नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले शिक्षा ऐनको माग गर्दै भइरहेको शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ
।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले हाल विद्यालय शिक्षा ऐनको मागसहित काठमाडौंमा जारी राखेको आन्दोलनप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशीत गर्दै ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको हो।

समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको आन्दोलन जनताको शिक्षाको गुणस्तर र समावेशी पहुँचसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाका लागि भएको भन्दै शिक्षकहरूको माग पुरा गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ती माग न केवल उनीहरूको व्यक्तिगत हकको विषय हो, बरु यो देशको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्ने दिशातर्फको प्रयास हो भन्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागमा केन्द्रीत छ । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्पष्ट संरचना र समुचित व्यवस्थाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले अघिल्लो समयमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।

सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० सालको असोज ६ र १२ गते सम्पन्न दुईवटा सहमतिहरूको स्मरण गराउँदै ती सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ। ती सहमतिहरूमा सेवा सुविधा, पदोन्नति, पेशागत विकास, संरचना निर्धारण लगायतका विषयहरू समेटिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, सम्पर्क समन्वय समितिले गठबन्धन सरकारका तर्फबाट प्राविधिक समितिहरूले तयार पारेका विषयवस्तुहरूलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्मार्फत पारित गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई स्थायीत्व प्रदान गर्ने र शिक्षकहरूको भविष्यप्रति विश्वास दिलाउने विश्वास समितिले व्यक्त गरेको छ।