नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे रूपमा संसदमा छ । याे त्यही पार्टी हाे जसले नेपालमा १० वर्ष लामाे सशस्त्र जनयुद्ध गर्याे । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)काे नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ सम्म जनयुद्ध सञ्चालन भयाे । जनयुद्धकाे मुख्य लक्ष नेपालबाट सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाे अन्त्य गरि समतामूलक समाजसहितकाे गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियाे । जनयुद्धको शुरूवात गर्नुपुर्व संयुुक्त जनमाेर्चाकाे तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईकाे नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापनालगायतका ४० बुँदे माग तत्कालीन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियाे, जसलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा माओवादीले सशस्त्र जनयुुद्व गर्न बाध्य भयाे ।

के थिए त ४० बुँदे मागहरू ?

१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

३. नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा \’वर्क परमीट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।

६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

९. एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/ विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

–ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।

११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।

१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुट्टा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन, दमन र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रधान गरिनुपर्छ ।

१७. जन-आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

१८. नेपाललाई धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।

१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्छ ।

२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२१. दलितहरूमाथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ ।

२२. सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।

२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।

२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

–ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।

२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्भिmएको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ ।

२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३१. सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

३२. गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३४. बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३८. कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।

३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसँग अत्यावश्यक रूपले जोडिएका उपरोक्त मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ पहल गरियोस् भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी २०५२ फागुन ५ गते सम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।
धन्यवाद !

डा. बाबुराम भट्टराई
अध्यक्ष,
केन्द्रीय समिति, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल