गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय बुधवार बदर गरिदिएको हो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यथर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनको केही व्यवस्था नै बदर हुनुपर्ने माग दाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

‘यसमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग), १२ (ङ), भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६(क), अनुसूचि ५(क) लगायतका प्रावधानहरू नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा सो भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ रिट निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

के हो गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने झण्डै ३४४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)को जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने ओली सरकारले गरेको थियो।

ओली नेतृत्त्वको २०७८ बैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने’ निर्णय गरेको थियो। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने भए पनि त्यसबेला सरकारले विभिन्न भू–माफियाहरूको जोडबलमा ऐनका व्यवस्था नै परिवर्तन गराएको थियो। त्यस्तै यससम्बन्धी नियमावलीसमेत हेरेफेर गरेको थियो।

कानूनी प्रबन्ध नै बदलेर ओली सरकारले ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो। यसरी ऐन र नियमावली नै संशोधन गरेर निर्णय गरिएपछि यो व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

 सर्वोच्चले यो विषय संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो। संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा २०७८ फागुन २७ गते ओली सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रबन्ध गरिएपछि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला पनि भू–माफियाहरूले अनेक चलखेल गरेका थिए। कतिसम्म भने झापादेखि काठमाडौँसम्मका भू–माफियाहरूले त्यो जग्गा प्रति कट्ठाको मूल्य नै निर्धारण गरेर बिक्रीका लागि बैना गर्न थालिसकेका थिए।

उनीहरूले चलनचल्तीको बजारभाउ भन्दै त्यो जग्गा प्रति धुर ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ (प्रति कठ्ठा १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँ) निर्धारण गरेका थिए। त्यहीक्रममा झण्डै ५० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको गिरीबन्धु टि–इस्टेटसँग जोडिएका जग्गा व्यवसायी बिष्णुबहादुर राईले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएका थिए।

कसरी भएको थियो निर्णय

ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बा थिए। मन्त्री सुब्बाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र उद्योग स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै लगेका थिए। सुब्बा राप्रपा नेपालबाट सरकारमा सहभागी थिए।

तर भूमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाटै यो प्रस्तावको चर्को विरोध भयो। कर्मचारीको तहबाट नै स्पष्ट कानूनी आधारबिना यो प्रस्ताव पारित गर्न नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली हच्किए। त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलायो।

ओलीपछि २०७३ साउन २० गते प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्न सक्रिय व्यक्तिहरूले पुनः चलखेल बढाए। तर यसबारे कुनै निर्णय हुन प्रचण्डले दिएनन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनीहरूको चलखेल जारी नै रह्यो। तर त्यसबेला पनि केही निर्णय हुन सकेन।

फेरि नेकपा बन्नुअघि ओली सरकार बनेपछि पनि यो प्रयास जारी रह्यो। बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास त सफल भएन, तर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरायो। संसद्मा नेकपाको बहुमत रहेकाले ऐन सजिलै संशोधन भयो।

त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् भने सचिव केदार न्यौपाने थिए। भू–माफियालाई फाइदा हुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरिएसँगै गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टाको नाममा आफूखुशी बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको आरोप लाग्यो।

त्यसको कारण के भने भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) मा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्रीवितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा मात्र सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था सो दफाको उपदफा (१) मा थियो। यो अवस्थामा कम्पनी बन्द हुँदा त्यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्ने हुन्थ्यो।

सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयको विरोध गर्दै त्यसबेला राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नै ‘टी–इस्टेटको चिया बगान स्थानान्तरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हुने’ बताएको थियो। चिया विकासको क्षेत्रमा यसबाट दूरगामी असर पर्ने र यो घटनालाई नजिर बनाएर आसपासका अन्य चिया बगान पनि फाँडिन सक्ने त्यसबेला बोर्डले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसबेला राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसहित संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरूले यो निर्णयको विरोध गरेका थिए। माओवादीका तर्फबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले यो प्रकरणमा ओली मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्मा रहेका भूमि व्यवस्थामन्त्रीहरू समेत उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका थिए।