नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि उद्योगले यसबापतको बक्यौता तिरेका छैनन् । साथै, प्रमाण नपाएसम्म उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् भने प्राधिकरण लाइन काट्ने तयारीमा छ ।

‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’को प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को पत्र र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले १० असारमा ६१ उद्योगलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो, सो म्याद मंगलबार सकिँदैछ । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि उद्योग बक्यौता तिर्न नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए । यस अवधिमा ६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थपिँदा उद्योगहरूबाट आठ अर्ब २५ करोड ९७ लाख उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१० असारको पत्रपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएको पत्र, सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र उक्त अवधिको मासिक रूपमा खपत भएको विद्युत्को विवरण (युनिट र मूल्यमा) सम्बन्धित उद्योगलाई पठाएको थियो । त्यसपछि पनि उद्योगीले थप प्रमाण चाहिने भन्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएका छन् । त्यसको जवाफ भने प्राधिकरणले दिएको छैन ।

 लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
उद्योगीले बक्यौता नतिरेमा विद्युत् लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले पनि तोकिएको म्यादमा उद्योगीबाट पैसा नआए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बढाए । ‘प्राधिकरणका लागि ३० रुपैयाँ र ३० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्ने ग्राहक समान हुन् । अन्य ५३ लाख ग्राहकलाई एउटा र यी ६१ उद्योगलाई अर्को व्यवहार हुने भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ग्राहकसँग जसरी पैसा असुल गर्छौँ र गरेका थियौँ । त्यहीअनुसार यी उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्नेछौँ ।’ प्राधिकरणले गत ६ पुसदेखि २४ सम्म विभिन्न २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसअघि फागुन ०७६ मा यस्तो शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

 उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने अडानमै 
उद्योगीले भने विनाप्रमाण पैसा नतिर्ने अडानमै छन् । ‘प्राधिकरणले जुन प्रमाण पठाएको छ, त्यो प्रमाण हामीलाई चित्तबुझ्दो छैन । उक्त बिल र प्रमाणहरू कानुनसम्मत छैनन् । कानुनभन्दा माथि प्राधिकरण पनि छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘साथै, लाल आयोगले भनेका कुरा पनि लागू हुनुपर्छ । यसका अलावा डेडिकेडेड फिडर र ट्रंकलाइनको व्यवस्था लागू हुने सर्त पनि पूरा हुनुपर्छ । त्यो भएमा मात्रै पैसा तिर्छाैँ, नभए कानुनी उपचारमा जान्छौँ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना भएमा उद्योगी पैसा तिर्न तयार हुने बताएकाे खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।