधानमन्त्री रबिनको ४ नोभेम्बर १९९५ मा हत्या गरेपछि इजरायलमा भने शान्ति पक्षधर कमजोर हुँदै गए। अराफातसँग हात मिलाउँदा प्यालेस्टाइनीलाई इजरायलको तर्फबाट ‘इनफ अफ ब्लड एन्ड टिअर्स। इनफ!’ भन्ने रबिनकै रगत बगेपछि शान्ति प्रक्रियामा ग्रहण लाग्यो।

हमासले बेला-बेला आक्रमण र इरान प्रायोजित हिजबुल्लाहले पटक-पटक आक्रमण गरिरहने इजरायली गुनासो सही हो। तर पनि प्यालेस्टाइनीको भूमि कब्जा गरेर समस्या समाधान रोकेको दोष पछिल्लो समयमा इजरायललाई जान्छ।

शान्ति सम्झौताअनुसार प्यालेस्टाइनी भूमिबाट इजरायली नागरिक फिर्ता हुनुको साटो झन नयाँ बस्ती बन्न थाले। सन् २००० मा प्यालेस्टाइनीले दोस्रो इन्तिफादा सुरू गरेपछिको हिंसामा शान्ति सम्झौताको अवसान नै भयो। बीचमा थप सम्झौता नभए पनि अन्तरिम प्यालेस्टाइनी अथोरिटी भने अझै अस्तित्वमा छ।

इजरायलले त्यसपछि आफूमाथि भएका पटक-पटकका आन्दोलन र आक्रमण बल प्रयोग गरेर निस्तेज गरेको छ। प्यालेस्टाइनी नियन्त्रणमा अहिले गाजा अनि जोर्डन नदी र डेड सीको पश्चिममा रहेको वेस्ट ब्यांक छ। ३६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको गाजा र ५८६० वर्ग किलोमिटरको वेस्ट ब्यांकको बीचमा इजरायली भूमि छ।

२००५ मा गाजाबाट इजरायलले सेना र आफ्ना नागरिक फिर्ता गरेपछि हमासले युद्ध गरेर प्यालेस्टाइनी अथोरिटीको नेतृत्व गर्ने फताह समूहलाई हराएर २००७ मा गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। वेस्ट ब्यांक भने फताहले नेतृत्व गरेको प्यालेस्टाइनी अथोरिटीले प्रशासन चलाउँछ।

अहिले पनि वेस्ट ब्यांकका थुप्रै ठाउँमा इजरायली सैनिक पोष्टहरू छन्। त्यहाँ इजरायलले अवैध रूपमा व्यापक यहुदीको बस्ती बिस्तार गरेको छ।

२००४ मा अराफातको निधन भएपछि २००५ मा निर्वाचन जितेका महमुद अब्बास प्यालेस्टाइनी अथोरिटीका प्रमुख छन्। उनी नै प्यालेस्टाइन राज्यको राष्ट्रपति पनि हुन्।

२००५ पछि वेस्ट ब्यांक निर्वाचन भएको छैन र हाल ८७ वर्षका अब्बासको सरकारले विदेशी सहायता रकमको व्यापक भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई प्यालेस्टाइनी जनताले मन पराउँदैनन्।

कट्टरपन्थी हमासलाई इजरायल र अमेरिकाले आतंककारी माने पनि उसले आफूलाई प्यालेस्टाइनी जनताको सच्चा प्रतिनिधि दाबी गर्छ। उता अब्बासले इजरायलको मान्यता पाए पनि जनतामा भने उनको राम्रो प्रभाव छैन।

इजरायलको राजनीति पनि जटिल छ। प्रधानमन्त्री नहुँदा आफूविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने भएकाले बेन्जामिन नेतेन्याहुले अतिवादीसँग अहिले गठबन्धन गरेकाले यो समस्या झन् पेचिलो भएको छ। प्यालेस्टाइनीको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने दक्षिणपन्थीले वेस्ट ब्यांकमा यहुदी बस्ती बिस्तारलाई झन् तीव्रता दिएका छन्। उनीहरूको ध्येय सारा भूमिलाई इजरायल बनाउने हो।

वेस्ट ब्यांक र गाजालाई इजरायलमा मिसाए पनि प्यालेस्टाइनीलाई यहुदीसरह मान्यता दिन उनीहरू तयार छैनन्। मान्यता दिने हो भने इजरायल यहुदी राज्य नै नरहने उनीहरूको जिकिर छ।

अहिलेको अवस्थामा हमास नियन्त्रित गाजामा इजिप्टसँग मिलेर इजरायलले नाकाबन्दी लगाएको छ भने वेस्ट ब्यांकमा इजरायलकै नियन्त्रण छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र लगभग सबै राष्ट्रले चाहेको ‘टु-स्टेट सोलुसन’ अहिलेको अतिवादी इजरायली सत्ताले स्वीर्कादैन।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २०१२ देखि गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्यको हैसियतमा बढुवा गरे पनि अहिलेको कट्टरपन्थी इजरायली सरकारका कारण प्यालेस्टाइन लगभग हैसियतविहीन छ।

मुस्लिम देशको सहयोगमा प्यालेस्टाइनीले कब्जा गरिएको आफ्नो राज्यका लागि लडाइँ जारी राखे पनि बलियो इजरायलले जहिल्यै पनि दबाउन सक्छ। प्यालेस्टाइनीमाथि अत्याचार गर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धताका हिटलरले गरेको यहुदीको नरसंहारका कारण सुरूमा गैरमुस्लिम देशहरूले इजरायलप्रति सहानुभूति देखाएका थिए। तर शक्ति आर्जन र ‍विकास गरेर बलियो भएको इजरायलले पछिल्ला दशकमा निरिह प्यालेस्टाइनीमाथि गर्ने अत्याचारको धेरैले विरोध गर्छन्। मानवीय सहानुभूति अहिले प्यालेस्टाइनीसँग हुन्छ।

हमासले बेला-बेला आक्रमण र इरान प्रायोजित हिजबुल्लाहले पटक-पटक आक्रमण गरिरहने इजरायली गुनासो सही हो। तर पनि प्यालेस्टाइनीको भूमि कब्जा गरेर समस्या समाधान रोकेको दोष पछिल्लो समयमा इजरायललाई जान्छ। आफूले २००५ मा गाजा छोडेको दुई वर्षमै त्यो ठाउँ हमासले कब्जा गरेको उदाहरण देखाउँदै स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य बनाए हमासजस्ता अतिवादीले सत्ता हत्याएर इजरायलमा निरन्तर आक्रमण गर्छन् भन्ने इजरायलको तर्क छ। तर अराफात बाँचेका बेला हमास धेरै कमजोर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री रबिनको हत्यापछि इजरायलले समस्या समाधान गर्न चासो देखाएको थिएन।

इजरायलमाथि आतंकवादी हमला भइरहँदा यो समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मत इजरायलभित्र पनि कमजोर हुँदै जानु स्वभाविक हो। – सेताेपाटीबाट