प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ले पटक पटक भनेका छन्- सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउने प्रण लिएको छु।

प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए- कामहरु कुर्सी टिकाउनका लागि होइनन् बरु देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ । भूटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको हो । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । भ्रष्टाचारको मामलामा यो आफ्नो यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन । कानूनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ ।’

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका घटनादेखि नै प्रचण्ड सरकाले दिएको सन्देश त्यही हो- सबै घटनामा राज्यले निष्पक्ष रुपले छानबिन गर्छ, गैरकानूनी काम गर्नेलाई छुट हुँदैन ।

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ ।

काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरुण चौधरी बिहीबार पक्राउ परेका छन् ।

कागजात कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको सम्बन्धमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अध्ययन गरिरहेको छ ।

सरकारी जग्गा हडपेकोमा पक्राउ परेका अरुण विनोद चौधरीका सहोदर भाइ हुन् ।

बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण पक्राउ परेसँगै विनोद चौधरीको नाममा समेत जग्गा नामसारी भएको तथ्य फेला परेको प्रहरी उच्च स्रोतले मूलखबरलाई बताएको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनपछि सीआईबीले बिहीबार अरुण चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नबाट जोगिन अरुणले राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेका थिए । तर, सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै चौधरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीलाई निर्देशन दिए ।

प्रचण्ड सरकारको गृहमन्त्री बनेलगत्तै नारायणकाजीले सुराकीका नाममा मन्त्री र सचिवले लिइरहेको बेपरवाह खर्च नियन्त्रणमार्फत सुधारको काम शुरू गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली समाजमा सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याज समस्या समाधान र पीडितलाई न्यायको निम्ति आयोग गठन गरेर काम शुरू गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले पाइलैपिच्छे अवरोध र तगारो व्यहोर्नुपरेको छ ।

मन्त्री भएको दश महिनामा देखिने र परिणाम आउने गरी काम गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका लागि चालेका कदम अहिलेसम्म कुनै गृहमन्त्रीले चाल्न नसकेको चर्चा सिंहदरबारभित्र चल्ने गर्छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको पर्दाफास प्रचण्ड सरकारकै कारण सम्भव भयो । प्रधानमन्त्रीले दह्रोसँग खुट्टा नटेकेको भए प्रमुख सत्ता साझेदार दलको प्रभावशाली र भर्खरै निवर्तमान बनेका गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सकिने सम्भावना थिएन । राजनीतिक दबाब आफूले थेग्ने भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई आश्वस्त बनाएपछि शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सम्भव भयो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र संगठित अपराधको काण्डका रूपमा चित्रित गरिएको छ । प्रचण्ड सरकार बनेपछि नै देशमा सुशासनको झल्को मिलेको छ।